शेतकरी आंदोलन आणि आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र

0

डॉ.युवराज परदेश: राजधानी दिल्लीत गेल्या दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांचा आवाज आता जगभर पसरत आहे. शेतकरी आंदोलनाला जागतिक स्तरावरून पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसून आले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 3 दिग्गज सेलिब्रिटींनी एकाच पध्दतीचे ट्विट केल्यानंतर शेतकरी आंदोलनामागील आंतरराष्ट्रीय कटकारस्थानावर चर्चा सुरु झाली आहे. दरम्यान 26 जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर शेतकर्‍यांच्या नावे झालेला हिंसाचार देखील याच मोहिमेचा भाग असल्याचेही समोर येत आहे. भारतातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत, हा त्यांना घटनेने दिलेला हक्कच आहे मात्र या आंदोलनाच्या आडून देशाच्या एकता व अखंडतेविरुध्द छुपे युध्द पुकारले गेले असेल ते प्रचंड गंभीर आहे. आज भारतात जगातील सर्वात मोठी व भक्कम लोकशाही व्यवस्था आहे. यास नख लावण्याचा प्रयत्न अशा प्रकारच्या आंदोलनांच्या माध्यमातून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गेल्या अनेक दशकांपासून शेतकरी हित, शेतकरी कल्याण, कृषी क्रांती आदींवर चर्चा होत आहे. मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी शेतकरी संकटाच्या चक्रव्ह्यूवातून बाहेर पडू शकला नाही, शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाही, आजही शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, बाजारसमित्या आणि मध्यस्थांच्या जोखडात शेतकरी आपले जीवन जगत आहे व सहनशक्ती संपली की आत्महत्या करुन स्वत:चे जीवन संपवित आहे, हे वाचायला जरी कटू वाटत असले तरी ते सत्य आहे, हे नाकरुन चालणार नाही. हे दृष्टचक्र कुठेतरी थांबणे गरजे आहे. आता मोदी सरकारने लागू केलेले नवीन कृषी कायदे हे दृष्टचक्र थांबविण्यात मोठी व निर्णायक भुमिका वठवू शकतात, असा दावा केंद्र सरकार करत आहेत. तर या कायद्यांमुळे शेतकरी अडचणीत येईल, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. सुरुवातीला केवळ स्वयंघोषित शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांपुरता मर्यादित असलेल्या आंदोलनात काँग्रेससह देशातील सर्वच विरोधीपक्षांनी उडी घेत राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न सुरु केल्याने हे आंदोलन आता पुर्णपणे राजकीय रंगात रंगले आहे. एकावेळा आपण मानले की मोदी सरकारचे हे कायदे शेतकरी विरोधी आहेत तर मग आतापर्यंत शेतकर्‍यांचे भले का झाले नाही? शेतकरी आत्महत्या का थांबल्या नाहीत? याचेही ऑडीट होणे गरजेचे आहे.

जोपर्यंत देशातील राजकीय पक्षांमध्ये यावरुन आरोप-प्रत्यारोप होत होते तोपर्यंत ठिक होते कारण हा आपल्या राजकीय सीस्टमचा भाग आहे. मात्र आता या आंदोलनाचा वापर देशाची अखंडता व एकता तोडण्यासाठी केला जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. यास निमित्त ठरले ते काही ट्विट्स! आंतरराष्ट्रीय गायिका रिहानाने ट्विटरवरून शेतकरी आंदोलनाबाबत आपण का बोलत नाही? असा सवाल केला त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची चर्चा झाली. रिहानानंतर अमेरिकेच्या राष्ट्रपती कमला हॅरिस यांची पुतणी मीना हॅरिस, पर्यावरण कार्यकर्ते ग्रेटा थनबर्ग, पॉर्नस्टार मिया खलिफा यांनीही शेतकरी मुद्द्यावरून ट्विट केले. मीना हॅरिसने लिहिले की, आपण सगळ्यांनी भारतात इंटरनेट शटडाऊन आणि शेतकरी आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांचा हिंसाचार याचा निषेध व्यक्त केला पाहिजे. रिहाना हिने शेतकरीआंदोलनाला पाठिंबा दिल्यानंतर देशभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहे. यासंदर्भात मास्टरब्लास्टर भारतरत्न सचिन तेंडुलकरने आपले मत मांडले. त्यानंतर, गानकोकिळा लता मंगेशकर यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींनी ट्विटरवरुन सरकारच्या बाजुने आपलं मत मांडायला सुरुवात केली आहे. सचिन तेंडुलकरने ट्विट करत, भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड मान्य नाही. बाह्यशक्ती बघ्याची भूमिका घेऊ शकतात. मात्र, हस्तक्षेप करू शकत नाही.

भारतीयांना भारत माहिती आहे आणि त्यांनी भारतासाठी निर्णय घ्यावा. देश म्हणून आपण सर्वजण एकत्र राहू, असे ट्विट सचिनने केले. त्यानंतर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगण, सुनील शेट्टी यांनीही ट्विट करुन भुमिका मांडली. इंडिया टुगेदर आणि इंडिया अगेन्स्ट प्रोपागांडा… असे म्हणत या खेळाडू आणि सेलिब्रिटींनी ट्विट केले. यावर भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारताच्या संसदेने व्यापक चर्चा आणि संवादानंतर कृषी क्षेत्राच्या संबंधित सुधारणा करणारे कायदे मंजूर केले आहेत. हा कायद्यामुळे शेतकर्‍यांना अधिक लवचिकता आणि विस्तीर्ण बाजारपेठ मिळू शकेल. ही सुधारणा आर्थिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत शेतीचा मार्ग आहेत. भारतातील काही भागातील शेतकर्‍यांचा छोटा गट या सुधारणांशी सहमत नाही. भारत सरकारने आंदोलकांच्या भावनांचा आदर करून त्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद सुरू केला आहे. या प्रयत्नात आतापर्यंत अकरा फेर्‍या झाल्या आहेत. ज्यामध्ये केंद्रीय मंत्री सहभाग घेत आहेत, केवळ सरकारच नाही, तर पंतप्रधानांकडूनही कृषी कायद्याला स्थगित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

सरकारकडून सुरू असलेले मध्यस्थीचे प्रयत्न आणि स्वयंघोषित शेतकरी संघटनांच्या अवास्तव मागण्यांमुळे या आंदोलनात खोलवर काही षडयंत्र दडले आहे, हे आता हळूहळू स्पष्ट होवू लागले आहे. यासाठी शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नात काही आंतरराष्ट्रीय दुवे हस्तक्षेप करत आहेत का किंवा शेतकर्‍यांमध्ये वैचारिक गोंधळ निर्माण करीत आहेत का याचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे. देशाचे लक्ष सुधारणांपासून दुसरीकडे वळवण्यासाठी तसेच मुख्य प्रवाहातील भागधारक, शेतकरी आणि लोकांमध्ये गैरसमज, मतभेद घडून आणण्यासाठी देशाबाहेरील शक्ती प्रयत्न करतेय का? याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून, भारत आपले अंतर्गत प्रश्न शांततेने सोडवू शकतो. याची जाणीव बाह्यशक्तींना करुन देण्याची वेळ आली आहे.

Copy