शिक्षण विभागाचा गोंधळ

डॉ. युवराज परदेशी

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असली तरी लवकरच तिसरी लाट येण्याची शक्यता अनेक तज्ञांनी वर्तविली आहे. ही लाट दुसर्‍या लाटेपेक्षा भयंकर असेल व त्याचा परिणाम लहान मुलांवर सर्वाधिक प्रमाणात होईल, अशी भीतीही तज्ञ वर्तवत असतानाही राज्यातील शाळा सुरु करण्यावरुन राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचा अजूनही प्रचंड गोंधळ सुरु आहे. कोविडमुक्त क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संमतीने ८ वी ते बारावीचे वर्ग प्रत्यक्षात सुरू करण्याचा निर्णय सोमवारी शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आला, मात्र अवघ्या काही तासांतच या निर्णयाबाबत विभागाने यु टर्न घेतला. निर्णयात काही तांत्रिक त्रुटी असून त्यातील दुरुस्तीच्या कारणावरून तो शासन निर्णयाच्या संकेतस्थळावरून हटविण्यात आला. निर्णयात काही तांत्रिक त्रुटी असून, त्यातील दुरुस्तीच्या कारणावरून तो निर्णय शासन निर्णयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून हटविण्यात आला असला तरी तो रद्द करण्यात आलेला नसल्याचे स्पष्टीकरण शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले. यानंतर पुन्हा स्वतंत्र एसओपी (मार्गदर्शक सूचना) जारी केल्या. शालेय शिक्षण विभागाच्या या सावळ्या गोंधळामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

दहा वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलांना कोरोना होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे, तर १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना सध्या कमी धोका असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ग्रामीण भागात ऑनलाइन शिक्षणात व्यत्यय येत आहे. शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होऊ लागले आहे. मानसिक तणावाखाली काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली असून शारीरिक व मानसिक दुष्परिणाम त्यांच्यात दिसू लागले आहेत. अनेकांकडे ऍन्ड्राईड मोबाईल नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आता कोरोनामुक्त गावांमध्ये आठवी ते बारावीच्या शाळा ऑफलाईन भरविण्याबाबत अनेक दिवसांपासून शिक्षण विभागात खलबते सुरु आहेत. आता राज्यातील कोविडमुक्त क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मान्यतेने ८ वी ते १२ वीचे वर्ग सुरू करण्यास शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे. एका बाकावर एक विद्यार्थी, २ बाकांमध्ये ६ फुटांचे अंतर, एका वर्गात जास्तीत जास्त १५ ते २० विद्यार्थी, सत्रांच्या वेळा व महत्त्वाच्या विषयांचे आलटून पालटून नियोजन करणे, अशा नियमांचे पालन शाळांना करावे लागणार आहे. संबंधित शाळेतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना आरटीपीसीआर / रॅपिड अँटिजन चाचण्या कराव्या लागतील. या नियमांची अंमलबजावणी करून राज्यात टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करता येणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने स्वतंत्र एसओपी (मार्गदर्शक सूचना) ही जारी केल्या आहेत. यासाठी शाळांना गावकरी, पालकांसोबत ठराव करून घेण्याबाबतच्या सुचनाही करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांची शाळांतील उपस्थिती ऐच्छिक असून ती पूर्णतः पालकांच्या संमतीवर अवलंबून असेल. शिवाय पूर्ण उपस्थितीसाठी शाळेकडून देण्यात येणारी पारितोषिकेही बंद करण्याची सूचना शाळांना करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी शाळेत येताना स्वतःचे शैक्षणिक साहित्य स्वतःच आणणे आवश्यक असून त्याची अदलाबदल होणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. शाळेमधील वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, डेस्क, टेबल, खुर्च्या, वाहने यांची वारंवार स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण करण्याची जबाबदारी शाळा प्रशासनाची असून पालकांनी शक्यतो स्वतःच्या खासगी वाहनांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडावे, सार्वजनिक वाहनांचा वापर टाळावा, अशा सूचनाही एसओपीमध्ये आहेत. मात्र शाळा सुरू करण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनावर सोडणे चुकीचे आहे. निर्बंध लागू करणे वा उठविणे ही जबाबदारी स्थानिक पातळीवर घेता येऊ शकते; पण शाळा कधी सुरू करायच्या याबाबत एकवाक्यता नसेल तर शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ उडेल आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. शिक्षणमंत्री व राज्य सरकार यांनी स्वतः निर्णय न घेता स्थानिक प्रशासनावर शाळांबाबतची जबाबदारी ढकलल्याने गोंधळ अधिक वाढला आहे. काही ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी वा जास्त असू शकेल; पण त्या कारणास्तव वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या तारखांना वा महिन्यांत शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मात्र नुकसान होईल, याचा विचार शिक्षण विभागाने केला नाही का? राज्य सरकारचा निर्णय स्पष्ट नसल्याने विद्यार्थी आणि पालक आधीच गोंधळले आहेत. आधीच मुलांना शाळेत पाठवायला पालकांना भीती वाटत आहे. त्यात या गोंधळाने अजून भर पडली आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील गावांमध्ये काही प्रमाणात कोरोना वाढतच आहे. तर काही गावांमधील कोरोना कमी झालेला नाही. दरम्यान, एक गाव कोरोनामुक्त झाले असून त्याच्या शेजारील गावात कोरोनाचे रुग्ण आहेत. दुसरीकडे अनेक गावे कोरोनामुक्त झाली आहेत. परंतु, शाळा सुरू करण्यासंदर्भात कोरोनामुक्त गावाचा निकष काय असणार, याचे आदेशात स्पष्टीकरण नाही. या निर्णयातील अनेक निकषांचे प्रत्यक्षात पालन करणे अवघड आहे. शाळांचे दैनंदिन निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छता याचा आर्थिक भार कोण उचलणार? पालकांकडे खासगी वाहने नसल्यास विद्यार्थ्यांनी प्रवास कसा करावा? एका वर्गात किमान १५ विद्यार्थी आणि २ बाकांत ६ फुटांचे अंतर राखल्यास सगळ्या वर्गांची बैठक व्यवस्था करणे शक्य होणार नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत. याशिवाय ही नियमावली केवळ ग्रामीण भागातील शाळांसाठी असून शहरी भागातील शाळांचे काय? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. शिक्षण विभागाच्या गोंधळी कारभाराचा अनुभव संपूर्ण राज्य गत दीड वर्षांपासून घेत आहे. या कालावधीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ठोस शिक्षण दिशा शिक्षणमंत्र्यांना निश्चित करता आली नाही. यामुळे संपूर्ण पिढीचे नुकसान होत आहे, याची साधी जाणीव देखील शिक्षण विभागाला कशी होत नाही? हा मुख्य प्रश्न आहे. आपल्याला पुढचा मोठा काळ कोरोनासोबतच घालवायचा आहे, याचे स्पष्ट संकेत जगभरातील तज्ञांनी दिले आहेत. यामुळे शिक्षणमंत्री व शिक्षण विभागाने किमान आतातरी याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

Copy