दारु स्वस्त इंधन महाग

परदेशातून आयात होणार्‍या स्कॉचवरील उत्पादन शुल्कात 50 टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे स्कॉच-व्हिस्कीवर असलेला उत्पादन खर्चावरील 300 टक्के कर हा 150 टक्क्यापर्यंत कमी करण्यात आला आहे. याबाबतचा आदेश देखील काढण्यात आला आहे. मद्यावरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात केल्यामुळे तळीरामांच्या खिशाला आता मोठी झळ सोसावी लागणार नाही. राज्यात अनेक प्रकारचे मद्य हे आयात होत असतात. स्कॉच प्रकारच्या दारूतून राज्याला मोठा महसूल मिळतो. राज्य सरकारला स्कॉचच्या विक्रीतून वर्षाला 100 कोटींचा महसूल मिळत असतो. या कपातीतून आता राज्याच्या महसुलामध्ये वाढ होणार आहे. राज्याचा महसूल आता 250 कोटी रुपये वार्षिक होण्याची अपेक्षा आहे. किंमत कमी झाल्यामुळे बाटल्यांची विक्री वाढण्याची शक्यता आहे. एक लाख बाटल्यांच्या विक्रीचे प्रमाण आता 2.5 लाखांपर्यंत वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दुसरीकडे राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे बनावट दारूला आळा बसेल, असा दावा देखील करण्यात येत आहे. आता मद्यावरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर राज्य सरकारने इंधनावरील करातही कपात करण्याचा निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवायला हवे.

केंद्र सरकारने इंधन दरावरील करात काही प्रमाणात कपात केल्यानंतर काही राज्यांनी इंधनावरील राज्यांचे कर कमी केले. महाराष्ट्र सरकारनेही व्हॅट व इतर करात कपात करावी अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून होत आहे. तर, दुसर्‍या बाजूला राज्य सरकारने या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राज्य सरकार कर कमी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्याचे जीएसटीचे 50 हजार कोटी रुपये केंद्राने अद्याप दिले नसल्याचे त्यांनी म्हटले. या मुद्यावरुन राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापतांना दिसत आहे. केंद सरकारने जसा इंधनावरील करांमध्ये कपात करुन सर्वसामान्यांना दिलासा दिला तशाच प्रकारे राज्य सरकारने देखील कर कपात करण्याची मागणी भाजपाने लावून धरली आहे. देश पातळवरील स्थिती पाहता केंद्राच्या निर्णयानंतर बहुतांश राज्यांनी इंधनावरील करात मोठी कापत केली आहे. यात काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाब राज्याचा देखील समावेश आहे. मात्र अजूनही महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतलेला नाही. मात्र याचवेळी स्कॉचवरील उत्पादन शुल्कात तब्बल 50 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेत तळीरामांना दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात सरकारला दारूपासून सर्वाधिक महसूल मिळतो. महाराष्ट्रात आयात व्हिस्कीच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने उत्पादन शुल्कात 50 टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे व्हिस्कीच्या किमतीत कमालीची घट झाली आहे. आता महाराष्ट्रातील मद्यप्रेमींना कमी किमतीत आयात स्कॉच मिळू शकणार आहे. उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे इतर राज्यांतून होणार्‍या परदेशी दारूची तस्करी आणि बनावट मद्याच्या विक्रीला आळा बसणार असल्याचे म्हटले जात आहे. किंमती जास्त असल्यामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यात बनावट दारूच्या विक्रीचा सुळसुळाट वाढला आहे. त्यामुळे या विक्रीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे दारु तस्करीला आळा बसणार आहे. उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे राज्यात आयात होणार्‍या व्हिस्कीच्या किंमतीत कमी झाल्यामुळे त्याची विक्री वाढणार आहे, त्यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होणार आहे. सध्या राज्यात दिवसाला 1 लाख बाटल्यांची विक्री होत असते आता याचे प्रमाण आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे आता तळीरामांना स्कॉच ही स्वस्तात मस्त मिळणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय पचनी न पडणारा आहे. लॉकडाऊनच्या काळानंतर जेंव्हा अनलॉकची प्रक्रिया सुरु झाली तेंव्हा देखील राज्य सरकारने अनेक बंधने असतांना दारु विक्रेते व हॉटेल चालकांना मोठी मोकळीक दिली होती. यावर मोठी टीका देखील झाली होती. दारु बंदी उठवणारे सरकार व तळीरामांना प्रोत्साहन देणारे सरकार म्हणून ठाकरे सरकारवर विरोधकांकडून होणारी टीका व आरोपांमध्ये खरंच तथ्य तर नाही ना? अशी शंका सरकारच्या अशा निर्णयांमुळे आल्याशिवाय राहता नाही. सरकारने काय कारावे व काय नाही? याचा अधिकार जरी त्यांचा असला तरी सध्या कोणत्या बाबींना प्राधान्य द्यायला हवे, याचा प्रामाणिक विचार खरंच होतोय का? याचे आत्मपरिक्षण करण्याची वेळ आली आहे. कोरोना काळात सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारकडे ढकलणारे राज्य सरकार आजही उठसुठ प्रत्येक बाबींमध्ये केंद्राकडे बोट दाखवित धन्यता मानत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर राज्य सरकारने देखील राज्यातील प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्यासाठी असे धाडस दाखविणे आवश्यक असतांना केवळ आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये धन्यता मानली आहे. राज्यातील एसटी कर्मचार्‍यांचा संप अजूनही मिटलेला नाही. हा विषयच सरकारला हाताळता आलेला नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांपुर्वी झालेल्या वादळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र त्यांना अद्यापही मदत मिळालेली नाही. असे कितीतरी विषय प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारने मद्यावरील करात कपात करण्यात जशी तत्परता दाखवली तशीच तत्परता पेट्रोल, डिझेलबाबतही दाखवावी. केंद्र सरकारने दिवाळीच्या मुहूर्तावर पेट्रोलवरील करात पाच रुपयांची कपात करून राज्यांनाही आपले कर घटवण्याचे आवाहन केले. परंतु भाजपशासित राज्ये वगळता इतर बहुतांश राज्यांनी करात कोणतीही कपात केली नाही. महाराष्ट्रही त्यापैकीच एक आहे. यामुळे राज्यांनीही काही प्रमाणात का होईना करामध्ये कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. याबाबतील राज्य सरकार काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्वाचे आहे. कारण सर्वसामान्य जनतेला राज्य विरुध्द केंद्र या संघर्षात काहीच देणं घेणं नाही त्यांना जो संकटकाळी मदतीचा हात देईन तोच खरा आहे.

Copy