Private Advt

बजेट २०२२ : जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार ९८६ कोटीचं जीएसटी संकलन

नवी दिल्ली –  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन काही वेळ्यातच देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहे.केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सितारामन यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असणार आहे. यावेळी बोलताना सीतारामन यांनी सांगितले कि ,जीएसटीच्या रचनेत अनेक बदल झाले असून एक कराचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. करोना काळ असूनही महसूल वाढताना दिसत आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार ९८६ कोटीचं जीएसटी संकलन झालं आहे. जे आतापर्यंतचं सर्वाधिक आहे. करोनाचा काळ असतानाही अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्यानेच हे शक्य झालं आहे 

 

 राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करणार असून मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत भांडवली गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी राज्यांकडून करण्यात आली. राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १ लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली असून गती शक्ती योजना, ग्रामीण विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे

 

आयकर रिटर्न फाईल केल्यानंतर अनेकदा करदात्यांना काही चुका केल्याचं लक्षात येतं. त्यांच्यासाठी पुन्हा नव्याने रिटर्न फाईल करण्याची संधी दिली जात आहे. करदात्याकडून एखादा आकडा किंवा उत्पन्न टाकायचं राहिल्यास त्यांची चौकशी होते. पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवत ते बदलण्याची संधी देण्यात येईल.

 

अर्थसंकल्पात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी १९ हजार ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून देशात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नवीन चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्यात येणार आहेत. देशात सौरऊर्जेसाठी सौर पॅनेल आधारित ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यावर भर दिला जाईल

 

पोस्ट ऑफिसमध्ये ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य होणार असून पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गत येणार आहे.

 ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यात येणार असून २०२२ पासून पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध होईल असंही त्यांनी सांगितलं.

 

 

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये खासगी कंपन्यांद्वारे 5G दूरसंचार सेवा मिळवण्यासाठी 5G स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजित केला जाईल 

 

 

देशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम करण्यात येणार असून ११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या विकासासाठी, गावांना रस्त्यानं जोडण्यासाठी विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आणण्यात आली आहे. 

किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. हे कृषी ड्रोन्स पिकांची पहाणी करणे, जमीनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणारे आहेत. कृषी आणि पिक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे.

देशातील युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. यामधून देशात ६० लाख नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.

नागरिकांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे. याच बरोबर लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला असून आरोग्यावर भर दिला. आत्मनिर्भर भारताला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, देशाचा विकासदर ९.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी तो केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्थ संकल्पाला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे संसदेत दाखल झाले आहेत.

संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी तो केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्थ संकल्पाला मंजुरी दिली आहे.

देशात २५ हजार किमीचं रस्त्याचं जाळं उभं करणार. तसंच मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. तसंच पुढच्या तीन वर्षात ४०० वंदे भारत रेल्वे सुरु होणार असून रेल्वेचं जाळं विकसित करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं

नागरिकांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. करोना लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला असून आरोग्यावर भर दिला. आत्मनिर्भर भारताला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. बँकाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करत आहोत अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी, कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ अशा आव्हानांच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज देशाचा बजेट सादर करत आहेत. यंदाचा बजेट मोदी सरकारची कसोटी पाहणारा आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील मिनीट टू मिनीट मुद्दे आम्ही आपल्यासाठी देणार आहोत. बजेट संदर्भातील सर्व अपडेट्ससाठी याच बातमीची लिंक पुन्हा-पुन्हा रिफ्रेश करून पहा!