Private Advt

माहिती अधिकारात दिली चुकीची माहिती : कारवाईसाठी नगरविकास प्रधान सचिवांकडे तक्रार

भुसावळ : माहिती अधिकारातून दिलेली चुकीची माहिती तसेच वरीष्ठांना दिलेल्या चुकीच्या व दिशाभुल करणारा खुलासा वरीष्ठांना दिल्याने भुसावळ पालिका मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करून महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम अंतर्गत त्यांच्या सेवा पुस्तीकेमध्ये त्याची नोंद घेण्यात यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनेश उपाध्याय यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली.

भुसावळ पालिकेच्या दिव्याखाली अंधार
शहरातील ग्रीन स्पेस अंतर्गत अटल उद्यान कामाची चौकशी करण्याबाबत उपाध्याय यांनी शासनाकडे व जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली. हे गार्डन निर्माण होत असताना नगरपरीषदेने अत्यंत घाईत निविदा प्रसिद्ध करून क्रीडांगणाच्या राखीव जागेवर गार्डनची निर्मिती केली. त्या आरक्षणाला अद्यापपर्यंत कोणतीही बदल करण्याची मान्यता प्राप्त नाही तरीही मुख्याधिकारी यांनी सहआयुक्त यांना संदर्भीय पत्राद्वारे असे नमूद केले की, सदर जागेचे आरक्षण बदलण्यास मान्यता देण्यात आली होती व सदर ठराव सर्वसाधारण ठराव 43 हा दिनांक 4 मार्च 2019 रोजी मान्यता देण्यात आली. या ठरावावर सूचक डी.एम. राठी व अनुमोदक म्हणून पी.पी.नेमाडे यांचे नाव असल्याची माहिती माहिती अधिकारातून देण्यात आली याच अर्थात सर्वसाधारण ठराव क्र. 43 चे सूचक एम.एन.पाटील व अनुमोदक म्हणून महिंद्र ठाकूर यांचे नाव प्रोसिडींग बुकात असल्याचे समोर आले आहे. मुख्याधिकारी चिद्रवार यांनी आपल्या वरीष्ठांना व माहितीच्या अधिकारातील माहिती कार्यकर्त्यांना चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याने चिद्रवार यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करुन त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत याबाबत नोंद घ्यावी, अशी मागणी उपाध्याय यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे. दरम्यान या प्रकरणी मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांच्यासोबत संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.

गैरव्यवहार उघड करून लढा देणार
माहिती अधिकारात दिलेली माहिती व नंतर प्राप्त झालेल्या माहितीत तफावत आढळली व तक्रार केल्यानंतर पालिकेने ई मेल व्दारे ही बाब नजरचुकीने झाली असल्याचे आपणास कळवले. अनावधानाने आरक्षण बदलते, नजरचूकीचे ठरावातील सुचक व अनुमोदक बदलतात. वरीष्ठांना माहिती देताना तारखेतील वर्षात बदल होते. ही सर्व बाब गैरव्यवहारातून होत असून याबाबत न्यायालयीन लढा दिला जाईल शिवाय दोषींवर कठोर कारवाई झाल्याशिवाय स्वस्त बसणार नसल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ता दिनेश उपाध्याय म्हणाले.