मोफत लसीकरण आणि श्रेयाची लढाई

जनशक्तीचे निवासी संपादक डॉ.युवराज परदेशी यांचा विशेष लेख

राज्यातील कोरोना उद्रेकाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने विविध उपाय केलेल्या असतानाच कोरोना प्रतिबंधक लशीसंदर्भात राज्य सरकार येत्या 1 मे रोजी मोठी घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. याबाबतचे संकेत राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी महाविकासआघाडी राज्यात मोफत लस देईल आणि याबाबत केबिनमध्ये निर्णय होईल असे बोलून दाखवले त्यानंतर मग सायंकाळी शिवसेनेचे नेते कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला लस देणे सरकारची भूमिका आहे, त्यामुळे लोकांना मोफत लस देण्याचे सूचक वक्तव्य केले होते. पण काही क्षणातच आदित्य ठाकरे यांनी स्वतःचे पहिले ट्विट डिलीट केले आणि नंतर या संदर्भामध्ये राज्य सरकारची हाय पावर कमिटी अंतिम निर्णय घेईल असे भूमिका घेतली. लगेच महाविकासआघाडी तिसरा मित्र पक्ष असणार्‍या काँग्रेस पक्षाच्या वतीने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी देखील काँग्रेस पक्षानेच मोफत लसीची मागणी केली. श्रेयाच्या लढाईमुळे अशी मतभिन्नता असणे स्वाभाविक आहे. मात्र यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होणार नाही, याची काळजी राज्यकर्त्यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे.

16 जानेवारीपासून भारतात कोव्हिड 19साठीच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली आणि 1 मार्चपासून 60 वर्षांवरील नागरिक आणि सहव्याधी असणारे 45 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यात येत होती. त्यानंतर 1 एप्रिलपासून देशातील 45 वर्ष वयाच्या पुढील सर्व व्यक्तींना कोव्हिडची लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाचा खात्मा करण्यासाठी व्यापक स्वरुपात लसीकरण मोहिम हाच रामबाण उपाय आहे, हे आता सिध्द झाले आहे. मात्र यातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे, लसींची उपलब्धता आणि त्यासाठी लागणारा निधी! गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सरकारला लस खरेदीकरिता हजारो कोटीची तरतूद करावी लागणार अशी आठवण करून देणारा प्रश्न सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी ट्वीटरवरुन विचारला होता. त्यांच्या ट्विट मध्ये हे लिहिण्यात आले होते, पुढच्या वर्षभरासाठी केंद्र सरकारकडे 80 हजार कोटी रुपये आहेत का? कारण लस विकत घेऊन, ती प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी इतका खर्च येणार आहे. आता आपल्याला या आव्हानाचा सामना करायचा आहे असे पूनावाला यांनी ट्विटमध्ये म्हटले होते. सध्याच्या लसीकरण मोफत की कसे? या चर्चेत या ट्विटचे महत्त्व आहे. देशातील मध्य प्रदेश, जम्मू, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरळ, छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगना, हरयाणा या 18 राज्यांनी मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्रात 18 ते 44 या वयोगटातील 5.71 कोटी नागरिक आहेत. त्यांना देण्यासाठी 12 कोटी डोसची गरज लागणार आहे. सरसकट सगळ्यांना लस मोफत द्यायची झाली तर साधारण राज्य सरकारवर चार हजार कोटींचा आर्थिक भार येऊ शकतो. त्यामुळे सरसकट लस सगळ्यांना मोफत देण्याऐवजी फक्त गरिबांनाच लस मोफत द्यावी, तर दुसरीकडे ज्यांना परवडत त्यांनी पैसे देऊन लस घेण्यास काही हरकत नाही, असा एक मतप्रवाह आहे. मात्र आता हा विषय राजकीय श्रेयवादाच्या व सवंग लोकप्रियतेच्या कसोट्यांमधून जात असल्याने मोफत लसींच्या भोवती राजकारण केंद्रीत झाले आहे. याची सुरुवात बिहारच्या निवडणुकीपासून झाली. बिहार निवडणुकीत सर्वांना मोफत लस देण्यात येईल, असे आश्वासन भाजपने दिल्यानंतर नवी दिल्लीत सर्वांना मोफत लस देण्याचे सांगण्यात आले त्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी देशभरातील नागरिकांना ही लस मोफत देणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर काही मिनिटातच युटर्न घेत लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात ही लस एक कोटी आरोग्य कर्मचारी आणि दोन कोटी फ्रंट लाईन कर्मचारी यांनाच मोफत देण्यात येईल, असे स्पष्ट केल्याचे सर्वांना आठवतच असेल. यामुळे सध्या महाराष्ट्रात सुरु असलेला प्रकार खूप काही वेगळा आहे, असेही नाही. राज्यातील गरीब जनतेला लस मोफत देण्यात यावी याबाबत मंत्र्यांमध्ये एकमत आहे. पण ज्या वर्गाला पैसे देऊन लस घेता येईल, त्यांनी ती विकत घ्यावी अशीही काही मंत्र्यांची भूमिका आहे, जी योग्य देखील आहे. राज्यावर आधीच कर्जाचा डोंगर झाला आहे. यामुळे अन्य राज्यांप्रमाणे केवळ सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणा करतांना त्यास वस्तूस्थितीची जोड देण्याची आवश्यकता आहे. यातील सर्वात महात्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इतक्या मोठ्याप्रमाणात लसी उपलब्ध होणार का? कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन या लशींचे सर्व उत्पादन भारतासाठी वापरले, तरी भारताची लोकसंख्या पाहता लस कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भारतीय लशींबरोबरच परदेशातील विविध कंपन्यांची लस खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार परवानगी देईल. त्यामुळे कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लशींच्या जेवढ्या कुप्या उपलब्ध होतील, तेवढ्या घेतल्या जाणार आहेत. मात्र, परदेशी लस खरेदीचा अधिकार दिल्यानंतर त्या तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी जागतिक निविदा काढण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ज्याला योग्यच म्हणावा लागेल. जगात कोरोना बाधितांच्या क्रमवारीत भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. यातही सर्वाधिक बाधितांची संख्या महाराष्ट्रात असल्यामुळे लसीकरणाची मोहीम कशा पद्धतीने राबवणार आहे आणि कशा पद्धतीने नियोजन करणार आहे याकडे सर्वच जगाचे लक्ष लागले आहे. लसीकरण करणे म्हणजे एक मोठा कार्यक्रम आहे. आता शासनापुढे सर्व नागरिकांचे लसीकरण करणे हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. लसीकरणासारखे मोठे उपक्रम राबविताना काही लहान चुका होऊ शकतात मात्र त्यावर मात करून पुढे जावे लागणार आहे. लसीकरणाच्या या मोहिमेत नागरिकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असणार आहे. विशेष म्हणजे अजूनही कोरोनाचे संकट कायम आहे. त्यामुळे नागरिकांना सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करतच राहावे लागणार आहे.

Copy