ममतादीदी, केजरीवालांनी उध्दव ठाकरेंचा आदर्श घ्यावा

डॉ. युवराज परदेशी 

‘यास’ चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेल्या बैठकीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सहभागी झाल्या नाही. शेवटी येवून केवळ थोडक्यात आढावा देवून त्या निघून गेल्या. दुसरीकडे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारवर टीका, आरोप करतांना सर्व पातळ्या सोडल्या आहेत. सिंगापूरबाबत त्यांनी केलेल्या ट्विटमुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमा मलिन झाली. सध्या देशात 18 वर्षावरील लोकांना लस देणे शक्य होत नसतांना केजरीवाल यांनी लहान मुलांना लसी उपलब्ध करुन देण्याबाबत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. यामुळे देशात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत आहे. ममता बॅनर्जी व अरविंद केजरीवाल यांच्या कृती देशातील घटनात्मक मूल्य आणि सहकारी संघराज्यांच्या संस्कृतीची हत्या करणार्‍या आहेत. राजकारणात राजकीय विरोध किंवा आरोप प्रत्यारोप सुरुच असतो मात्र या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत खालची पातळी गाठलेली दिसते. याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा आदर्श या दोघांनी घेणे गरजेचे आहे.

ममता बॅनर्जी या भाजपा विशेषत: नरेंद्र मोदी यांच्या कट्टर विरोधक म्हणून ओळखल्या जातात. या कट्टर विरोधाचा रक्तरंजित अध्याय नुकत्याच पार पडलेल्या पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने लिहीला गेला. बंगालमध्ये ममतादीदींची सरशी झाल्याने त्यांच्याकडे मोदींच्या विरोधातील सर्वात सक्षम पर्याय म्हणून पाहिले जावू लागले आहे. देशपातळीवरील भाजपविरोधी आघाडीचे नेतृत्व त्यांनी करावे, अशी चर्चाही सुरु झाली आहे. अशा चर्चांमुळे ममता दिवसेंदिवस जास्तच आक्रमक होवू लागल्याचे दिसून येते. आता नव्याने वादाला तोंड फुटण्यास कारणीभूत ठरले ते ‘यास’ चक्रीवादळ! चक्रीवादळाचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगालमध्येच बोलवलेल्या बैठकीत ममता बॅनर्जी यांनी सहभागी होणे टाळले. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी पंतप्रधानांना सर्व माहिती दिली. नंतर काहीवेळ ममता बॅनर्जी बैठकीला आल्या व लगेच निघूनही गेल्या. बैठकीबाबत आमच्या अधिकार्‍यांना कल्पना दिली नव्हती, असा त्यांचा दावा निव्वळ हास्सास्पद आहे. नैसर्गिक संकटात बंगालच्या जनतेला मदत देण्याच्या उद्देशाने आलेल्या पंतप्रधानांसोबत असं वर्तन चुकीचेच आहे. असे असले तरी पंतप्रधानांनी बंगालसाठी एक हजार कोटींचे आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. या संकटाच्या प्रसंगात नुकसानग्रस्त भागातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी तसेच झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करेल, अशी ग्वाही या वेळी पंतप्रधानांनी दिली. ममता बॅनर्जींप्रमाणे अरविंद केजरीवाल देखील सातत्याने पंतप्रधानांना टीकेचे लक्ष करत आहेत. लोकशाहीत टीका करणे चुकीचे नसले तरी केजरीवालांच्या वक्तव्यांमुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होवू लागले आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान सुरुवातीला दिल्लीला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रचंड अकालतांडव केला मात्र जेंव्हा याचे ऑडीट करण्याचे ठरविण्यात आले त्यासही विरोध करत दिल्लीत पुरेसा ऑक्सिजन असल्याचे सांगत युटर्न मारला. सिंगापूरमधील कोरोना परिस्थितीवरही भाष्य केल्याने सिंगापूरची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करावी लागली. कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारतात वेगाने लसीकरण सुरु करण्यात आले आहे मात्र गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना लसींचा तुडवडा जाणवत आहे. लस निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी लसींचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जात आहे, असा गंभीर आरोप केजरीवाल यांच्याकडून करण्यात आला आहे. एकीकडे लसींचा तुटवडा असल्याबाबत तेच भाष्य करतात दुसरीकडे 18 वर्षाखालील मुलांसाठी केंद्राने तातडीने फायझर लस उपलब्ध करुन देण्याची मागणीही ते करतात. त्यांच्यावर कुणी टीका केली तर हे केंद्र सरकार त्रास देते, असा त्यांचा कांगावा असतो. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला म्हणून मोदी सरकार त्रास देत असल्याचा जावाईशोध त्यांनी मध्यंतरी लावला होता. मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान व्यक्ती नाही तर संस्था आहेत. दोघेही जनसेवेचा संकल्प आणि संविधानाच्या प्रति निष्ठेची शपथ घेऊन जबाबदार स्वीकारतात. असे असतांना बंगाल व दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा हा अडेलटट्टूपणा लोकशाहीसाठी घातकच आहे. यात सर्वात जास्त कौतूक करावेसे वाटते ते उध्दव ठाकरेंचे, कारण राज्यातील भाजपाचे नेते त्यांच्यावर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नसतांना त्यांनी कधीच पातळी सोडली नाही. याकाळात त्यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली मात्र ती करतांना मुख्यमंत्री पदाच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का लागू दिला नाही. त्यांच्याच पक्षातील नेते विशेषत: खासदार संजय राऊत या बोलघेवड्या नेत्याकडून पंतप्रधानांवर वारंवार टीका होत असतांना उध्दव ठाकरेंनी त्या टीकेचे कधीच समर्थन केले नाही, याचे निश्‍चितपणे कौतूक करावेसे वाटते. नरेंद्र मोदी व उध्दव ठाकरें यांच्यातील सुसंवाद खर्‍या अर्थाने लोकशाहीचे लक्षण आहे. कोरोना काळात उध्दव ठाकरेंनी केंद्र सरकारला केलेल्या सुचनांनी पंतप्रधानांनी तात्काळ अमंलबजावणी केली, हे त्याचे प्रतिक म्हणावे लागेल. राज्य विरुध्द केंद्र असा संघर्ष टाळण्यासाठी भाजपासह सर्वांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा आदर्श घेण्याची आवश्यकता आहे. संसदेत गाजलेल्या त्यांच्या एका भाषणात ते म्हणाले होते की, ‘सरकारे आयेंगी सरकारे जायेंगी, मगर यह देश यही रहेंगा, राजनैतिक जीवन मे मतभेद जरुर होने चाहिए मगर मनभेद नही होना चाहिए’.

Copy