बँक ‘राष्ट्रीयीकरणाची’ 52 वर्षाची वाटचाल

0

सध्याच्या काळात कोरोनाचे सावटाने तुम्हां- आम्हां समोर एक मोठे आर्थिक संकट उभे करून ठेवले आहे. देशाचीच नव्हे तर बहुतांशी जनतेची वा समाजातील इतर घटकांची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. आर्थिक कोंडीमुळे आत्महत्या करणार्‍यांची संख्या वाढू लागली आहे. अशावेळी सामान्य जनतेला बँकिंग व्यवस्थेकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. बँकिंग (bank) क्षेत्र हे देशाच्या आर्थिक विकासाची नस म्हणून ओळखले. उद्योग क्षेत्र असो वा कृषी, वा पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, सेवा क्षेत्र एवढेच नव्हे तर वैयक्तिकरित्या जवळपास प्रत्येकालाच बँकिंग क्षेत्राच मोठा आधार राहिलेला आहे. बँकाचे महत्त्व ओळखून 1969 साली बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धाडसी निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांनी घेतला, सुरुवातीला 14 व नंतरच्या काळात 6 अशा 20 राष्ट्रीयीकृत बँकांनी देशाच्या आजवरच्या वाटचालीत महत्त्वाची भूमिका बजावली तसेच सामान्य जनतेपर्यंत बँकिंग व्यवस्था पोहचली. मात्र आर्थिक उदारीकरणाच्या काळापासून बँकांची कार्यपद्धतीच बदलली आणि फायदा तोट्याचा हिशेब बँका करु लागल्या आणि बँकांमधील निर्गुंतवणूक आणि बँकांच्या खाजगीकरणाला वेग आला. क्लास बँकिंगकडून मास बँकिंगकडे बँकाचा प्रवास सुरू झाला मात्र, आता पुन्हा चक्रे उलटी फिरू लागली आहेत आणि बँकांचा प्रवास खाजगीकरण ते खाजगीकरण व्हाया राष्ट्रीयीकरण असा सुरू झाला आहे. सद्यस्थितीत बँकिंग सामान्य जनतेला परवडणारी राहिलेली नाही. बडे उद्योगपती, कार्पोरेट सेक्टर यांच्यासाठी पायघड्या घालणार्‍या बँका सामान्य जनतेची मात्र पिळवणूक करु लागल्या आहेत. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरण दिनानिमित्ताने बँकिंग व्यवस्थेच्या आजवरच्या प्रवासाचा घेतलेला आढावा पुढीलप्रमाणे आहे.

52 वर्षांपूर्वी देशाच्या जडणघडणीत आणि एकूणच समाजजीवनात ‘बँकिंग’ व्यवस्थेचे महत्त्व ओळखून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशातील खाजगीकरण करण्याचा अत्यंत धाडसी निर्णय 19 जुलै 1969 साली घेतला. त्यापूर्वी देशात अनेक खाजगी बँका कार्यरत होत्या मात्र त्यांची मालकी भांडवलदार, उद्योगपती यांच्याकडे असल्याने साहजिकच बँकांकडे दुभती गाय म्हणून खाजगी क्षेत्राकडून पाहिले जात असे, त्यामुळेच बँकिंग व्यवस्था सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावी, बँकांमधील पैशाचा योग्य वापर देशाच्या विकासात व्हावा, बँका सरकारच्या अर्थातच जनतेच्या मालकीच्या रहाव्यात, समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी योग्य तो कर्जपुरवठा व्हावा, भविष्यातील आर्थिक अडीअडचणीला भविष्यातील पुंजी गाठीशी रहावी यासाठी बँकिंग क्षेत्रात सर्वसामान्य जनतेला एक संरक्षित व्यवस्था व्हावी या उद्देशाने बँकांचे खाजगीकरण केले गेले. सुरुवातीला 19 जुलै 1969 साली 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले तर 1980 मध्ये आणखी 6 खाजगी बँकांचे खाजगीकरण करण्यात आले. राष्ट्रीयीकरणामुळे शहरी भागापुरती मर्यादित असलेली बँकिंग व्यवस्था ग्रामीण भागात पोहचू लागली, बँकांच्या शाखा देशभर उघडून लागल्या, बँकांमधील रोजगार वाढला, कर्मचार्‍यांना योग्य वेतन, कामाची सुरक्षितता, निवृत्तीवेतनाची हमी मिळाली, वेळोवेळी वेतन करार होऊ लागले, याच बरोबर सरकारी योजना बँकांमार्फत राबविण्यात येऊ लागल्या. कॉर्पोरेट सेक्टर, उद्योगपती, लहान मोठे उद्योजक, नोकरदारवर्ग, गरीब मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित बेरोजगार, दारिद्र्य रेषेखालील माणूस अशा समाजातील सर्व वर्गांना बँकांकडून कर्ज मिळणे काहीसे सुलभ बनले. त्याच बरोबर सरकारने बँकांना कर्ज वाटपासाठी काही प्राथमिकता, काही बंधने घालून दिली. 20 कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत बँकांना कर्ज वितरणासाठी बाध्य करण्यात आले. गृहकर्ज केवळ एलआयसी व काही खाजगी वित्तीय संस्था देत असत मात्र कालांतराने राष्ट्रीयकृत बँका गृहकर्ज, सोने तारण, शैक्षणिक कर्ज, दारिद्रयरेषेखालील लोकांसाठी अत्यल्प अशा चार टक्के व्याजदराने कर्ज देऊ लागल्या. शेतीक्षेत्रासाठी, छोट्या-मोठ्या शेतकरीवर्गाला शेतीकर्ज अल्प दरात उपलब्ध झाले. पुढे पुढे तर नोकरदार वर्गासाठी वैयक्तिक कर्ज, चारचाकी, दुचाकी वाहने यासाठी कर्ज मिळण्याची सोय बँकांनी उपलब्ध करून दिले. तर निवृत्ती वेतनधारकांना पेन्शन लोन, रिव्हर्स माँर्गेज कर्ज मिळू लागली. बँकांचा व्यवसाय वाढीस लागला, समाजातील सर्व घटक बँकाशी जोडले गेले. बँकाचा व्यवसाय वाढला, बँकाचा नफा वाढला कि, त्या प्रमाणात बँकांकडून नफ्यातील काही हिस्सा डिव्हिडंड म्हणून सरकारच्या तिजोरीत जमा केला जातो. देशाच्या विकास दर वाढीत राष्ट्रीयीकृत बँकांची नेहमीच महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे.

बँकांचे नियंत्रण आणि नियमन देशाची बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) असले तरी देशाची एकूणच बँकिंग व्यवस्था केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत काम करते. बँकाचे कामकाज बँकिंग नियमन कायदा 1949 अंतर्गत चालते. सहाजिकच बँकांच्या कामकाजात सरकारचा हस्तक्षेप होणे हे अपरिहार्यच ठरते.सकारात्मक चांगल्या सहेतूक हस्तक्षेप होत असेल तर ते नक्कीच स्वागतार्ह आहे पण दुर्दैवाने अनेकदा बँकांमध्ये गैरवाजवी, गैरहेतूने हस्तक्षेप होत होता आणि होत आहे हे कटू वास्तव आहे. बर्‍याच वर्षांपूर्वी एका मंत्र्याने कर्ज मेळावा आयोजित केला होता तर अनेक लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांच्याकडून कर्ज वितरण, वसुलीबाबत बँकांच्या कामकाजात हस्तक्षेप केला जातो, दबाव आणला जातो. 1991 च्या जागतिक आर्थिक उदारीकरणाच्या काळापासून बँकांची कार्यपद्धतीच बदलली, फायदा तोट्याचा हिशेब बँका करू लागल्या आणि सामान्य जनतेला बँकिंग सेवा महाग होऊ लागली, तर दुसरीकडे बँकांची अनुत्पादित मालमत्तेत वाढ होत गेली.

संगणीकरणाने बँकांचे कामकाज पूर्णतः बदलले. बँकिंग व्यवसायापलीकडे गोल्ड (Gold) कॉईन, गोल्ड बाँण्ड, विमा विक्री, अ‍ॅडमिशन फॉर्म विक्री, असे अनेक व्यवसायांचे पर्याय बँका शोधू लागल्या, मात्र त्यामुळे बँकांच्या मूळ बँकिंग व्यवसायाकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशातील बँकाचा तोटा हा मोठा चिंतेचा विषय ठरत आहे, मात्र तोट्याची अनेक कारणे आहेत, बँकांची कर्जवसुली हे एक मोठे आव्हानच बँकांपुढे आहे. सत्ताधारी राज्यकर्त्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, दबाव, बँकांमधील काही झारीतील शुक्राचार्य, कर्ज वसुलीत येणारे कायदेशीर व न्यायिक अडथळे, बडे कार्पोरेट, धनदांडग्यांकडून होणारी करोडो रुपयांची सहेतूक कर्ज बुडवेगिरी, काही प्रमाणात सामान्य माणसाकडून कर्ज वसुलीबाबत असमर्थता अशा अनेक कारणांमुळे बँका तोट्यात जात आहे, त्याच बरोबर काही वेळा वरिष्ठ पातळीवरील गैरव्यवस्थापन, हे देखील तितकेच जबाबदार ठरते. गेल्या काही वर्षांपासून देशातील अनेक बड्या कर्ज बुडव्यांची ओटीएस, तडजोड, बँकाचा ताळेबंद स्वच्छतेच्या नावाखाली बँकांनी जवळपास साडेतीन लाख कोटी रुपयांच्या हक्काच्या रकमेवर पाणी सोडले याचे समाधानकारक उत्तर कोण देणार ? आता बॅड बँकेची संकल्पना पुढे येत आहे, मात्र यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत काय सकारात्मक बदल घडणार हे काही स्पष्ट होत नाही.

बँका तोट्यात चालतात म्हणून आता बँकांच्या खाजगीकरणाचे आणि बँकांमधील निर्गुंतवणूक तसेच हिस्सा विक्रीचा एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतला गेला आहे. एकेकाळी 25-30 च्या आसपास कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या आता दहा/बारा वर आणून ठेवली आहे आणि महाराष्ट्र, आयडीबीआयसहित आणखी एका बँकेचे खाजगीकरण लवकरच होऊ घातले आहे. बँकांची संख्या कमी करुन चार ते पाच मोठ्या बँका दिशेने वाटचाल सुरू आहे, मात्र मोठ्या बँका या सशक्त आणि व्यापक जनहिताच्या ठरतील का? हा कळीचा मुद्दा आहे. बँकाचे कामकाज सुधारावे, आर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न होण्याऐवजी बँकांच विकून टाकायच्या हा पर्याय कितपत योग्य ठरेल ? याचा विचार करण्याची कोणाचीच मानसिकता सध्यातरी दिसत नाही. राष्ट्रीयीकरणामुळे बँकिंग सेवा सुविधेचा प्रवास क्लास बँकिंगकडून मास बँकिंगकडे होऊन समाजातील सर्वांना बँकिंग सेवेचे लाभ मिळेल यासाठी बँकाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, मात्र काळाचे चक्र उलटे फिरू लागले आहे आणि बँकांचा प्रवास खाजगीकरण ते खाजगीकरण व्हाया राष्ट्रीयीकरण या टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. बदल हा निसर्ग नियम असला तरी त्याचे मूल्यमापन होणे हे तितकेच गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत सामान्य गरीब जनतेला बँकिंग व्यवस्थेचा मोठा आधार आहे मात्र बँकिंग सेवा ही अधिकाधिक महाग होऊ लागली आहे, अशावेळी सामान्य माणसाने करायचे तरी काय? एकीकडे हे चित्र तर दुसरीकडे खासगी वा राष्ट्रीयीकृत बँका हे बड्या धेंडांसाठी पायघड्या घालतांना दिसत आहे.

– अनंत बोरसे,  शहापूर,  ठाणे – 9158495037

Copy