रावेर तालुका कृषी अधिकार्‍याविना

0

सत्ताधारी दोन आमदार असतानाही रावेर तालुक्यातील शेतकर्‍यांची होतेय कुचंबणा

रावेर (शालिक महाजन) : केळीचे आगार असलेल्या रावेर तालुक्यात वर्षभरापासून तालुका कृषी अधिकार्‍यांचा वाणवा असल्याने शेतकर्‍यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहफके. विशेष म्हणजे आघाडी सरकारमधील दोन आमदारांच्या मतदारसंघात रावेर तालुक्यातील काही गावे येत असतानाही कृषी अधिकार्‍यांची नियुक्ती नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. दोन्ही आमदारांनी आपले वजन वापरून तालुकावासीयांना दिलासा देण्याची माफक अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

वर्षभरापासून कृषी अधिकारीच नाही
तत्कालिन तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार यांची बदली झाल्यानंतर रावेर तालुका कृषी अधिकार्‍यांचे पद रीक्त असल्याने शेतकर्‍यांच्या समस्या, पंचनामे, खरीप हंगामाची तयारी, शेत बांधावर खत योजना, शेती शाळा, रोजगार हमी योजना, खतांचे नियोजन, बी-बियाणे, किटकनाशके, बोगस बियाने संदर्भात दुकानांची तपासणी यासह अनेक योजनांची अंमलबजावणी रखडली आहे. रावेर तालुक्यातील शेतकर्‍यांना शासनाच्या विविध योजनेची माहिती मिळत नसल्याने प्रचंड संतापदेखील व्यक्त होत आहे.

कृषी अधिकार्‍यांकडे प्रभारी पदभार
तत्कालिन कृषी अधिकारी सुधाकर पवार यांची बदली झाल्यानंतर येथील प्रभारी पदभार साळुखें यांच्याकडे होता परंतु तेदेखील सेवानिवृत्त झाल्याने येथील प्रभारी चार्ज मंडळ कृषी अधिकारी एम.जी.भामरे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

इतर पदे सुध्दा रीक्तच
तालुका कृषी अधिकार्‍यांसह कार्यालयीन मंडळ कृषी अधिकारी, दोन कृषी पर्यवेक्षक तीन सहाय्यक अधीक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, एक कृषी सहाय्यक, 15 कृषी सुपरव्हायझर, चार तर लिपिक दोन अशी पदे रीक्त आहेत.

आमदारांनी लक्ष देण्याची मागणी
रावेर तालुक्याची केळीचे आगार म्हणून ओळख आहे त्यामुळे तालुका कृषी अधिकार्‍यांची येथे नितांत गरज आहे. तालुक्यातील काही गावे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या मतदारसंघात आहेत तर इतर सर्व गावे आमदार शिरीष चौधरी यांच्या मतदारसंघात आहेत मात्र दोन्ही आमदार आघाडी सरकारच्या सत्तेत असताना तालुक्याला कृषी अधिकारी मिळत नसल्याचे दुर्दैव आहे.

अडचणी सोडवण्यासाठी कृषी अधिकारी द्यावा
केळी उत्पादनात तालुका सर्वात अग्रेसर तालुका असून केळीवर येणारे नव-नवीन आजार, हवामानावर आधारीत फळ पिक विमा योजना, ठिबक अनुदान यासाठी नेहमी शेतकर्‍यांच्या अडचणी निर्माण होत असल्याने तालुक्याला कायमस्वरूपी कृषी अधिकारी प्रशासनाने दिला पाहिजे, अशी भूमिका केर्‍हाळ्याचे शेतकरी अमोल पाटील यांनी मांडली.

Copy