Private Advt

विद्युत बील परतफेड प्रकरणी प्राधिकार्‍यांना अवमान नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचे आदेश

 

अक्कलकुवा। तालुक्यातील खापर येथील याचिकाकर्ते मांगीलाल पुखराज जैन, यांनी नंदुरबार महावितरणचे अधीक्षक अभियंता तसेच अक्कलकुवाचे उपकार्यकारी अभियंता यांना विद्युत बील परतफेड करण्यासंदर्भात विनंती अर्ज केले होते. तहसीलदारांनी 7 डिसेंबर 2017 रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित शेतकरी यांनी विद्युत बिल भरून दिलेले आहे. कनेक्शन प्रकल्पबाधितांच्या नावे केलेले आहे. अदा केलेली रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही करावी. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल कार्यालयात सादर करण्याचे संबंधित अधिकार्‍यांना कळविले होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार, यांनीही 28 डिसेंबर 2017 रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित अधिकार्‍यांना कार्यवाही करण्याचे निर्देशित केले होते. याचिकाकर्ते यांनी अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी संबंधित प्राधिकारीचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. तरीही संबंधित प्राधिकार्‍यांनी कुठलाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला नव्हता. म्हणून याचिकाकर्ते यांनी अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे अ‍ॅड.गजेंद्र देवीचंद जैन (भंसाली) यांच्यामार्फत रिट याचिका क्रमांक 5725/2021 दाखल केली होती. त्यामुळे विद्युत बील परतफेड प्रकरणी प्राधिकार्‍यांना मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी अवमान नोटीसचे आदेश दिले आहेत.

शासनाने सरदार सरोवर प्रकल्प अंतर्गत बाधितांना शेत जमीन वाटप करण्याकामी प्रकल्प बाधितांच्या पसंतीनुसार याचिकाकर्ते यांच्या मालकीची शेतजमीन खरेदी केलेली होती. वीज बिलाची रक्कम खरेदी प्रक्रिया करताना थकित होती. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार, यांच्या कार्यालयात विद्युत बिलही भरून दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद (न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.आर. एम. लढ्ढा) यांनी 23 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या आदेशान्वये संबंधित प्राधिकारी यांना विद्युत बील परतफेड प्रकरणात दोन महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले होते.

आदेशाचे पालन न केल्यामुळे नोटीस
आदेशाचे पालन न केल्यामुळे याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका क्रमांक 616/2021 दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी 24 नोव्हेंबर 2021 रोजीच्या आदेशान्वये संबंधित अधिकार्‍यांना नोटीस बजाविण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले आहे. याचिकाकर्तेतर्फे अ‍ॅड.गजेंद्र देवीचंद जैन (भंसाली) यांनी काम पाहिले.