Private Advt

विशेष लेख : ‘एस.टी.’च्या संपावर उत्तर शोधावे लागणार

महाराष्ट्र राज्य परिवहन कामगारांचा संप त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असून, महामंडळ व राज्य शासनाने त्यांच्या बहुतेक मागण्या स्वीकारून मंजूर देखील केलेल्या आहेत. परंतु एस. टी. महामंडळ बरखास्त करून शासनाने पारित केलेल्या धोरणात्मक कायदेशीर निर्णयात त्वरीत बदल करून कार्यरत कामगारांना राज्य शासनात विलिनीकरण करणे शक्य तर नाहीच. परंतु प्रस्तुत मागणी अवाजवी, बेकायदेशीर असून कर्मचार्‍यांना कोणत्याही प्रकारे फायदेशीर नाही. कामगार या प्रमुख मागणीवर अडून बसलेले असून जोपर्यंत सकारात्मक तोडगा व तसे लेखी आश्‍वासन शासनाकडून मिळत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त केलेला आहे. राज्य सरकारने प्रस्तुत आंदोलनाच्या विरोधात न्यायालयात जावून न्यायालयाने कामगारांचा संप बेकायदेशीर ठरविलेला असून, त्यानंतरही आंदोलकांनी आंदोलन चालूच ठेवल्याने न्यायालयाने शासनास अवमान याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. आंदोलन कामगारांनी स्वत:हून केलेले असल्याने संप नेतृत्व नियंत्रित नसल्याने दिशाहीन दिसून येते. परिणामी कर्मचारी आपल्या भूमीकेवर ठाम राहून आंदोलन दिशाहीन होऊन भरकटत चाललेले दिसून येत आहे.

दैनंदिन नागरी जीवनमानासोबत असलेले अतुट संबंध लक्षात घेऊन जनतेचा सर्वांगिण विकास या उदात्त हेतूने प्रेरीत होऊन केंद्र सरकारने ‘रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट 1950’ लोकसभेत पारित करून रस्ते प्रवासी वाहतूक व्यवसायाकरिता प्रत्येक राज्यात एक स्वतंत्र रस्ते प्रवासी वाहतूक महामंडळ कार्यान्वीत करण्याची तरतूद केलेली आहे. केंद्र शासनाने लागू केलेला रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्टचे कलम 3 मधील राज्याला प्रदान केलेल्या अधिकारात राज्य सरकारने आपल्या नागरिकांसाठी किफायतशीर दराने गतिमान व कार्यक्षम प्रवास तथा रस्ते प्रवासी वाहतूक सेवेत सुसूत्रता व वाहतूक सेवेचे जाळे निर्माण करणे हेतू राज्य सरकारने ‘बॉम्बे स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन’ केंद्र सरकारच्या 1/3 भांडवलाच्या आधीन स्थापना करून पुणे ते अहमदनगर मार्गावर निर्धारीत वेळेत नऊ पैसे भाडे आकारणी करून पहिली बससेवा प्रवासी जनतेस उपलब्ध करण्यात आली.

पूर्वी प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात निरनिराळ्याा वाहतूक संस्थांच्या माध्यमातून खाजगी बसद्वारे प्रवासी वाहतूक सेवा देणारे अनेक व्यावसायिक खाजगी मालक कार्यरत होते. प्रवासी वाहतूकसंबंधी कायदे, नियमावली अस्तित्वात नसल्याने प्रवासी वाहतूक सेवा देणार्‍या खाजगी बस संस्था व प्रवासी वाहतूक करणार्‍या व्यावसायिक खाजगी मालकांवर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नसल्याने त्यांच्यात प्रवासी वाहतुकीची स्पर्धा असायची. स्वैरपणे प्रवासी भाडे आकारणी, अनियंत्रित प्रवासी बसमध्ये भरून सेवा दिली जात असे. सेवेत अनियमितता, निर्धारीत मार्गावर बसच्या वेळेचे बंधन नाही, प्रवाशांना सोयी, सवलती, सुविधेचा अभाव असल्याने प्रवासी वाहतुकीचे महत्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन सन 1974 च्या दरम्यान राज्यातील रस्ते प्रवासी वाहतुकीची राष्ट्रीयकरणाची योजना राज्य सरकारचे भांडवलाच्या आधीन ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्वाने पूर्ण करून राज्यातील टप्पे प्रवासी वाहतुकीचे एकाधिकार एस.टी.महामंडळास प्रदान करण्यात आले. राज्य सरकारला रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्टच्या तरतुदींच्या आधीन संचालक मंडळ नेमण्याचे अधिकार प्रदान केलेले असून, त्यामध्ये 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, 9 अशासकीय सदस्य, 3 केंद्र शासन व 2 राज्य शासनाचे प्रतिनिधी, 2 कामगार प्रतिनिधींचा समावेश असतो. महामंडळाच्या संचालक मंडळाची सभा 3 महिन्यातून एकदा किंवा आवश्यकतेनुसार होतात. संचालक मंडळाने पारित केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी व्यवस्थापकीय संचालक प्रशासकीय पातळीवर करतात. रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्टचे आधीन अभिप्रेत असल्यानुसार महामंडळ उपक्रमांचा व्यवहार व्यावसायिक तत्वावर करते. एस. टी. महामंडळ अधिक कार्यक्षम व ग्राहकाभिमुख होणेस्तव 1 मुंबईस्थित मध्यवर्ती कार्यालय, 31 जिल्हास्तरीय विभागीय कार्यालये, 3 मध्यवर्ती कार्यशाळा, 250 तालुकास्तरीय आगार, 3 प्रशिक्षण केंद्र, 2 टायर पुन:स्तरीकरण केंद्र, 568 बस स्थानके, 3639 प्रवासी निवारे व सुमारे 1,05,000 कर्मचारी, 18,450 वाहने, 8 ते 9 लाख प्रतिदिन प्रवासी वाहतूक, 29 विविध सामाजिक घटकांना सामाजिक बांधीलकीतून प्रवासी भाड्यात सवलत प्रदान केलेली आहे.

दि. 3 नोव्हेंबर 2021 पासून एस.टी. कामगार ‘महामंडळाचे विसर्जन करून एस.टी. कर्मचार्‍यांचे राज्यशासन सेवेत विलिनीकरण’ या एकमेव मागणीचा हट्ट धरून उपोषण/संपावर आहेत. कोविड महासाथीसारख्या गंभीर आपत्तीमुळे एस.टी. सेवा प्रदीर्घ कालावधीसाठी बंद राहिली. परिणामी वेळेवर वेतन न मिळाल्याने कार्यरत कामगारांनी टोकाची भूमिका घेत आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपवली. कोविड महासाथीमुळे पूर्ण देश व जग हादरले. जनता, शेतकरी, शेतमजूर, श्रमिक, कामगार यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले. जीव मुठीत धरून लोकांनी स्वत:ला वाचविले. अशा परिस्थितीत देखील एस.टी.कर्मचारी यांनी राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून अडकलेल्या प्रवाशांना परराज्यात घरी पोहोचविण्याची अवघड सेवा समर्थपणे राबविली. म्हणूनच एस. टी. ला महाराष्ट्राच्या जनतेची जीवनवाहिनी संबोधलेले असून, आशिया खंडातील आदर्श, सुरक्षित प्रवासी सेवा प्रदान करणारे महामंडळ म्हणून लौकीक प्राप्त केलेला आहे. ‘रस्ता तेथे एस. टी. व बहुजन तिहाय बहुजन सुखाय’ हे ब्रिदवाक्य घेऊन स्थापन झालेले, नावारूपास आलेले, महामंडळाच्या सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत निष्ठा, परिश्रमपूर्वक सेवेचे व्रत धारण करून खडतर मेहनत घेऊन रोपट्याचे वृक्ष केलेले स्वायत्त महामंडळाचे अस्तित्त्व विसर्जनाच्या अशक्य मागणीसाठी संप पुकारणे अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. एस. टी. कर्मचारी शासकीय सेवेत विलीन केल्यास त्यांचे प्रश्‍न, समस्यांचे निराकरण होऊन त्वरित सुटतील या भ्रमात कामगारांनी राहू नये. उलटपक्षी अनेक समस्या जन्म घेऊन जटील प्रश्‍न निर्माण होण्याची दाट शक्यता अधिक आहे. कामगारांना संपाचे हत्यार वापरण्याचा हक्क आहे, परंतु सामंजस्य भूमिकेतून मार्ग काढणे व तुटेपर्यंत आंदोलन ताणू नये, असे वाटते. एस. टी. तून सेवानिवृत्त झालेले अनेक उच्चपदविधारक कर्मचार्‍यांनी, महामंडळाने कर्मचार्‍यांना संवर्गनिहाय लागू केलेली वेतन श्रेणी, भत्ते, सोयी, सवलतींचा लाभ व मिळणारे एकूण वेतन राज्य शासन, केंद्र सरकार, बँक इ. खात्यातील कर्मचार्‍यांपेक्षा वेतनमान कित्येकपटीने अधिक असल्याने अग्रहक्काने महामंडळाच्या नोकरीस पसंती दिलेली आहे. महामंडळाच्या स्थापनेपासून चालक – वाहक महामंडळाचे मुख्य स्तंभ अधोरेखित करून त्यांचे प्राधान्य लाभ गृहित धरूनच अनेक यशस्वी कामगार करार एस. टी. वर्कर्स फेडरेशनने (इंटक) केलेले असून, कर्मचार्‍यांच्या उत्थान, राहणीमान उंचावण्यासाठी जागरूक राहून वेतन, महागाई व इतर भत्त्यात भरीव वाढ मिळवून दिलेली आहे. तसेच शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे एस. टी. कामगारांना संवर्गनिहाय वेतन श्रेणी, घरभाडे, भत्ता देणेबाबतची मागणी मान्य करून इंटक युनियनने महामंडळासोबत करार केलेला आहे. प्रसंगानुरूप आंदोलनेही केलेली आहेत. एखाद्या खेडेगावाला एस.टी.बस सेवा प्रदान करतांना गावात प्रवेशित सजवलेल्या पहिल्या एस. टी. बसचे पूजन, चालकाचे औक्षण करून वाद्याच्या निनादात, लेझीमच्या तालावर नृत्याने भव्य-दिव्य स्वागत होत असे. या पुढार्‍याच्या प्रयत्नातून गावात एस.टी.बस सेवा सुरू केली, त्यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब होऊन अनेक नेते राय / देश पातळीवरील राजकारणात प्रस्थापित झालेले आहेत. सदरहु इतिहास विसरणे शक्य नाही.

राष्ट्रीयीकरण झालेल्या प्रवासी वाहतुकीच्या धंद्याचे ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर टप्पे प्रवासी वाहतूक करण्याचे एकाधिकार एस.टी. महामंडळास शासनाने बहाल केलेले असतांनाही राज्य सरकारने खाजगी वाहनांना अनेक मार्गावर प्रवासी वाहतुकीची परवानगी दिली. काली-पिली, टॅक्सी, रिक्शा, लक्झरी, खाजगी बस अनेक मार्गांवर अनाधिकृतपणे चोरटी टप्पे वाहतूक करू लागली. त्यावर प्रशासनाचे दुर्लक्ष व चोरटी वाहतुकीस प्रोत्साहन दिले. जनतेस प्रवासाची अनेक साधने उपलब्ध झाली. प्रवासी घराबाहेर पडल्या बरोबर सहजगत्या प्रवासाचे साधन उपलब्ध होत असल्याने एस. टी. बसची वाट पहाणे थांबले. परिणामी महामंडळाच्या अधिकृत उत्पन्नात लक्षणीय घट झाली. गरज नसतांना भाडे तत्वावर शिवशाही बसेस चालवून क्षमतेपेक्षा अत्यल्प प्रवासी घेऊन रिकामी बस शेकडो कि. मी. चालविली. महामंडळाची पार्सल सेवा काढून घेऊन खाजगी व्यावसायिकास दिली. बस स्थानक स्वच्छतेसाठी सफाई कामगारांची नेमणूक केलेली असतांनाही बसस्थानक स्वच्छतेचा ठेका गरज नसतांना खाजगी व्यावसायिकांना दिला. बसस्थानकावर जाहिरात फलक प्रदर्शित करण्याचे स्वत:चे व्यवस्थापन असतांना खाजगी व्यावसायिकांना ठेका दिला. महामंडळाने व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापन करून खर्चात बचत करून महसूल वाढीचे धोरण राबवून महसूली उत्पन्नात भर घालणे आवश्यक आहे.

एस. टी. महामंडळाचे विसर्जन करून कर्मचार्‍यांचे राय शासनाच्या सेवेत विलीनीकरण करणे ही मागणी अवास्तव व बेकायदेशीर आहे. प्रस्तुत मागणीचा एकमेव पर्यायही असू शकत नाही. समिती जरी गठीत झाली असली तरी समितीलाही मर्यादा आहेत. महामंडळ बरखास्त करून एस. टी. कर्मचार्‍यांना राज्य शासनाच्या सेवेत सामावून घेण्याची शिफारस अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचे आधीनच तपासावी लागणार आहे. कारण, एस. टी. महामंडळाची स्थापना केंद्र सरकारने लोकसभेत पारित केलेल्या रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट 1950 मधील कलम 3 प्रमाणे झालेली असल्याने कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन समितीला कोणत्याही परिस्थितीत करता येणार नाही. एस.टी. महामंडळाच्या संचालक मंडळालाही अधिकार प्रदान केलेले असल्याने संचालक मंडळाची स्वायत्तता अधिशून्य करून कोणताही निर्णय गठीत समितीलाही घेता येणार नाही. तसेच महामंडळ प्रवासी जनतेस उत्तम प्रवासी सेवा देणारे लौकीकप्राप्त महामंडळ असल्याने कायद्याचे आधीन कोणाच्या मागणीसाठी कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास न करता कोणत्याही परिस्थितीत महामंडळ बरखास्त राज्य सरकारलाही करता येणार नाही. ही वस्तुस्थिती कर्मचार्‍यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. एस.टी.महामंडळ प्रवासी सेवेचा सार्वजनिक उपक्रम असल्याने ‘ना नफा ना तोटा’चा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ देणे, थकबाकी अदा करणे महामंडळाचे कर्तव्यच आहे. कामगार कराराच्या अंमलबजावणीसाठी लागणार्‍या रक्कमेसाठी खालील पर्यायांचा शोध घेणे आवश्यक असून, शासकीय तथा महामंडळाच्या पातळीवर खालील पर्याय तपासणे गरजेचे आहे.

1) राज्य सरकारचा प्रवासी कर 17 टक्के वरून 10 टक्के करणे, 2) महामंडळाच्या एस. टी. बसेसना टोल टॅक्समधून वगळण्यात यावे, म्हणजेच टोल टॅक्स रद्द करण्यात यावा, 3) महामंडळाला डिझेल दरवाढीमुळे फार मोठ्या रक्कमेचा खर्च सहन करावा लागत असल्याने केंद्र सरकारने प्रस्तुत सार्वजनिक उपक्रमास उत्पादित दराने कोटा पद्धतीने डिझेल पुरवठा करणेबाबत धोरण निश्‍चित करणे, 4) केंद्र सरकार/राज्य सरकारने महामंडळाच्या बसेसना लागणारे स्पेअर पार्टस् कोटा पद्धतीने उत्पादित दराने नि:शुल्क पुरवठा करणे, 5) केंद्र सरकार/राज्य सरकारने रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट 1950 च्या तरतुदींच्या आधीन त्यांचे 1/3 रक्कमेचे भांडवल महामंडळास अदा करणे. महामंडळास सरकारने स्थापनेपासून त्यांचे भांडवल पुरविण्यात आलेले नाही, 6) राज्य शासनाने सामाजिक बांधिलकीतून 29 विविध सामाजिक घटकांना प्रवास भाड्यात सवलत प्रदान केलेल्या आहेत. या सवलतींच्या रक्कमेची महामंडळास प्रतिपूर्ती करणे, 7) खासगी वाहनांना विभागीय कार्यशाळा/आगार कार्यशाळेत दुरूस्ती व देखभालीची योग्य त्या दरात मंजुरी देऊन अधिक उत्पादनाचा स्त्रोत

निर्माण करणे, 8) राज्य शासनाने एस.टी. महामंडळ सार्वजनिक उपक्रम राबवित असल्याने ठराविक रक्कमेचे अनुदान देऊन दरवर्षी आर्थिक मदत करणे, 9) चालक/वाहक यांनी रस्त्यावर उभे असलेले प्रवासी घेऊन महसुली उत्पन्न वाढविण्याचे निष्ठेने व कर्तव्य भावनेतून प्रयत्न करणे. एस. टी. महामंडळ हे सार्वजनिक उपक्रम असून, राज्यातील गोर-गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी यांचे एकमेव प्रवासाचे साधन असल्याने एस.टी. वाचविणे राज्य शासनास क्रमप्राप्त आहे. तसेच एस.टी. कर्मचारी यांनी शेजारचे राज्यातील शासनाच्या ताब्यातील प्रवासी सेवेचे तुलनात्मक सर्वांगिण परिस्थितीचे आकलन करून शासनात विलिनीकरणाची मागणी कितपत योग्य याचाही विचार करून उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करावा, असे वाटते.