शेतकरी आंदोलनात राजकीय ‘भाकरी’ शेकण्याचा प्रयत्न

0

डॉ.युवराज परदेशी: केंद्र सरकारने लागू केलेले नवीन कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी दिल्ली-हरियाणा दरम्यानच्या सिंघू सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ मंगळवारी भारत बंद आंदोलन पार पडले. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवगळ्या राजकीय पक्षांकडून निदर्शने केली गेली. शेतकर्‍यांच्या न्याय-हक्कासाठी सुरु झालेलेया आंदोलनाची राजकीय फळे चाखण्यासाठी राजकीय, सामाजिक व राजकीय प्रेरित शेतकरी संघटनांनी क्रेडिट घेण्याचा प्रयत्नही केला. यामुळे शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्यांऐवजी मोदी सरकार विरोधी वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्नही या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असे म्हटल्यास ते पूर्णपणे चुकीचे ठरणार नाही. शेतकर्‍यांच्या नावाखाली त्यांनी स्वत:चा अजेंडा रेटण्याचा प्रयत्न केवळ भारतातच झाला नसून याची झलक लंडन व कॅनडामधील रस्त्यांवर देखील पहायला मिळाली. लंडनमध्ये भारतीय दूतावासाबाहेर झालेल्या आंदोलनावेळी खलिस्तानी झेंडेही फडकावण्यात आल्याने यात फुटीरतावादी शक्ती असल्याचा आरोप भारताचे उच्चायुक्त विश्वेश नेगी यांनी केला. त्याकडे देखील दुर्लक्ष करता येणार नाही.

गेल्या 12 दिवसांपासून पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशमधील शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या वेशीवर ठिय्या दिला आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेले शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता), शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) हे कायदे मागे घ्यावेत, ही आंदोलक शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी गेल्या काही दिवसांत केंद्र सरकार आणि आंदोलकांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेर्‍या पार पडल्या. मात्र, सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकर्‍यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. सुरुवातील केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांबाबत या शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्याचे टाळल्याने हा तिढा निर्माण झाला. तेंव्हा सरकार चुकले होते आता शेतकरी दिल्लीच्या वेशीपर्यंत आल्यानंतर सरकारशी चर्चा करायची नाही, असे म्हणतायेत, ही शेतकरी संघटनांनी घेतलेली भूमिकादेखील योग्य नाही. चर्चेने प्रश्‍न न सुटल्यास संघर्ष व आंदोलनाचे शस्त्र असतेच पण त्याआधी चर्चा करणे आवश्यक असते. गंभीर बाब म्हणजे, हे आंदोलन शेतकर्‍यांचे होते तोपर्यंत ठिक होते मात्र त्याला हायजॅक करण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांकडून करण्यात आला व अजूनही करण्यात येत आहे. ‘भारत बंद’ आंदोलनात त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

भाजपच्या विरोधातील हा शेतकर्‍यांचा एल्गार आणखीन कसा पेटेल, यासाठी अनेक राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. याची झलक आधीही पहायला मिळाली आहे. जेएनयू प्रकरण असो, शाहीनबाग वा हाथरस; जिथे कुठे संघर्षाची ठिणगी पडली, तिथे-तिथे विरोधी पक्षांनी त्याला हवा देऊन त्याचा वणवा कसा पसरेल, याची पुरेपुर काळजी घेतली. महाराष्ट्रातही शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँगे्रसचे नेते बंदत सहभागी झाले आहेत. मात्र याचवेळी युपीए सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळत असताना शरद पवार यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त करत अनेक राज्यांना पत्र लिहिले होते. हे पत्र व्हायरल झाल्याने राष्ट्रवादी अडचणीत आली, त्यानंतर शरद पवार यांनी सावरासावर करण्याचा प्रयत्न केला मात्र या निमित्ताने राजकारणाचे पितळं उघडे पडलेच! 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात याच विधेयकांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे विरोधकांचा हा विरोध नव्या कृषी कायद्यांना आहे का भाजप व नरेंद्र मोदींना? हे स्पष्ट होत नाही.

दुसरीकडे मोदी सरकारनेही नेहमी स्वत:चेच घोडं दामटवण्याचा अट्टहास सोडला पाहिजे. तर तुम्हाला खरोखरच शेतकर्‍यांचा कळवळा आहे. त्यांची आर्थिक प्रगती साधायची आहे तर त्यांचेही थोडं ऐकून घ्यायला हवे. नव्या कृषी कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत अनेक कृषीतज्ञांनी नोंदविले आहे. त्यावर सरकारने चर्चा केली पाहिजे. हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकर्‍यांना फटका बसेल असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. तर या नव्या कायद्यांमुळे एकाधिकारशाही संपून कृषीमालाची बाजारपेठ मुक्त होणार असल्याचा दावा मोदी सरकारकडून करण्यात येत आहे. यात नेमके काय व किती सत्यता आहे? हे सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना समजवून देण्याऐवजी त्यांची दिशाभूल करण्यात धन्यता मानणार्‍यांचा मोठा वर्ग आहे. अर्थात यात सत्ताधारी व विरोधीपक्ष दोघांचाही वाटा आहे. शेतीच्या मुद्यावर आतापर्यंत आलेल्या कोणत्याही सरकारच्या धोरणात सातत्य नाही, हे कटू सत्य मान्यच करावे लागेल.

या सर्व राजकारणात सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या प्रमुख अडचणी व समस्या दाबल्या गेल्या आहेत. सध्या शेती क्षेत्रावर आलेले अरिष्ट अभूतपूर्व आहे. पावसाची अनियमितता, बियाण्यांच्या वाढत्या किमती, रासायनिक खतांचा तुटवडा अशा अनेक अरिष्टांनी कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना कायमचेच घेरलेले आहे. कधी बियाणे बोगस निघाल्याने करावी लागणारी दुबार पेरणी, तर रांगा लावून खत घेताना होणारा लाठीमार, पीक कर्ज मिळवताना येणार्‍या अडचणी, अशा सर्व पाश्वभूमीवर ऐन हंगामात कापूस वेचणीचा प्रश्न उभा राहतो. सध्या प्रत्येक क्विंटलमागे किमान पाचशे ते सातशे रुपये वेचणीचा खर्च शेतकर्‍यांना येतो. म्हणजेच, झालेला खर्चही भरून निघण्याची शक्यता नाही. बाजारात शेतमाल विकायला आणला तर त्याला योग्य भाव मिळत नाही, त्यातच व्यापारी व दलालांकडून होणारी आर्थिक लूट वेगळीच. यामुळे किमान शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर तरी राजकीय पोळी सत्ताधारी व विरोधीपक्ष या दोघांनी करु नये, ही अपेक्षा आहे. सर्वांनी एकत्र येत राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून ठोस प्रयत्न केले आणि भक्कम आर्थिक तरतुदी केल्या तर शेती क्षेत्रात नक्कीच चांगले बदल घडतील.

Copy