महागाई जास्त, पेन्शन कमी

0

गेल्या 50 वर्षात अनेक सरकारे आलीत आणि गेलीत. परंतु महागाईवर कोणीच नियंत्रण ठेवू शकले नाही. प्रत्येक राजकीय पक्ष स्वत:च्या स्वार्थासाठी महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देतात. परंतु ती नंतर फोल ठरतात. महागाई कमी करण्याकडे लक्ष न देता राजकारण कसे करता येईल याकडे पक्ष-विपक्ष यांचे लक्ष असते. आज सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेलचे भाव आभाळाला टेकले. परंतु सरकार यावर लक्ष न देता पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीकडे जास्त लक्ष देताना दिसत आहे. वाढती महागाई व इंधन दरवाढ हा अत्यंत गंभीर व चिंतेचा विषय आहे. यामुळे सर्वसामान्यांचे संपूर्ण बजेट बिघडते. गॅस सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेल दरवाढ म्हणजे गरीब व सर्वसामान्यांवर सरकारने लादलेले ओझे आहे. संपूर्ण भारतात काही राज्यात पेट्रोलने शंभरी पार केली, तर काही राज्यात 100 रूपयांच्या आसपास दिसून येते. आता पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या बाबतीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुन्या सरकारवर टीका करतांना दिसताहेत. पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र व राज्य सरकारे टॅक्सच्या माध्यमातून करोडो रुपये वसुलतात व आम जनतेला लुटण्याचे काम करतांना दिसतात आणि आम जनतेची दिशाभूल करण्याकरिता केंद्र सरकार, राज्य सरकावर ताशेरे ओढत असतात तर राज्य सरकार हे केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढताना दिसते. यात गव्हातील सोंड्यासारखा गरीब व सर्वसामान्य नागरिक भरडल्या जातो.

केंद्र सरकार स्पष्टपणे सांगत आहे की, इंधनावरील शुल्क कपात होणार नाही. यावरून स्पष्ट होते की, सरकार सर्वसामान्यांच्या जिवाशी खेळत आहे, इंधन दरवाढ व महागाईच्या बाबतीत मूर्ख बनवितांना दिसत आहे. आज इंधनच्या भरवशावरच देशातील चक्की-चुला चालतो व इंधन दरवाढ जेवढी जास्त भडकेल त्याच्या दुप्पटीने महागाई वाढत असते.त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता (डीए) वाढला की, महागाईमध्ये भर पडते. यात भरडल्या जातो तो सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, गोर-गरीब व मजुरवर्ग. अशा कठीण परिस्थितीत अनेक लोक जीवनला कंटाळून आपली जीवन यात्रा संपवण्याकरिता आत्महत्येचा सहारा घेतात व या जगातून शेवटचा निरोप घेतात. अशा अनेक घटना घडत आहे व घडलेल्या आहेत. शेतकरी कृषी कायद्याच्या विरोधात 75 दिवस रस्त्यावर बसले. त्यावरसुध्दा सरकारचे समाधानकारक पवित्रा दिसला नाही. कृषी कायदे बनवतांना कृषीप्रधान देशाच्या शेतकर्‍यांना यत्किंचितही न विचारता कायदा बनवणे हा सरकारचा गुन्हा नाही काय? पंतप्रधान लोकसभेत सांगतात की, अनेक कायदे बनवले ते आम्ही कोणाला विचारून बनवले काय? आतापर्यंत जेही कायदे बनवले ते संपूर्ण जनतेच्या हितार्थ बनवल्याचे पंतप्रधान सांगतात. ही बाब सत्य राहू शकते, याला नाकारता येत नाही. परंतु कृषीप्रधान देशात जर आपण शेतकर्‍यांना न विचारता कोणतेही पाऊल उचलत असू तर ते शेतकर्‍यांच्या व कृषीप्रधान देशाच्या विरोधात असल्याचे मी समजतो. हीच परिस्थिती आज ईपीएस 95 पेन्शन धारकांची आहे. आज ते जगूही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही.

विद्यमान सरकार 2013 मध्ये विरोधी बाकांवर असतांना ईपीएस पेन्शनधारकांना कमीत कमी 15 हजार रुपये पेन्शन देण्याची प्रकाश जावडेकर यांनी घोषणा केली होती. याच आधारावर ईपीएस पेन्शनधारकांनी पूर्ण ताकदीनीशी भाजप सरकारला निवडूून आणण्यास मदत केली. परंतु आश्चर्याची गोष्ट की, सध्या मंत्रीपदावर असलेले जावडेकर ईपीएस पेन्शनधारकांबद्दल एकही शब्द बोलायला तयार नाहीत. आज ईपीएस पेन्शनधारक आपल्या घामाचा पैसा सरकारला मागत आहेत. यात 7500 रूपये पेन्शन, महागाई भत्ता व कोशियारी समितीच्या संपूर्ण अटी लागू करणे याचा समावेश आहे. यावर अनेक खासदारांनी वेळोवेळी सरकारच्या निदर्शनास आणूनसुध्दा दिले आहे. यात खा. नवनीत राणा, खा. हेमा मालिनी आदी अनेक खासदारांनी ईपीएस पेन्शनच्या बाबतीत लक्ष वेधले. परंतु सरकार व कामगारमंत्री गंगवार यावर पूर्णतः चुप्पी साधून असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. ईपीएस पेन्शनधारकांचे आपल्या हक्कासाठी लढता-लढता प्राण गेले, अनेक आताही लढा देत आहे व यात त्यांना घाम सुटून थकून गेले. परंतु सरकारला मात्र थोडासाही घाम सुटलेला नाही. अशाप्रकारचा घोर अन्याय सरकार करतांना दिसत आहे.सरकार इंधनावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, महागाई आटोक्यात आणू शकत नाही, शेतकर्‍यांना मान्य नसलेले कायदे रद्द करू शकत नाही, ईपीएस पेन्शनधारकांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन देवू शकत नाही. मग शेतकर्‍यांनी व सर्वसामान्यांनी करायचे तरी काय? देशातील राजकीय पुढार्‍यांना इंधन मोफत, प्रवास मोफत, गाडी, बंगला, सरकारी सुरक्षा मोफत सोबतच गलेलठ्ठ पगार व पेन्शन म्हणजे जणू काय असे वाटते की, देशातील आजी-माजी पक्ष-विपक्षातील राजकीय पुढारी 130 कोटी जनतेपेक्षा खूपच गरीब आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांनी राजकीय पुढार्‍यांच्या खर्चावर अंकूश लावून शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य नागरिक, गरीब, ईपीएस पेन्शनधारक यांच्या वेदना जाणून घेतल्या पाहिजेत व इंधन दरवाढ व महागाई यावर नियंत्रण आनले पाहिजे. सरकारचा विकास स्वागतार्ह आहे. परंतु अत्यावश्यक गरजांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. यातच देशाचा खरा विकास दिसून येईल.

– रमेश लांजेवार. मो. नं. 9921690779

 

Copy