बांधकाम नियमितीकरणास नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद

0
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडे दीड वर्षात केवळ 65 अर्ज दाखल
राज्य सरकारने 18 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत दिली मुदतवाढ
पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणास पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. गेल्या 14 महिन्यात के वळ 65 नागरिकांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केले आहेत. नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने  राज्य सरकारने 18 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत मुदतवाढ दिली. परंतु, जाचक अटी-शर्ती, गुंतागुंतीची नियमावली यामुळे नागरिकांनी  बांधकाम नियमितीकरणाकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे. अर्ज करण्यास आता केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक रा हिला असून किती नागरिक नियमितीकरणास अर्ज करतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. राज्यभरासह पिंपरी-चिंचवड शहरातील  अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा निवडणुकीत गाजला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने 7 ऑक्टोबर 2017 मध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरासह  राज्यभरातील डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची प्रारूप नियमावली जाहीर केली होती. या नियमावलीला  ‘महाराष्ट्र टाऊन प्लॅनिंग (एकत्रित संरचना) नियम 2017’ असे म्हटले होते.
हरकती, सूचना मागविल्या
या नियमावलीमध्ये कोणती अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करायची आणि कोणती नाहीत, त्याबाबतचे स्पष्ट निकष प्रसिद्ध केले  होते. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांनाच अधिकृत करणे, नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक  क्षेत्र, कचरा डेपो, डोंगराळ उतार भागातील आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यात येणार नसल्याचे सरकारने  स्पष्ट केले होते. या नियमावलीवर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. एक महिन्याच्या कालावधीत नागरिकांनी केलेल्या हरकती व  सूचनांचा विचार झाल्यानंतर सरकारने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे अनधिकृत  बांधकामे अधिकृत करण्याचा कायदा झाला होता.
जाचक अटींमुळे अल्प प्रतिसाद
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 9 ऑक्टोबर 2017 पासून अनधिकृत बांधकामे नियमीतकरण्याची प्रक्रिया राबविली होती. यासाठी पा लिका मुख्यालयात स्वतंत्र कक्ष सुरु केला होता. आर्किटेक्ट मार्फतच अर्ज स्वीकारले जात होते. परंतु, नियमावलीतील जाचक  अटी-शर्तीमुळे बांधकामे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेस नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला. पहिल्या सहा महिन्याच्या मुदतीत केवळ  24 जणांनी बांधकामे नियमितकरणासाठी अर्ज केले होते. त्यानंतर राज्याच्या नगर विकास विभागाने 19 जून 2018 रोजी अर्ज  स्वीकारण्यास मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतीत देखील नागरिकांचा बांधकामे नियमितकरणासाठी मोठा प्रतिसाद मिळाला नाही. सहा  महिन्याच्या कालावधीत केवळ 41 अर्ज नियमितकरणासाठी पालिकेकडे प्राप्त झाले आहे. 9 ऑक्टोबर 2017 पासून आजपर्यंत  म्हणजेच 20 नोव्हेंबर 2018 या 14 महिन्यांच्या कालावधीत बांधकाम नियमित करणासाठी केवळ 65 अर्ज आले आहेत. अर्ज क रण्यास आता केवळ तीन महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहिला असून किती नागरिक नियमितीकरणास अर्ज करतात, हे पाहणे  महत्वाचे ठरणार आहे.
स्वतंत्र कक्षाची स्थापना
याबाबत बोलताना महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता मकरंद निकम म्हणाले की, अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष आहे. पहिल्या सहा महिन्याचा मुदतीत नियमितकरणासाठी 24 अर्ज आले होते. राज्य सरकारने मुदतवाढ  दिल्यानंतर 41 जणांचे अर्ज आले आहेत. आजपर्यंत बांधकामे नियमितीकरणासाठी एकूण 65 अर्ज महापालिकेकडे आले आहेत.  त्यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे.
Copy