रोटी, कपडा, मकान और ‘इंटरनेट’

0

बदलत्या काळानुसार आपल्या गरजाही बदलल्या आहेत का? पूर्वी रोटी, कपडा और मकान ही घोषणा बर्‍यापैकी लोकप्रिय झाली होती. त्यावर चित्रपट निघाले. एकातून दुसरे, दुसर्‍यातून तिसरे अशी ह्या गरजांची साखळी होती. 12 ते 15 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात लोडशेडिंग आले. वेळी-अवेळी बत्ती गुल व्हायची. जनता कातावलेली असायची. सरकारविरोधात बोंबाबोंब झाली. कोर्टामध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. वीज ही मुलभूत गरज झाली होती. त्याशिवाय जीवन असह्य झाले होते. घरात विजेविना राहायचे कसे? हा मोठाच प्रश्‍न जनतेसमोर असायचा. जनतेमधील असंतोषाची दखल घेऊन सरकारने खुल्या बाजारातून वीज खरेदी केली. त्यासाठी कोणाशी, किती किंमतीचे वा कसे आतबट्ट्याचे व्यवहार केले गेले याच्याशी जनतेला काही एक देणे-घेणे नव्हते. बस् वीज हवी होती. ती मिळाली. आता तर लोडशेडिंग होतही नाही. कधी तरी चुकून यंत्रणा दुरुस्तीच्या नावाखाली वीज पुरवठा खंडित जातो तो तेवढाच. हा सविस्तर पार्श्‍वभूमीपूरक प्रपंच का आणि कशासाठी; तर गेल्याच आठवड्यात जम्मू-काश्मीर या राज्यातील इंटरनेटबंदी उठविण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेला निकाल होय. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना समतेचा अधिकार (कलम 14 ते 18), स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 19 ते 22), शोषणाविरुद्धचा अधिकार (कलम 23 व 24), धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 25 ते 28), शिक्षण आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार (कलम 29 ते 30), संविधानिक उपचाराचा अधिकार (कलम 32 ते 35) प्रदान केले आहेत. मालमत्तेचा हक्क हा सुरुवातीला मुलभूत अधिकारांपैकी एक होता. मात्र, 44 व्या घटना दुरुस्तीनुसार तो कायदेशीर अधिकार झाला. या संदर्भाचा आधार घेत कोर्टाच्या आताचा निकाल पाहूया. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटविल्यानंतर गेल्या पाच महिन्यांपासून या राज्यातील इंटरनेटसेवा बंद होती. देशहिताच्या व्यापक दृष्टिकोनातून सरकार या निर्बंधाबाबत आग्रही होते. त्याविरोधात बरीच ओरड स्थानिक पातळीवर झाली. प्रकरण कोर्टात गेले. बराच खल झाला आणि राज्यघटनेच्या कलम 19 नुसार इंटरनेट वापर हा मुलभूत अधिकार आहे,’ असे स्पष्ट करतानाच जम्मू व काश्मीरमध्ये इंटरनेवरील निर्बंध हटविण्याबाबत आठवडाभरात निर्णय घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. फौजदारी दंड संहितेतील ‘कलम 144’ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेशाचा मनमानी पद्धतीने जनतेचा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आणि मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा अधिकार दडपण्यासाठी करता येणार नाही,  हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था अशा ठिकाणी तातडीने इंटरनेट सेवा सुरू करावी, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य अमूल्य आणि पवित्र आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. या निकालाचे विविधांगी अर्थ आहेत. सकृतदर्शनी इंटरनेट बंदीच्या विरोधात असलेल्यांसाठी हा निकाल निर्णायकी ठरला. यामुळे केंद्र सरकारला चपराक बसल्याची प्रतिक्रिया मोदी विरोधकांकडून उमटली. आरोप-प्रत्यारोपांच्या माध्यमातून राजकारण सुरू झाले. तसे ते ‘राफेल’ लढाऊ विमानांच्या वेळी झाले होतेच. त्यामुळे काहींना कोर्टाची माफी मागावी लागली होती. अर्थाचा गैरअर्थ लावल्याचे ते प्रकरण होते. असो, इंटरनेट बंदी उठविण्याचा कोर्टाचा निकाल हा वेगळा मुद्दा आहे. एरवी माध्यमांची व्याख्या छापील अथवा टीव्ही, रेडिओ एवढ्यापुरतीच मर्यादित होती. आपले मत व्यक्त करण्याची ही साधने होती. त्यांचाच संकोच व्हायला लागला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ लागल्यावर कसे व्हायचे? पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. तेव्हाही जनतेच्या मुलभूत अधिकारांचा व स्वातंत्र्याचा संकोच झाला होताच. त्याची फळे त्यानंतरच्या निवडणुकीत इंदिराजींच्या पक्षाला भोगावी लागली हे आजही अनेकांच्या स्मरणात असेल. आणीबाणी काळात कोणालाही खुलेपणाने आणि आपल्या विचाराने व्यक्त होता येत नव्हते. वृत्तपत्रे सेन्सॉर व्हायची. काय प्रसिद्ध करायचे अथवा नाही हे ठरविण्याचे अधिकार सरकारच्या हातात एकवटले होते. परंतु, गेल्या काही वर्षात इंटरनेटमुळे माध्यम क्षेत्र बदलले आहे, त्याचप्रमाणे मुलभूत अधिकारांचे संदर्भही बदलत आहेत. काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद असणे म्हणजे मुलभूत अधिकारांचा भंग ठरला आहे. कारण, हे माध्यम व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला देते. इंटरनेटवरील बंदीमुळे त्याचाच संकोच व्हायला लागला आहे. इंटरनेटमुळे सोशल मीडिया हा नवीन प्लॅटफॉर्म तयार झाला. हे लक्षात घेता माध्यमांचे स्वातंत्र्य अमूल्य आणि पवित्र आहे, हे कोर्टाचे म्हणणे रास्त असल्याचे अनेकांना पटेल. मात्र, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा अधिकार कोर्टाने निर्देशित केला आहे. हॉस्पिटल, शिक्षणसंस्था वगळता इतर क्षेत्रे, तसेच सामान्य नागरिकांना इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा कोर्टाने निश्‍चित केलेली नाही. कोर्टाने संतुलन साधले आहे. दिल्लीतील जेएनयू आज हिंसक आंदोलनांचे केंद्र बनले आहे. गेल्याच आठवड्यात काही बुरखाधारींनी या विद्यापीठात घुसून शिक्षक, विद्यार्थ्यांना झोडपत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्याची चौकशी पोलिसांकडून सुरू आहे. दररोज वेगळी माहिती समोर येत आहे. जेएनयूमधील हिंसाचारामागे एक व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप कारणीभूत असल्याचे पोलिसांनी शोधून काढले आहे. सोशल मीडियाचा वाढता वापर व त्याचे उपद्रव मूल्य पाहता त्यावरील नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार फ्रेमवर्क तयार करीत आहे. त्यात मुलभूत अधिकारांचा संकोच होणार नाही हे सरकारला पाहावे लागणार आहे. ब्रिटनची संशोधन संस्था ‘10 वीपीन’च्या अहवालानुसार 2019 भारतातील जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, राजस्थान, यूपी आणि अन्य राज्यात 4196 तास इंटरनेटबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 9,224 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा निष्कर्ष पाहता इंटरनेला असलेले प्राधान्य दुर्लक्षित करता येणार नाही. इंटरनेट वापर हा मुलभूत अधिकार झाला आहे.

Copy