पूरग्रस्तांसाठी ११ हजार ५०० कोटींची मदत जाहीर

मुंबई : कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित तसेच, वित्तहानी देखील झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पूरग्रस्त भागातील मदत, दुरुस्ती आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तब्बल ११ हजार ५०० कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली.

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह महाराष्ट्रात अतिवृष्टी, महापूर, दरडी कोसळून झालेले मृत्यू अशा आपत्तीमध्ये महाराष्ट्राती अत्यंत दु:खद आणि वेदनादायी घटना घडल्या. या बाधित लोकांसह रस्ते, शेती, घरं, एमएसईबी याच्या झालेल्या नुकसानीसाठी दीर्घकालीन योजना करण्यात आली आहे. या सर्व बाबींसाठी ११ हजार ५०० कोटींचं पॅकेज घोषित केलं आहे. सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिकुटुंब एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन १० हजार रुपये करत आहोत. दुकानदारांसाठी ५० हजार रुपये आणि टपरी धारकांसाठी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पूर्ण घर पडलं असल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, ५० टक्के घर नुकसान झालं असल्यास ५० हजार रुपये आणि २५ टक्के नुकसान झालेल्या घरासाठी २५ टक्के तर अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान १५ हजार रुपयांची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे. पूर्णपणे घर नष्ट झालेल्या लोकांसाठी दीड लाखाची तरतूद आहे. म्हाडाकडून साडेचार लाख रुपये किंमतीची घरं पूरग्रस्तांसाठी उभारली जाणार आहेत. त्यात दीड लाख मदत व पुनर्वसन विभागाकडून तर त्यापेक्षा जास्त लागणार खर्च म्हाडा स्वत: खर्च करून त्या गावाचं पुनर्वसन केलं जाईल.
शेती नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ४ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं आहे. मत्स्य व्यवसाय, एमएसईबी विभागाचं, ग्रामीण विकास या भागांसाठीही मदत केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २५०० कोटी रुपये, नगर विकास विभागानं दिलेल्या नुकसानाचाही या एकूण पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

 

 

 

Copy