स्मार्ट सिटीसाठी मालमत्ता देण्याचे अधिकार आयुक्तांना

0
पाच वर्षात केंद्र सरकारचे 500 कोटींचे अनुदान मिळणार 
महासभेची मान्यता घेणे बंधनकारक
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्मार्ट सिटीतील कामे करण्यासाठी महापालिकेच्या मालकीची जागा, रस्ते, उद्याने, विद्युत पोल, चौक, शाळा, इमारतीसह इतर मालमत्तांचा वापर करण्यास देण्याचे सर्वाधिकार पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीऐवजी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना देण्यात आले आहेत. तसेच त्याला महासभेची मान्यता घेणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी अभियानाचा कालावधी पाच वर्षाचा असून या योजनेत पाच वर्षात केंद्र सरकारचे 500 कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांना जरी मालमत्तेबाबतचे अधिकार देण्यात आले असले तरी, कोणत्याही निर्णय घेण्यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड महासभेची आयुक्तांनी मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे महासभेने नुकतेच जाहीर केले आहे.
पाच वर्षात होणार पुर्ण
महाराष्ट्र राज्य सरकारचे 250 कोटी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला स्वहिस्सा 250 कोटी रुपये द्यावा लागणार आहे. येत्या पाच वर्षात एक हजार कोटींचे प्रकल्प पूर्ण केले जाणार आहेत. त्यामध्ये शहरातील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा, खात्रीशीर वीजपुरवठा, शहर स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन, कार्यक्षम शहरी दळणवळण व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सक्षम इंटरनेट सुविधा, शहरी आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा, ई-गर्व्हनन्स व नागरिकांचा सहभाग, शास्वत पर्यावरण, नागरिकांची सुरक्षा व संरक्षण इत्यादी घटकांचा समावेश आहे.
उपसूचना केली मान्य
स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविताना पालिकेच्या मालकीच्या जागा, रस्ते, उद्याने, पथदिवे, चौक, शाळा, इमारती व इतर मालमत्तांचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यास परवानगी देण्याचे अधिकार पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीला द्यावेत, असा विषय सभेपुढे ठेवला होता. तथापि, त्याला सर्वपक्षिय नगरसेवकांनी विरोध दर्शविल्याने महिनाभर हा प्रस्ताव तहकूब ठेवला होता. स्मार्ट सिटी कंपनीऐवजी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना अधिकार देण्यात यावेत. तसेच महासभेची देखील मान्यता घेण्यात यावी, अशी उपसूचना देऊन गुरुवारी (दि.27) झालेल्या महासभेत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
Copy