Private Advt

जळगाव मनपा आयुक्तांचा बेकायदेशीर कामांना पाठिंबा?

। जळगाव प्रतिनिधी।

बेकायदेशीर उपकरणांच्या सहाय्याने मालमत्तांची मोजणी करून त्याआधारे देण्यात आलेली बिले कायदेशीर
कशी? या प्रश्‍नावर महापालिका आयुक्तांकडून अद्यापही चुप्पी साधण्यात आल्यामुळे त्यांचा बेकायदेशीर कामांना पाठिंबा आहे का? असा प्रश्‍न आता जनतेमध्ये उपस्थित होत आहे. महापालिकेने मालमत्ताकराचे फेरमूल्यांकन करून त्याची देयके वितरित केली आहेत. या कामाचा ठेका हा अमरावतीमधील एका संस्थेला देण्यात आला होता. पण या संस्थेच्या कर्मचार्‍यांनी मालमत्तांची मोजणी करताना वापरलेल्या लेसर गनला मान्यताच नव्हती, असा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. त्यामुळे या लेसर गनच्या आधारे देण्यात आलेली बिले कायदेशीर कशी असा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. त्याचे उत्तर मनपाकडून लोकांना मिळालेले नाही. कर आकाराणी संशयाच्या घेर्‍यात असताना आयुक्तांनी आपलेच घोडे पुढे दामटणे अनेक प्रश्‍नांना जन्म देणारे ठरत आहे.
1) ज्या मक्तेदाराने बेकायदेशीर उपकरणांचा वापर केला त्यांच्यावर मनपा आयुक्तांनी काय कारवाई केली? 

2) बेकायदेशीर काम करणार्‍या मक्तेदाराचा मक्ता रद्द का केला नाही? 

3) मक्तेदाराने बेकायदेशीर काम केले म्हणून मक्ता रद्द केला असेल अथवा त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली असल्यास त्याने केलेले काम कायदेशीर या व्याख्येत बसते का?

 4) मक्तेदाराने केवळ एक मालमत्ता वगळता इतरत्र कुठेही कायद्याने मान्यता नसलेल्या लेसर गनचा वापर केलेला नाही, असे स्वसाक्षांकित हमीपत्र महापालिका आयुक्त देण्यास तयार आहेत का? 

5) मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे हे काम तांत्रिक स्वरुपाचे आहे का? 

6) सर्वेक्षणाचे काम कोणत्या व्यक्तींनी केले, त्यांच्याकडे कोणती शैक्षणिक पात्रता होती? 

7) इमारतींच्या बांधकामाचा व वापराचा प्रकार कशाच्या आधारे ठरवला गेला? 

8) इमारतींच्या बांधकामाचा व वापराचा प्रकार या संदर्भात किती तक्रारी, किती मालमत्तांच्या संदर्भात
महापालिकेकडे आल्या आहेत? 

9) या तक्रारीत तथ्य असल्यास मोजणी चुकीचे झाल्याचे सिद्ध होत नाही
का? 

10) महापालिका आणि मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणारी संस्था यांच्यात मालमत्ता सर्वेक्षणाचा करार कोणत्या वर्षी झाला? 

11) सर्वेक्षणाचे कार्यादेश
मक्तेदाराला केव्हा देण्यात आले? 

12) मक्तेदाराने प्रत्यक्ष कामाला केव्हा सुरुवात केली? 

13) मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम केव्हा पूर्ण करण्यात आले? 

14) आत्ता मालमत्ताधारकांना जी कराची देयके दिली जात आहेत, ती कोणत्या माहितीच्या आधारे दिली जात आहेत?

 15) ही माहिती संकलित केल्याचे वर्ष कोणते आहे? 

16) करारानुसार मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे, त्या आधारे कराची देयके तयार करणे, त्यांचे वाटप करणे हे काम कोणाचे होते?

 17) ज्या लेसर गनला कायद्याने मान्यताच नाही तिचा वापर करण्यास आयुक्तांनी कशी काय परवानगी दिली?

 18) मक्तेदार काय व कशा पद्धतीने काम करतो यावर कुणाचे नियंत्रण होते? 19) अशी नेमणूक केली नव्हती, तर का केली नव्हती? 

20) जर नेमणूक केली होती तर लेसर गन वापरली म्हणून त्याचा अहवाल न देणार्‍या अभियंत्यावर काय कारवाई केली? 

 

मालमत्तांची पुनर्मोजणी का नाही ?

 वैधमापन शास्त्र, अधिनियम 209 अन्वये लेसर गनला कायदेशीर मान्यता नाही तरीही त्याचा वापर करून मालमत्तांचे मोजमाप करण्यात आले. याप्रकरणी कारवाई झालेली आहे. त्याचा आधार घेत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने मालमत्तांची नवीन कर देयके रद्द करण्यासह पुनर्मोजणी करण्याची मागणी केली आहे.