रावेर तालुक्यात 218 गोठ्यांची कामे अपूर्ण

जळगाव जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी लक्ष घालण्याची मागणी

रावेर : रावेर पंचायत समितीतील गोठा योजना कमालीची लालफितीत अडकली आहे. तालुक्यात 2018 ते 2022 या चार वर्षांपासून 218 गोठ्यांची कामे तालुक्यात अपूर्ण असल्याने लाभार्थींमध्ये नाराजीचा सुर उमटत आहे. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी लक्ष घालण्याची मागणी रावेर तालुक्यातील सुज्ञ जनतेतून होत आहे.

लालफितीच्या कारभाराचा लाभार्थींना फटका
पशुधनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आर्थिक सुबत्ता यावी म्हणून कुक्कुट पालन, शेळ्या पालन व गुरे पालन इत्यादी पशुधन पालन करण्यासाठी शासन प्रोत्साहन करते तसेच पशुधनाची हेळसांड होणार नाही म्हणून गोठा योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली जाते परंतु रावेर पंचायत समितीत गोठा योजनेकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आहे. गेल्या चार वर्षांपूसन गोठा योजना लालफितीत अडकली आहे. रावेर तालुक्यात गोठा करण्यासाठी आर्थिक देवाण-घेवाण केल्याशिवाय कामे होत नसल्याचा आरोप देखील होताना दिसून येतो.

एका गोठ्याला 70 हजारांचे अनुदान
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शासन गोठा योजना राबविते परंतु पंचायत समितीच्या ढिलाईमुळे तालुक्यात निम्मे पेक्षा जास्त गोठा योजना प्रलंबित आहे. एका गुरांच्या गोठ्याला 70 हजार रुपये अनुदान मिळते तर कुक्कुट व शेळ्या पालनासाठी 44 हजार अनुदान शासन देते परंतु दुर्लक्षामुळे गोठा योजना सद्यास्थिती लालफितीत अडकल्याचा आरोप होत आहे.

तालुक्यात चार वर्षात 218 गोठे प्रलंबित
रावेर तालुक्यात 2018-19 मध्ये 29 गोठे अपूर्ण तर 103 गोठे पूर्ण झाले आहेत. 2019-22020 मध्ये 48 गोठे अपूर्ण तर 19 पूर्ण झाले आहेत. 2020-21 मध्ये 121 अपूर्ण तर 32 पूर्ण आहे. 2021-22 मध्ये 20 गोठे अपूर्ण आहे. तालुक्यात 375 पैकी तब्बल 218 गोठे अपूर्णस्थितीत आहे.पंचायत राज समितीच्या वेळी गोठा योजनेत मोठा भ्रष्ट्राचार होत असल्याची तक्रारदेखील करण्यात आली. वरीष्ठ स्तरावरून नेमकी काय कारवाई होते? याकडे आता लक्ष लागले आहे.

*70 टक्के अपूर्ण गोठ्यांना पहिला हप्ता वर्ग
गोठा योजनेवर काम करणारे सहायक कार्यक्रम अधिकारी दीपक चौधरी यांनी सांगितले की, अपूर्ण असलेल्या 218 गोठ्यांपैकी 70 टक्के गोठा योजनेच्या लाभार्थींना आम्ही सहा हजार तीस रुपये त्यांच्या खात्यावर वर्ग केले आहे.प्रलंबित गोठ्याची कामे अपूर्ण असून लाभार्थी जसे-जसे पूर्ण करतील तेव्हढे अनुदान आम्ही वर्ग करणार असल्याचे त्यांनी ‘जनशक्ती’शी बोलताना सांगितले मात्र इतक्या वर्षांपासून कामे अपूर्ण का ? या विषयावर त्यांनी चुप्पी साधली.

Copy