सत्तास्थापनेच्या डावात शेतकर्‍यांचा बळी!

0

डॉ. युवराज परदेशी

पावसात भिजून भाषण करणार्‍या नेत्यांना ‘अच्छे दिन’ आणणार्‍या त्याच पावसाने शेतकर्‍यांवर ‘बुरे दिन’ आणले आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळाचे चकटे सहन करणार्‍या महाराष्ट्राला यंदा दमदार पावसाची अपेक्षा होती. त्यातही काहीसा उशिराने दाखल झालेला हा पाहुणा आता दसरा, दिवाळी झाल्यानंतरही जाण्याचे नाव घेत नाही. राज्यात ठाण मांडून बसलेल्या परतीच्या पावसाने शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. सतत तिन-चार वर्ष दुष्काळ तर या वर्षी ओला ‘काळ’; त्या मुळे आस्मानी संकटांनी शेतकरी पुरता बेजार झाला असून त्याला तातडीची मदतीची गरज आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुका संपल्या असल्या तरी निवडणुकांचा ज्वर अद्यापही संपलेला नाही. ज्या शेतकर्‍यांनी राजकारण्यांना सत्तेच्या खुर्चीवर बसवले त्यांचाच विसर नेत्यांना पडला असून संकटकाळी मदतीचा हात देण्याऐवजी नेते सत्तास्थापनेच्या आकडेवारीत गुंतले आहे.

कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, पुणेसह राज्यात विविध भागात आलेल्या महापुरातून महाराष्ट्र कसाबसा सावरत असतानाच परतीच्या पावसाने राज्यभरात अक्षरश: कहर केला आहे. यंदा समाधानकारक पाऊस झाल्याने पीक चांगले बहरले. यामुळे दिवाळी उत्साहात साजरी होईल, अशी स्थिती असताना परतीच्या पावसाने सारे काही उद्ध्वस्त केले. कोणतेही पीक त्यातून वाचले नाही. कापूस, सोयाबीन या नगदी पिकांसह ज्वारी, बाजरी, मका, कडधान्य, कांदा, भाजीपाला, फुले, फळबागा यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. परतीच्या पावसाने शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला. शासकीय आकडेवारीनुसार राज्यातील 358 तालुक्यांपैकी 325 तालुक्यांना अवकाळी पावसाने तडाखा दिला आहे. 54 लाख हेक्टरवरील पिकाला फटका बसला आहे. खान्देशातील धुळे, जळगावमध्ये जवळपास दोन लाख हेक्टरवरील पीक बाधित झाले आहे. ऐन दिवाळी सणात कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याने राज्यातील शेतकर्‍यांवर पुन्हा एकदा महासंकट ओढवले आहे. परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी सत्ता स्थापण्याचा वाटाघाटी करण्यात मश्गुल आहेत तर प्रशासनातील अधिकारी दिवाळीची सुट्टी एन्जॉय करीत आहे. सरकार व प्रशासन यांच्या दुर्लक्षामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अवकाळीग्रस्तांना सरकारने 10 हजार कोटी जाहीर केले. मात्र ही मदत पुरेशी नाही. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज असताना नेते मात्र सत्तास्थापनेच्या आकडेवारीत गुंतले आहेत. याआधी विधानसभेच्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे निर्णयप्रक्रियेत झालेल्या विलंबानंतर आता सत्तेच्या खेळात शेतकरी भरडला जात आहे. कृषी विभागाकडून विविध भागात पंचनामे सुरू झाले आहेत. मात्र, शेतकर्‍याला तातडीच्या मदतीची गरज आहे. कारण जेंव्हा जेंव्हा शेतकरी अडचणीत येतो तेंव्हा तेंव्हा राज्यात शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचे शासकीय आकडेवारीच सांगते. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह अन्य आमदारांनी शेतकरी आत्महत्या संदर्भात विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, राज्यात 1995 ते 2013 या कालावधीत 60, 750 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. 2014 साली महाराष्ट्रात 1981 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात जानेवारी 2015 ते डिसेंबर 2018 या चार वर्षांत 12,021 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर यंदा जानेवारी ते मार्च 2019 दरम्यान 610 शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणाला व वेगवेगळ्या कारणांनी होणार्‍या शेतमालाच्या नुकसानीला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करतात, अजूनही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरु आहे. आता आधी दुष्काळ व त्यापाठोपाठ आलेल्या ओल्या दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांचा धीर खचत आहे. राज्य सरकारने यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचे सत्र देशाच्या प्रगतीसाठी घातक आहे, याची जाणीव सर्वांना असतांना त्यावर उपाययोजना प्रभावीपणे आखल्या जात नाही, याला दुर्दव्य म्हणावे लागेल. पावसाने मका पिकाची कणसे काळी पडून त्यांना कोंब फुटले. बाजरी, ज्वारी, नागली, कडधान्य आदींची यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. खरीप हंगामातील मका, बाजरी, सोयाबीन अशा सर्वच पिकांचे वारेमाप नुकसान झाले. पावसामुळे मका, बाजरीचा चाराही सडून गेल्याने चार्‍याचा प्रश्न गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. फळ पिक व कापसाच्या पिकाचेही करोडो रुपयांचे अतोनात नुकसान केले आहेत. अशा संकटाच्या परिस्थितीत शेतकर्‍यांना धीर देण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्यात नव्याने स्थापन होणार्‍या सरकारपुढे ओला दुष्काळाचे आव्हान असणार आहे. प्रशासनाकडून पिंकाचे पंचनामे करण्यास सुद्धा सुरवात झाली असली तरीही राज्यातील नवीन सरकार स्थापना होईपर्यंत मदत मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे राज्यात नव्याने आलेल्या सरकारकडून पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना कश्याप्रमाणे मदत मिळणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मात्र त्याआधी सत्तास्थापनेचा हा खेळ थांबणे गरजेचा आहे. प्रचारादरम्यान शेतकर्‍यांचा कळवळा आणणारे नेते आता मुख्यमंत्री कोणाचा? यावर भांडत आहेत. शेतकारी व सर्वसामान्य जनतेचे हित बाजूला ठेवून आपल्याला जास्तीत जास्त वाटा कसा सत्तेत मिळेल हे पाहण्यात सगळे मग्न आहेत. आधीच कर्जमाफीच्या बाबतीत झालेला गोंधळ संपलेला नाही. त्यामुळे आता सातबारा संपूर्ण कोरा करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. पाऊस नाही पडला तरी नुकसान व पडला तरी नुकसान अशा फेर्‍यात शेतकरी गुदमरला आहे. जगाचा पोशिंदा जगला, तरच जग जगेल. राज्यातला शेतकरी पुन्हा ताठ मानेच्या पिकासारखा कसा उभा करता येईल, याकडे लक्ष द्यावे, अन्यथा येत्या काळात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र पुन्हा सुरू होण्याची भीती आहे. याकरीता राजकीय दुकानदारी बंद करुन शेतकरी हिताचे निर्णय तातडीने घेवून शेतकर्‍यांनी तात्काळ मदत देणे आवश्यक आहे.

Copy