लसीकरण…कोरोनामुक्तीच्या दिशेने

जनशक्तीचे निवासी संपादक डॉ युवराज परदेशी यांचा विशेष लेख

देशात कोरोना रुग्णांचा झपाट्याने वाढत आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी देशात पहिल्यांदा एका दिवसात कोरोनाचे 1 लाख नवे रुग्ण आढळून आले. त्यानंतर 10 दिवसांमध्ये हा आकडा 2 लाखांच्या पुढे गेला. सोमवारी देशात जवळपास पावणे तीन लाख कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. कोरोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असल्याने केंद्र सरकारने 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाला रोखण्यासाठी राज्य व केंद्र पातळीवर विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्या तरी त्याला अपेक्षित यश मिळतांना दिसत नाही. कोरोनाला रोखण्यासाठी लसीकरणच सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे होते. जगातील सर्वात मोठ्या कोरोना लसीकरणास भारतात 16 जानेवारीला सुरवात झाली. मात्र लसीकरणासाठी असलेली वयोमर्यादा आणि लसींची उपलब्धतेसह अन्य कारणांमुळे लसीकरणाचा वेग अत्यंत कमी होता यामुळेच कोरोनाच्या रुग्णांची विक्रमी वाढ झाली. आता केंद्र सरकारने 18 वर्षावरील सर्वांना लस देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने लसीकरण मोहिमेला वेग येईल, यात शंका नाही मात्र आता लसींचा तुटवडा होवू नये यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने ठोप उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

देशात सोमवारी 2 लाख 73 हजार नवीन कोरोना रुग्ण सापडले आहेत. तसेच, 1 हजार 619 जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. देशात आतापर्यंत एकूण 1 कोटी 50 लाख 61 हजार 919 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. यातील सक्रिय रुग्णांची संख्या 19 लाख 29 हजार 329 आहे. महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकात 70 टक्क्याहून अधिक कोरोना केसेस आहेत. या राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या अत्यंत वेगाने वाढत असून ही चिंतेची बाब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मोहिमेचे उद्घाटन झाल्यानंतर केंद्र सरकारने लस देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवला होता. यातील पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, कोरोनाच्या आघाडीवर लढणारे पोलीस, नागरी सुरक्षा कर्मचारी आणि स्वच्छता कर्मचारी यांचा समावेश होता. लसीकरणाच्या दुसर्‍या टप्प्यात ही लस 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आली. तसेच, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासह इतर आजार असलेल्या 45 वर्षांवरील रुग्णांनाही लस दिली गेली. आता तिसर्‍या टप्प्यात 18 वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र गतवेळीचा अनुभव थोडासा कटू असल्याने सर्वसामान्यांच्या मनात अजूनही शंकांचे काहुर माजले आहे. लसीकरणाचा वेग, प्रशासकीय पातळीवरील गोंधळ व केंद्र विरुध्द राज्य सुरु असलेच्या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. आजही पुरेशा लसींची उपलब्धता होत नसल्याने अनेक केंद्र बंद आहेत. लसीकरणाचा वेग वाढवणे हाच दुसरी लाट थोपविण्याचा उत्तम मार्ग राहू शकतो, याची जाण असल्याने काँग्रेस नेते राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी 18 वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. केंद्र सरकारदेखील याबाबत सुरुवातीपासून सकारात्मक होते. टप्प्याटप्प्याने सर्वांचे लसीकरण करण्यात येईल, हे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले होते. सध्या देशात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशींचा वापर लसीकरणासाठी होत आहे. आता केंद्र सरकारने रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लशीच्या आपत्कालीन वापरास परवानगी दिली आहे. स्पुटनिकचे उत्पादन डॉ.रेड्डीज ही कंपनी करीत आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ही कोव्हिशिल्ड या कोरोना लशीचे उत्पादन करीत आहे. ही लस ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अ‍ॅस्ट्राझेन्का यांनी विकसित केली आहे. दुसरी लस ही भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन ही आहे. आता केंद्र सरकारने लसीकरण अभियानाला वेग देण्यासाठी राज्ये, खासगी रुग्णालये आणि औद्योगिक संस्थांना थेट लस कंपन्यांकडून साठा खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. पुढील महिन्यापासून लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू होत आहे. या टप्प्याच्या अंतर्गत लस निर्मिती करणार्‍या कंपन्या त्यांच्या केंद्रीय औषध प्रयोगशाळांमधून प्रत्येक महिन्याला तयार होणार्‍या लसींपैकी 50 टक्के साठा केंद्र सरकारला करतील आणि उर्वरित 50 टक्के साठा राज्य सरकारांसह खुल्या बाजारपेठांमध्ये विकण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असेल. यामुळे केंद्र विरुध्द राज्य सरकार यामधील राजकीय आरोप प्रत्यारोप कमी होण्यास निश्‍चितपणे मदत होईल. लस उत्पादकांना आता आपले उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढवावे लागणार आहे. जितक्या लवकर लसी उपलब्ध होतील तितक्या लवकर कोरोना नियंत्रणात येईल. याबाबत इस्त्रायलचे उत्तम उदाहरण आहे. इस्रायलने व्यापक प्रमाणावर कोरोना लसीकरण मोहीम राबवणे सुरू केल्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी मास्क वापरण्याची अट मागे घेतली आणि शिक्षण संस्था पूर्णपणे खुल्या केल्या. सगळ्या प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्गांचे विद्यार्थी रविवारी शाळेत येऊ लागले आणि सार्वजनिक ठिकाणी मास्क वापरण्याची गेल्या वर्षभरापासून लागू असलेली अट मागे घेतली. केवळ लसीकरणाच्या जोरावर इस्त्रायल हा निर्णय घेवू शकला. इस्रायलने खूप वेगाने लोकसंख्येतील बहुसंख्यांना मोहिमेत लस दिली. त्याने कोरोनाबाबतील बरेचसे निर्बंध मागे घेतले आहेत. जर इस्त्रायलमधील कोरोना परिस्थितीचा अभ्यास केल्यास लक्षात येते की, गेल्या वर्षी कोरोनाची महामारी सुरु झाल्यापासून इस्त्रायलमध्य कोरोना बाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत होती. यास रोखण्यासाठी लसीकरण हाच एक पर्याय असल्याचेे लक्षात घेवून इस्त्रायलने मोठी जोखीम घेत विक्रमी वेगाने लसीकरण मोहिम राबवत 50 टक्केपेक्षा जास्त नागरिकांचे लसीकरण केले. यामुळेच इस्त्रायल कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यात यशस्वी झाल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भारताने आता खर्‍या अर्थाने कोरोनामुक्तीच्या दिशेने वाटचाल केली आहे, असे म्हटले तरी ते चुकीचे ठरणार नाही. दरम्यानच्या या काळात सर्वांनी गाफिल राहून चालणार नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी व लसींची उपलब्धता या दोन्ही गोष्टींसाठी काही वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत सर्वांनी काळजी व खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे.

Copy