लसीकरणाचा गोंधळ मिटला!

डॉ युवराज परदेशी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात कोरोना लसीकरणाचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले. यानुसार, आता राज्यांना लस खरेदीची गरज नाही. केंद्र सरकारच लस खरेदी करून मागणी व गरजेनुसार राज्यांना मोफत पुरवेल. या मोफत लसीकरण कार्यक्रमात 18 ते 44 वर्षांच्या लोकांचाही समावेश असेल. हे धोरण 21 जूनला आंतरराष्ट्रीय योग दिनापासून लागू होईल. केंद्र सरकारच्या या नव्या धोरणानंतर देशातील लसीकरणाचा गोंधळ मिटण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. कारण आतापर्यंत झालेल्या लसीकरणाचा आढावा घेतला, तर या मोहिमेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे दिसते. त्यामुळेच अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्याच गैरव्यवस्थापनाची दखल घेत, सरकारला कठोर शब्दांत कानपिचक्या दिल्या नंतर केंद्राला लसीकरणाचे धोरण पुन्हा बदलावे लागले आहे, हे नाकारता येणार नाही. लसीकरणाचा तिढा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि केंद्र सरकारच्या धरसोडीची न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतल्यानंतर हा बदल झाला आहे. आता लसीकरण धोरणातील या बदलावर श्रेयवादाची चर्चा सुरू झाली. पण, ही चर्चा जीव वाचविणार्‍या लसीच्या गरजेपुढे निरर्थक आहे.

16 जानेवारीला देशात लसीकरणाला प्रारंभ झाला. सुरुवातीच्या तीन-साडेतीन महिन्यांमध्ये आधी ज्येष्ठ नागरिक व नंतर 45 वर्षांवरील व्यक्तींना लस देण्याची घोषणा झाली. मात्र प्रत्यक्षात लसीकरण सुरू झाले त्यानंतरच्या दोन-चार आठवड्यांतच लसीची टंचाई भासू लागली. लसीकरण मोहिमेचा प्रारंभ झाला तेव्हा खरे तर लसखरेदीचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारने राखूनच ठेवले होते. मात्र, अल्पावधीतच या लसीचे राज्यांना वाटप करताना सापत्नभाव दिसत असल्याचा आरोप झाल्यामुळे काही प्रमाणात राज्य सरकारे तसेच खाजगी इस्पितळांना लस खरेदीची मुभा देण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही या ढिसाळ व्यवस्थापनाच्या स्थितीत तसूभरही फरक पडला नाही. मधल्या काळात भारताने मोठ्या प्रमाणात लस निर्यातही केली. यावरुन मोठ्या प्रमाणात आरोप प्रत्यारोपही झाले मात्र लसींची निर्यात ही लस उत्पादक कंपन्यांच्या करारानुसार होती, हा युक्तिवाद मान्य केला तरी अन्य देशांनी आपापल्या नागरिकांना जसे प्राधान्य दिले, तसे भारतात झाले नाही, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच लसी उपलब्ध होत नसतांना 18 ते 44 वयोगटासाठी 1 मेपासून लसीकरण सुरू झाले. या वयोगटासाठी राज्यांना स्वत:च लसीची व्यवस्था करायची होती. यानंतर दिल्ली, केरळ, ओडिशा, पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांनी केंद्रानेच लस खरेदी करून सर्वांना पुरवण्याची मागणी केली होती. याकाळात महाराष्ट्र, दिल्लीसह अनेक राज्यांनी कोरोनावरील लसींसाठी जागतिक निविदाही काढल्या. पण मॉडर्ना आणि फायजर यासारख्या विदेशी कंपन्यांनी थेट राज्यांना लस देण्यास नकार दिला. आपण भारत सरकारच्या संपर्कात असल्याचं या कंपन्यांनी स्पष्ट करत राज्यांना दूर लोटले. अशा परिस्थितीतही काही राज्यांनी जोरदार राजकारण केल्याने गोंधळात अजून भर पडली. लसीकरणाचा हा गोंधळ सर्वोच्च न्यायालयात पोहचल्यानंतर केंद्राच्या लसीकरण धोरणावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने केंद्र व राज्यांसाठी कंपन्यांनी वेगवेगळे दर का ठेवले आहेत, सर्वत्र एकच किंमत का नाही?, केंद्रच लसीची खरेदी करून राज्यांच्या गरजांनुसार त्यांना का पुरवठा करू शकत नाही?, लसीसाठी बजेटमध्ये घोषित 35 हजार कोटींचे काय? त्यातून राज्यांसाठी लसी का देत नाहीत?, 18 ते 44 वर्षांच्या लोकांचाही केंद्र मोफत लसीकरणात समावेश का करू शकत नाही? असे प्रश्‍न उपस्थित केले. खरे तर सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पातच लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद केली होती. या रकमेचा विनिमय कसा झाला, त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देतानाच, न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही संपूर्ण मोहीम ‘मनमानी तसेच अतार्किक’ पद्धतीने राबवण्यात येत असल्याचे तिखट उद्गारही काढले. खरे तर सरकारने स्वत:च एकाधिकार पद्धतीने लस खरेदी करून, ती समन्यायी पद्धतीने सर्वांपर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी, असे या सरकारचे समुपदेशनही यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने केले. यानंतर केंद्राने लसीकरणाचे धोरण पुन्हा एकदा बदलले आहे. संघराज्य व्यवस्थेत आरोग्य हा विषय मुख्यत्वे राज्यांच्या अखत्यारित येतो व म्हणूनच राज्यांच्याच मागणीनुसार प्रारंभीची व्यवस्था बदलली, राज्य सरकारांना लस खरेदीची परवानगी दिली, यावर पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना विशेष भर दिला, हे या पृष्ठभूमीवर महत्त्वाचे. कोरोना महामारीने आपल्या सगळ्याच व्यवस्थांना धक्का बसला आहे. केंद्र व राज्य अशी सगळीच सरकारे भांबावून गेली आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या पातळीवर उलटसुलट मागणी होणे स्वाभाविक आहे. अशावेळी राष्ट्रीय स्तरावर या महामारीचा सामना करताना जी दिशा ठरविली जाते, ती केवळ काही राज्यांनी मागणी केली म्हणून सोडणे योग्य नव्हते. मात्र केंद्राने स्वत:वरची जबाबदारी राज्यांवर ढकलली यात जेवढा दोष केंद्र सरकारचा आहे तितकाच दोष राज्यांचाही आहे. जेथे केंद्र सरकारला वाटाघाटी करतांना घाम फुटतो. राज्यांना तर याचा पुरेसा अनुभव देखील नाही व विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुरेशा लसीच उपलब्ध नसतांना केवळ सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी काही राज्यांनी हा घाट घातला होता. मात्र आता सुरुवातीच्या धोरणानुसार केंद्र सरकारच उत्पादकांकडून संपूर्ण लस खरेदी करील. त्यापैकी 75 टक्के हिस्सा 18 वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणासाठी राज्य सरकारांना मोफत दिला जाईल. उरलेला 25 टक्के साठा लसीसाठी पैसे मोजण्याची क्रयशक्ती असलेल्यांसाठी खासगी रुग्णालयांना दिला जाईल. पण, खासगी रुग्णालये त्यावर मनमानीपणे दर आकारू शकणार नाहीत. लस पुरविण्याच्या सेवेसाठी प्रतिडोस कमाल दीडशे रुपयेच आकारता येतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे गेले काही दिवस लस मिळत नसल्याने जीव टांगणीला लागलेल्या कोट्यवधी देशवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Copy