संविधान दिन, प्रजासत्ताक दिन यातील फरक माहित आहे का?

0

मित्रांनो आज आपण आपल्या संविधानाची माहिती जाणून घेणार आहोत. संविधान म्हटले की, आपल्या समोर येतात ते नियम व कायदे. त्या पलीकडे आपल्याला या विषयी जास्त माहिती नसते. आपण शाळेत नागरिकशास्त्र या विषयात संविधानाविषयी पाठाच्या माध्यमातून शिकलो आहोत आणि आपण माहितीही घेतली आहे. चला आज आपण आपल्या संविधानाची ओळख करून घेणार आहोत.  कुटुंब, शाळा, आपले गाव किंवा शहर यांचे व्यवहार सुरळीतपणे चालावेत म्हणून आपण संकेत व नियम पाळतो. कुटुंबात नियम नसतात, परंतु प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांनी कसे वागावे याविषयी काही संकेत असतात. शाळेत प्रवेशासंबंधी, गणवेश आणि अभ्यास यांविषयी नियम असतात. विविध स्पर्धेचेही नियम असतात, आपल्या गावाचा आणि शहराचा कारभारही नियमानुसार चालतो. कुटुंब, शाळा, गाव अथवा शहरासंबंधी असणारे नियम मर्यादित स्वरूपाचे असतात, परंतु देशाच्या कारभारासंबंधीचे नियम किंवा तरतुदी मात्र, व्यापक असतात. आता आपल्याला साहजिकच प्रश्न पडेल की, देशाचा कारभार ज्या नियमांनुसार किंवा तरतुदीनुसार चालतो ते नियम नेमके कुठे असतात? ते नियम कोण तयार करते? त्यांचे पालन बंधनकारक असते का? असे विविध प्रश्न आपल्याला पडत असतात. त्याविषयी आज आपण सविस्तर जाणून घेऊया.

सर्वात प्रथम आपण संविधानाचा अर्थ जाणून घेऊया, संविधान म्हणजे काय? तर देशाच्या कारभाराविषयीच्या तरतुदी एकत्रितपणे व सुसूत्रपणे ज्या पुस्तकात नमूद केलेल्या असतात त्याला संविधान असे म्हणतात. याचाच अर्थ संविधान म्हणजे देशाच्या राज्यकारभारासंबंधीच्या तरतुदींचा लिखित दस्तऐवज होय. जनतेकडून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमधून शासन किंवा सरकार स्थापन केले जाते. संविधानातील तरतुदीनुसारच राज्यकारभार करण्याचे शासनावर बंधन असते. संविधानातील तरतुदी किंवात्यात नमूद केलेला कायदा मूलभूत असतो. संविधानास विसंगत ठरतील असे कायदे शासनाला करता येत नाही. असे केल्यास ते कायदे न्यायमंडळ रद्द ठरवू शकते. संविधानातील तरतुदी अनेकविध बाबींविषयी असतात. उदा. नागरिकत्व, नागरिकांचे हक्क, नागरिक आणि शासन संस्था यांच्यातील संबंध शासनाने करायच्या कायद्यांचे विषय, निवडणुका,शासनावरील मर्यादा व राज्यांचे अधिकारक्षेत्र इत्यादी. संविधानानुसार राज्यकारभार करण्याचे तत्त्व बहुतेक सर्वच देशांनी स्वीकारले आहे. असे असले तरी प्रत्येक देशाच्या संविधानाचे स्वरूप वेगवेगळे असते. इतिहास, समाजरचना, संस्कृती, परंपरा इ.बाबतीत देशादेशांमध्ये भिन्नता असते किंवा वेगळेपण असते. त्याचप्रमाणे राष्ट्राच्या गरजा व उद्दिष्टेही भिन्न असू शकतात.त्या अनुरूप असे संविधान निर्माण करण्याचा प्रयत्न ते ते राष्ट्र करत असते. आता आपण या संविधानाची आवश्यकता जाणून घेऊया. संविधानात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार नियमानुसार राज्यकारभार करण्याचे अनेक फायदे असतात.

– शासनाला नियमांच्या चौकटीत राहूनच काय राज्यकारभार करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना मिळालेल्या अधिकाराचा किंवा सत्तेचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता कमी असते.
– संविधानात नागरिकांचे हक्क व त्यांच्या स्वातंत्र्याचा उल्लेख असतो. शासनाला त्यांचे हक्क हिरावून घेता येत नाहीत. म्हणून नागरिकांचे हक्क व स्वातंत्र्य सुरक्षित राहते.
– संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यकारभार करणे म्हणजे कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासारखे आहे. कारण त्या सत्तेचा गैरवापराला किंवा मनमानी कारभाराला वाव नसतो.
– संविधानानुसार राज्यकारभार होत असल्याचे पाहून सामान्य माणसांचा शासनावरील विश्वास वाढतो. त्यातून ते सहभागाला उत्सुक होतात. सामान्य माणसांच्या वाढत्या सहभागामुळे लोकशाही अधिक मजबूत होते.
– संविधान त्या-त्या देशासमोर काही राजकीय आदर्श ठेवते. त्या दिशेने वाटचाल करण्याचे बंधनही त्या राष्ट्रावर असते. त्यातून जागतिक शांतता व सुरक्षितता मानवी हक्कांचे संवर्धन होण्यास पोषक वातावरण निर्माण होते.
– नागरिकांच्या कर्तव्याचा उल्लेख संविधानात असल्याने नागरिकांची जबाबदारी निश्चित होते. संविधानाचा अर्थ व त्याची आवश्यकता आज आपण आता समजून घेतले आहे.

आता आपण आपल्या भारताच्या संविधानाची निर्मिती ती कशी झाली हे जाणून घेऊया. भारताच्या निर्मितीला सन 1946 पासूनच सुरुवात झाली. स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालणार नाही, तो भारतीयांनी स्वतः तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालेल, असा स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांचा आग्रह होता. त्यानुसार भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. ती समिती ‘संविधान सभा’ म्हणून ओळखली जाते. संविधान सभेत एकूण 299 सदस्य होते. डॉ राजेंद्र प्रसाद हे संविधान सभेचे अध्यक्ष होते. तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेला संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्यात आला. त्यावर कलमवार चर्चा झाली. अनेक दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या. संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्याचे, त्याविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे, संविधान सभेच्या सूचनांनुसार मूळ मसुद्यात फेरबदल करण्याचे, प्रत्येक तरतूद निर्दोष करण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. भारताच्या संविधान निर्मितीतील या योगदानामुळेच त्यांना ‘भारतीय संविधानाचे शिल्पकार’, असे म्हणतात.

संपूर्ण संविधान लिहून पूर्ण झाल्यानंतर संविधान सभेने त्यास मान्यता दिली व त्याचा स्वीकार 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी केला. म्हणून 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. 26 जानेवारी 1950 पासून संविधानातील तरतुदीनुसार देशाचा राज्यकारभार चालवण्यास सुरुवात झाली. या दिवसापासून भारताचे प्रजासत्ताक राज्य अस्तित्वात आले. म्हणूनच 26 जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून करत असतो.

संविधान सभेत चर्चा विचारविनिमय याच्या आधारे निर्णय घेण्यात आले. विरोधी मतांचा आदर व त्यांच्या योग्य सूचनांचा स्वीकार हे येथील कामकाजाचे वैशिष्ट्य होते. संविधान लिहून पूर्ण करण्यासाठी 2 वर्षे 11 महिने आणि 17 दिवस इतका कालावधी लागला. मूळ संविधानात 22 भाग 395 कलम आणि 8 परिशिष्टे यांचा समावेश होता. संविधान सभेत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद, सरोजनी नायडू, जे. बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृतकौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता आदी अनेक मान्यवर सदस्य होते. बी. एन. राव या कायदेतज्ज्ञांची संविधान सभेचे कायदेविषयक सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली होती. अशा प्रकारे आपले ‘भारतीय संविधान’ जगातील एक आदर्श संविधान आहे.

(संदर्भ:- इ 7 वी चे नागरिकशास्त्रचे पाठ्यपुस्तक)

– मनोज भालेराव, प्रगती विद्यामंदिर, जळगाव, 8421465561

 

Copy