Private Advt

विशेष लेख – ’एसटी’ कामगार – गिरणी कामगार होऊ नये.

’एसटी’ कामगार – गिरणी कामगार होऊ नये.

सध्या एसटी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाने ऐन सणासुदीलाच जनतेला वेठीस धरले गेले आहे, संपाच्या पार्श्वभूमीवर खाजगी वाहतुकीला परवानगी दिली गेली असली तरी खाजगी वाहतूकदार जनतेला यथेच्छ लुटत आहे आणि सरकार, परिवहन विभाग केवळ कागदी इशारे देण्यापलिकडे काही करतांना दिसत नाही. मायबाप सरकार, सर्व पक्षीय राज्यकर्ते हे कोणाचे हितसंबंध जपतात आणि कामगार, कष्टकरी, शेतकरी, छोटे मोठे उद्योगक दुकानदार,व्यावसायिक, गरीब जनतेचीच कशी परवड करतात याची अनेक उदाहरणे आहेत. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे नेहमीच सांगितले जाते, मात्र ते केवळ अर्धसत्य आहे, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ नोकरशहां हे सरकारच्या तिजोरीची कशी लुट करतात हे जनता नेहमीच पहात असते. करोडो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा होते आणि त्यात वरिष्ठ राजकीय नेते, अधिकारी यांचीच चर्चा कशी काय होते? मग जनतेला थोडाफार आर्थिक दिलासा देण्याची वेळ आली कि तिजोरीत खडखडाटाचे नकाश्रु का ढाळले जातात? एसटी कामगारांची मुख्य मागणी एसटी चे राज्य सरकार मध्ये विलिनीकरण व्हावे ही आहे, याबाबत न्यायालयाने देखील भुमिका घेतली म्हणून सरकारने तातडीने त्रिसदस्यीय समिती नेमली. मात्र आज कामगारांची अडचण ही च आहे कि पूर्वानुभव लक्षात घेता राज्यकर्त्यांवर विश्वास ठेवणे सामान्य जनतेला कठीण जात आहे. आता एसटी कामगार मुंबई मध्ये येऊन आंदोलन करीत आहेत. आता आर या पार अशाच मानसिकतेत एसटी कामगार दिसत आहे. ते ना राज्यकर्त्यांवर ना कामगार नेत्यांवर विश्वास ठेवायला तयार आहेत. कामगार मंत्री अनिल परब हे अजूनही कामगारांना सहकार्याचे आवाहन करून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती करीत आहे. मात्र त्यांच बरोबर एसटी व्यवस्थापनाने मोठ्या प्रमाणावर एसटी कामगारांचे निलंबन करण्याचा सपाटा लावला आहे. अशाने प्रश्न चिघळुन सगळ्यांचेच नुकसान होत आहे याचे भान सगळ्यांनीच बाळगण्याची गरज आहे. किती ताणायचे याचे भान असायलाच हवे.

35-40 वर्षांपूर्वी मुंबई ची शान असलेल्या कापड गिरण्या आणि गिरणी कामगार यावर मुंबई आणि देशाच्या अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका असायची. मात्र कामगारांना अधिकाधिक आर्थिक लाभ मिळवुन देण्याच्या अट्टाहासापायी आणि राजकारणापायी तसेच श्रेयवादापायी मुंबई मधील एनटीसी च्या कापड गिरण्या आणि खाजगी गिरण्या, कंपन्यांमध्ये ऐतिहासिक संप केला गेला. अजुनही कापड गिरण्यांचा संप अधिकृतपणे संपलेला नाही, मात्र याकाळात गिरणी कामगार, आणि गिरण्या संपल्या. गिरण्यांच्या जमिनींवर कोट्यावधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार झाले, श्रीमंतांचे मॉल उभे राहिले आणि मुंबईचा मुळ मराठी माणूस मुंबई बाहेर फेकला गेला. सार्वजनिक उपक्रम, बँका, कंपन्या यांचे हित जपले गेलेच पाहिजे, देशाच्या आर्थिक विकासात आजच्या काळात खाजगीकरण देखील तितकेच महत्त्वाचे असले तरी, सार्वजनिक व्यवस्था या टिकायलाच हव्यात. आर्थिक तोटा होतो, वा गैरव्यवहार, गैरव्यवस्थापन होते म्हणून या उपक्रमांचे खाजगीकरण करणे हा एकमेव पर्याय नाही याचे भान बाळगले गेलेच पाहिजे. एसटी बाबत देखील अनेकदा खाजगीकरणाच्या चर्चा होत असतात, एसटी मध्ये कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरणाची जोमाने सुरूवात झाली आहे. वास्तविक एसटी कडे करोडो रुपयांची मालमत्ता आहे, मोठे मनुष्यबळ आहे, बसेसचा ताफा आहे, आर्थिक संकटातुन मार्ग निघु शकतो. त्रिसदस्यीय समितीला बारा दिवसात आपला अहवाल द्यायचा आहे, विलिनीकरणाचा निर्णय घेण्यास थोडाफार वेळ उशिर होईलही. कोर्टाने देखील संप बेकायदेशीर ठरविला आहे. अशा परिस्थितीत आता कामगारांनी सारासार विचार करून सामंजस्याची भुमिका घ्यायला हवी. मराठी जनतेचा सगळ्यांनाच नेहमी कळवळा असतो, आजवर जवळपास तीस च्या वर एसटी कामगारांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत.
एसटी चे कामगार हे मराठीच आहेत. ’एसटी’ कामगारांचा गिरणी कामगार होऊ नये.
– अनंत बोरसे, शहापूर जिल्हा ठाणे
9158495037