Private Advt

रावेरात शौचालय योजनेत दिड कोटींचा भ्रष्ट्राचार : दोघांविरोधात गुन्हा दाखल

रावेर : रावेर पंचायत समितीत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गरीबांना वैयक्तिक शौचालय बांधकाम करण्यासाठी मिळणार्‍या अनुदानात ऑगस्ट 2020 ते फेब्रुवारी 2022 दरम्यान एक कोटी 52 लाख 64 हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आल्याची बाब उघड झाली आहे. या प्रकरणी रावेर पोलिस स्टेशनला दोघांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने भ्रष्टाचार्‍यांच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या गोटात प्रचंड खळबळ
स्वच्छ भारत मिशन ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना असून गाव हगणदारी मुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकार वैयक्तीक शौचालयच्या माध्यमातून प्रोत्साहन म्हणून 12 हजार रुपये देते. याच योजनेत रावेर तालुक्यात मोठा भ्रष्ट्राचार झाला असून या प्रकरणी बुधवार, 20 रोजी पहाटे चार वाजता पंचायत समिती येथील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अनिल चौधरी यांच्या फिर्यादीवरुन गट समन्वयक समाधान निंभोरे व समूह समन्वयक मंजुश्री पवार यांच्याविरुध्द रावेर पोलिस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा तपास सहा.पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार नाईक तपास करीत आहे.

दोघांवर दिड कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप
गट समन्वयक समाधान निंभोरे यांनी ओळखीच्या लोकांच्या खात्यावर स्वच्छ भारत मिशनच्या खात्यावरून एक कोटी 51 लाख 61 हजार 533 वर्ग केल्याचा आरोप असून स्वत:च्या खात्यावर 12 हजारांप्रमाणे 33 वेळा सहा लाख चार हजार 477 रुपये वर्ग केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे तसेच समूह समन्वयक मंजुश्री पवार यांनी 12 हजारांप्रमाणे 35 ओळखीच्या लाभार्थींच्या नावे चार लाख 20 हजार वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप आहे तसेच बीडीओ यांच्या खोट्या स्वाक्षर्‍यांच्या याद्या बँकेला दिल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.

अशी चालते स्वच्छ भारत मिशन योजना
रावेर तालुक्यातील गरीब लोकांना शौचालयाचा लाभ देण्यासाठी पंचायत समितीमध्ये स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गट समन्वयक समाधान निंभोरे तर समूह समन्वयक मंजुश्री पवार काम पाहतात. त्यांच्याकडे बेस लाईन सर्वेनुसार शौचालय बांधकाम करणार्‍या लाभार्थीचे ग्राम पंचायत स्तरावरुन ग्रामसेवक व सरपंच यांच्याकडून प्रस्ताव मागवणे व याद्यांची पडताळणी करून पात्र लाभार्थींची यादी अर्थ विभागातील लेखाधिकारी यांना सुपूर्द केली जाते व लेखाधिकारी आलेल्या लाभार्थी याद्यांच्या व बँकेचे खाते क्रमांक यांची पडताळणी करून मागणीनुसार चेक तयार करतात व गटविकास अधिकार्‍यांपुढे स्वाक्षरीसाठी ठेवतात व त्यानंतर गटविकास अधिकारी यांची स्वाक्षरी झाल्यावर संबधित अनुदान बँकेतून थेट शौचालय बांधकाम करणार्‍या लाभार्थीच्या खात्यात जमा होते.