मोदी सरकरची आजपासून कसोटी

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनास आज सोमवारपासून सुरूवात होत असून विरोधकांच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे हे अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. वादग्रस्त ठरलेले तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारने रद्द केले असले तरी शेतमालाला किमान हमीभाव देण्याच्या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचा निर्धार काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी केला आहे. पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातील पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर हिवाळी अधिवेशन चांगलेच रंगण्याची चिन्ह आहेत. विरोधकांकडे असलेल्या इतर मुद्द्यांमध्ये वाढती महागाई, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर-खीरी येथील हिंसाचार, काश्मीरमधील निरपराध हिंदू व शीख लोकांवरील प्राणघातक हल्ले, बेरोजगारी ोरोनाचे संकट आदी मुद्द्यांचा समावेश आहे. या अस्त्रांचा प्रभावी वापर केल्यास सरकारपुढील अडचणी वाढू शकतात. मात्र भाजपविरोधी आघाडीचे नेतृत्व कुणी करायचे? यावर विरोधीपक्षांमध्ये एकमत नाही, एवढीच मोदी सरकारसाठी दिलासादायक बाब आहे.

या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात झालेले पावसाळी अधिवेशन चांगलेच गाजले होते. पेगॅसस आणि नव्या कृषी कायद्यावरुन विरोधकांनी सरकारवर चांगलीच टीका केली आणि संसदेत त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. त्यावरुन लोकसभेत आणि राज्यसभेत चांगलाच गदारोळ माजला होता. राज्यसभेतील अभूतपूर्व गोंधळानंतर ते सभागृह आहे की कुस्तीचा आखाडा असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती निर्माण झाली होती. सभागृहात खासदारांऐवजी मार्शल्सची संख्या जास्त दिसत होती. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये या गोंधळावरुन आरोप प्रत्यारोप सुरु होते. संसदेचे अधिवेशन 19 जुलै ते 13 ऑगस्ट या काळापर्यंत प्रस्तावित होते. पण सरकारने ते दोन दिवस आधीच गुंडाळले. त्यातही अशा अभूतपूर्व गोंधळातच या अधिवेशनाचा समारोप झाला होता. यंदा कोरोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर पूर्ण घेत हिवाळी अधिवेशन पार पाडले जाणार आहे. 23 डिसेंबरपर्यंत अधिवेशन चालणार असून त्यात एकूण 19 कामकाजी दिवस राहतील, असे लोकसभा अध्यक्षांकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाला विशेष महत्त्व आहे कारण राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या काही महिन्यांपूर्वी होणार आहेत. या निवडणुकांकडे 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सेमीफायनल म्हणून पाहिले जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या वर्षी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होऊ शकले नव्हते. इतकेच नाही तर त्यानंतरच्या सर्व संसदेचे अधिवेशन, अर्थसंकल्प आणि पावसाळी अधिवेशनांच्या मुदतीतही कपात करण्यात आली. यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक महत्वपूर्ण विधयके मांडून ती मंजूर करुन घेतांना सत्ताधार्‍यांच्या चांगलेच नाकीनऊ येणार आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारकडून पहिल्या एक-दोन दिवसांतच रिपील विधेयके सादर केली जाणार आहेत. त्या दृष्टीने सत्ताधारी भाजपने आपल्या खासदारांसाठी व्हीप जारी केलेला आहे. हिवाळी अधिवेशनात 26 विधेयके सादर केली जातील. यात क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याबाबतच्या विधेयकाचा समावेश आहे. अन्य विधेयकांमध्ये अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आदेश सुधारणा विधेयक, मध्यस्थता विधेयक, नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रोपिक सबस्टन्सेस सुधारणा विधेयक, इमिग्रेशन विधेयक आदींचा समावेश आहे. स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आलेले सरोगसी नियंत्रण विधेयक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नॉलॉजी विधेयक, वरिष्ठ नागरिकांची देखभाल घेण्याबाबतचे विधेयक तसेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मासिटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च सुधारणा ही विधेयके सुद्धा सरकारकडून संसदेत मांडली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात सर्वात मोठा कोणता मुद्दा असेल तो म्हणजे महागाई आणि बेरोजगारी. कोरोना काळानंतर या समस्या अधिक गंभीर बनल्या आहेत. कोरोना काळात अनेकांनी आपले रोजगार गमावले. त्यात भरीसरभर म्हणून, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असल्याचे पहायला मिळत आहेत. गॅसदेखील हजारांवर जाऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे सर्वच वस्तूंचे दर हे गगनाला भिडले आहेत. सर्वसामान्य लोकांचे महागाईमुळे कंबरडे मोडले आहे. दिवाळीच्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात करून, केंद्राने काही अंशी जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वाढती महागाई पाहाता हा दिलासा आगदीच अपुरा आहे. यामुळे महागाईसह बेरोजगारी या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे वाढता दहशतवाद जम्मू-काश्मिरमधून आर्टिकल 370 हटवण्यात आल्यानंतर काश्मिरमधून दहशतवाद कायमचा हद्दपार होईल असा दावा भाजपाच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती हातळण्यात अद्यापही केंद्राला यश आले नसल्याचे दिसून येत आहे. उलट पूर्वी पेक्षा दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये अधिक वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून समोर येते. हिवाळी अधिवेशनामध्ये यावरुन सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये घमासान होण्याची शक्यता आहे. राफेल विमानांचा भारतासोबत सौदा करण्यासाठी फ्रान्सच्या संबंधित कंपनीने मध्यस्थाला तब्बल 65 कोटी रुपये दिल्याचा दावा फ्रान्समधीलल एक वृत्तपत्राने केला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा देखील विरोधक उचलून धरू शकतात. या सर्व मुद्द्यांसोबतच चीनची भारतामध्ये सुरू असलेली घुसखोरी आणि मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी प्रकरणाच्या मुद्द्यावर देखील विरोधक सत्ताधार्‍यांची कोंडी करू शकतात. मात्र सरकारला उघडे पाडण्यात विरोधी पक्षांचे एकमत असले तरी अधिवेशनात नेतृत्वाच्या मुद्यावर त्यांच्यात एकमत नाही. याशिवाय पाच राज्यात होणार असलेल्या विधानसभा निवडणुकीमुळेही भाजपविरोधकात अंतर वाढले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या अधिवेशनात मी दुय्यम भूमिकेत असणार नाही, असे संकेत देत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात प्रभावी समन्वयासाठी भाजपविरोधी पक्षांशी संपर्क वाढवला आहे. सोमवारी टीएमसीने आपल्या कार्यकारी समितीची बैठक कालिघाटमध्ये बोलावली आहे. याच दिवशी काँग्रेसचे राज्यसभेतील तसेच विरोधी पक्षांचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे येथे सभागृहातील विरोधी नेत्यांची बैठक घेतील. यावेळी तृणमुलचे नेते काँग्रेसच्या बैठकीपासून चार हात लांब राहणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट आहे. ममता बॅनर्जी यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस. शिवसेना, आम आदमी पक्ष, द्रमुक आणि इतर प्रादेशिक पक्षांशी चांगले संबंध आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला काँग्रेसपासून अंतर राखणे अवघड आहे, कारण महाराष्ट्रात हे दोन्ही पक्ष काँग्रेससह सत्तेत आहेत. संसदेत अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्ष काँग्रेससोबत काम करणार की टीएमसीसोबत, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, टीआरएस आणि टीडीपी हे सरकारला अनुकूल दिसत असून, त्यांंनी विरोधकांसोबत जाण्यास नकार दिला आहे. विरोधकांमधील ही फुट भाजपाच्या पथ्यावर पडणारी आहे.

 

डॉ युवराज परदेशी

Copy