निवृत्तीपूर्वी आठवड्याभरात न्या.दीपक मिश्रांना द्यावयाचे आहे या महत्वपूर्ण विषयावर निकाल

0

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यकाळ येत्या २ ऑक्टोबरला संपत असल्याने ते निवृत्त होणार आहेत. तत्पूर्वी त्यांना एका आठवड्यात आठ महत्त्वपूर्ण प्रकरणांवर निकाल द्यावे लागणार आहे.

देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी पुढील सहा दिवसांमध्ये होणार आहे. या प्रकरणांमुळे देशाचे राजकारण आणि समाजकारण बदलू शकते. यामध्ये राम जन्मभूमी, सबरीमाला मंदिर, आधार क्रमांक, गुन्हेगारी नेत्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी अशा प्रकरणांचा समावेश आहे. यातील अनेक खटल्यांचा युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे.

आधार कार्ड:
सर्वोच्च न्यायालयात आधार कार्ड प्रकरणात 38 दिवस सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल राखून ठेवला आहे. सरकारने सर्व सरकारी योजनांसाठी आधारची सक्ती केली होती. या प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत न्यायालयाने या सक्तीला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय निकाल देणार, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

अयोध्या प्रकरण:
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण दिला जाईल. अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीचं प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे सुपूर्द करायचं की नाही, यावर दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ निर्णय देईल. वादग्रस्त जमिनीचे तीन हिस्से करुन ते राम लल्ला, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा यांना देण्यात यावे, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

एससी/एसटी पदोन्नती आरक्षण:
एस/एसटी समुदायाला पदोन्नतीमध्ये मिळणाऱ्या आरक्षणाचा पुनर्विचार करायचा की नाही, याबद्दल सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ निकाल देणार आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीमध्ये एससी/एसटी समुदायाला आरक्षण दिलं जाऊ शकतं, असा निर्णय 2006 मध्ये पाच सदस्यांच्या खंडपीठानं एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात दिला होता. या निकालाच्या पुनर्विचाराची गरज आहे का, यावर सर्वोच्च न्यायालय आठवड्याभरात निकाल देईल.

व्यभिचार प्रकरण:
जर एखाद्या विवाहित पुरुषाने एका विवाहित महिलेशी तिच्या परवानगीने शरीर संबंध ठेवले, तर त्या महिलेचा पती त्या पुरुषाविरोधात व्यभिचाराची तक्रार दाखल करु शकतो. मात्र त्या महिलेविरोधात असा गुन्हा दाखल होत नाही. हा कायदा भेदभाव करणारा आहे. यावरदेखील आठवड्याभरात निर्णय दिला जाणार आहे. विवाहित महिला एखाद्या विवाहित पुरुषाशी शरीर संबंध ठेवत असल्यास, केवळ तो पुरुषच दोषी कसा? महिलादेखील दोषी आहे, असं न्यायालयानं या खटल्याच्या युक्तीवादावेळी म्हटले आहे.

न्यायालयीन युक्तीवादाचं लाईव्ह स्ट्रिमिंग:
न्यायालयीन कामकाजाचं रेकॉर्डिंग आणि लाईव्ह स्ट्रिमिंग करायचे की नाही, यावरही सर्वोच्च न्यायालय येत्या काही दिवसात निकाल देईल. या प्रकरणाचा युक्तीवाद 24 ऑगस्टला पूर्ण झाला आहे. न्यायालयानं या प्रकरणात आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

दोषी नेत्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी:
ज्या नेत्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, त्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून येत्या काही दिवसांत निकाल अपेक्षित आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीनं उमेदवारी अर्ज भरल्यास त्याला निवडणूक चिन्ह देण्यास नकार देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला दिला जाऊ शकतो का?, असा प्रश्न पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं केंद्र सरकारला विचारला आहे.

शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश:
केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांना मासिक पाळीदरम्यान प्रवेश दिला जात नाही. याविरोधात ऑगस्ट महिन्यात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयानं राखून ठेवला आहे.

नेत्यांची वकील म्हणून प्रॅक्टिस:
नेत्यांनी वकील म्हणून प्रॅक्टिस करण्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या प्रकरणात लवकरच निकाल दिला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी या प्रकरणात याचिका दाखल केली होती.

Copy