Private Advt

रावेर तालुक्यात वैयक्तिक शौचालय योजनेत गैरव्यवहार : त्री सदस्यीय समिती करणार चौकशी

सात दिवसात समिती देणार अहवाल : रावेर तालुक्यातील दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी

रावेर : पंचायत समिती अंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या वैयक्तीक शौचालय योजनेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी गटविकास अधिकारी दीपाली कोतवाल यांनी त्री-सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. स्वच्छ भारत योजनेनंतर्गत दिलेल्या लाभाच्या माहितीचा अहवाल चौकशी करून सात दिवसात ही समिती गटविकास अधिकारी अधिकारी दीपाली कोतवाल यांना अहवाल सादर करणार आहे. समिती नियुक्त करण्यात आल्यानंतर पंचायत समितीमध्ये कर्मचार्‍यामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे तर गैरव्यवहार करणार्‍यांच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे.

योजनेत प्रचंड गैरव्यवहाराच्या तक्रारी
रावेर पंचायत समितीमार्फत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागातील वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या नागरीकांना लाभ देण्यात येतो मात्र या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी गटविकास अधिकारी दीपाली कोतवाल यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यानुसार या विभागाची पंचायत समिती अंतर्गत चौकशी करण्यासाठी गटविकास अधिकारी कोतवाल यांनी सहायक प्रशासन अधिकारी राजाराम काळे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ज्ञानदेव निळे व अनिल चौधरी या तिघांची त्री सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीने ऑगस्ट 2020 ते आजपर्यंत स्वच्छ भारत मिशन कक्षात प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार लाभ देण्यात आलेल्या लाभार्थींची चौकशी केली जाणा रआहे. संपूर्ण चौकशीचा अहवाल सात दिवसात समिती गटविकास अधिकार्‍यांडे पुढील कारवाईसाठी सादर केला जाणार आहे.

सीईओंनी द्यावे रावेरकडे लक्ष द्यावे
रावेर पंचायत समिती नेहमी या-नि-त्या कारणामुळे चर्चेत राहिली आहे. अलिकडे दिव्यांग प्रकरणातील दाखल्यांमुळेदेखील रावेर पंचायत समितीचे नाव चर्चेत आले होते तर ग्रामीण जनतेच्या समस्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी रावेर पंचायत समितीकडे लक्ष देण्याची अपेक्षा आहे. आपसातील हेव्या-दाव्यांमुळे प्रकाशझोतात असणारी पंचायत समितीत सोयी-प्रमाणे प्रशासन चालवले जात असल्याची ओरड आहे. मध्यंतरीच्या काळात पंचायत समितीच्या कारभाराबद्दल जिल्हा परीषद सदस्य नंदकिशोर महाजन यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली होती.

दोषींवर व्हावी कारवाई
शासनाच्या उद्देश योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थींना न्याय मिळावा, त्यांच्या जीवनात बदल घडावेत हा असतो मात्र प्रशासकीय स्तरावरून या योजनांची अंमलबजावणी करताना नेहमीच दिरंगाई होते शिवाय अनेकदा गैरव्यवहाराच्या तक्रारीही होतात. वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या बाबतीतही हाच प्रकार घडला आहे. लाभार्थींना नेमका लाभ मिळाला का? शौचालय बांधण्यात आले का ? नाही बांधण्यात आले तर नेमकी कारवाई का नाही झाली? या सर्व बाबींचा शोध घेवून दोषी असलेल्या यंत्रणेसह शासनाच्या निधी लाटणार्‍यांवरही कायदेशीर कारवाईची अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे.