पुण्यात सहा हजार बेकायदा होर्डिंग असल्याचा अंदाज

0

पावणेदोन हजार अधिकृत ‘होर्डिंग’ असल्याची पालिकेत नोंद; केवळ 113 फलक बेकायदा

पुणे : होर्डिंग दुर्घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने शहरातील सर्व होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिटचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी होर्डिंग मालक आणि महापालिका अधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक होणार असून त्यानंतर कामासाठी तज्ज्ञ सल्लागार समितीची नेमणूक करणार असल्याची माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिली. शहरात पावणेदोन हजार अधिकृत ‘होर्डिंग’ असल्याची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी दाखवण्यात येत आहे. मात्र, बेकायदा होर्डिंगचा आकडा सहा हजारांपर्यंत असल्याचा अंदाज आहे. शहरभरात एवढे फलक असूनही, महापालिकेच्या लेखी मात्र, केवळ 113 फलक बेकायदा आहेत.

इमारती आणि मोकळ्या जागांवर होर्डिंग उभारल्यानंतर सुरक्षिततेच्या उपाययोजना आहेत का, याची पाहणी होत नाही. परवानगीचा कालावधी आणि त्यांच्या अवस्थेकडेही कोणी लक्ष देत नाही. त्यामुळे जुन्या इमारतींवरील फलक धोकादायक असल्याची भीती आहे. रस्त्यालगतच्या फलकांच्या दुरवस्थेमुळे पादचारी आणि लाखो वाहनचालकांना चौका-चौकात अपघाताला सामोरे जावे लागण्याची भीती आहे. मंगळवार पेठेतील दुर्घटनेमुळे ही बाब अधोरेखित झाली आहे. शहर आणि उपनगरांत सुमारे 1 हजार 886 होर्डिंगना आकाशचिन्ह खात्याची परवानगी आहे. मात्र परवानगी न घेताच अनेक ठिकाणी फलक लावण्यात आले आहेत. बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्यात येते. मात्र, त्यांची संख्या मर्यादितच आहे.

अनधिकृतवर हातोडा

अनधिकृत होर्डिंग्जवर लगोलग कारवाई सुरू करण्यात येणार असल्याचे आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने म्हटले आहे. मुख्य सभेतही यावर अनेकदा चर्चा झाली आहे.पालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार 114 होर्डिंग्ज अनधिकृत असून त्यातील न्यायालयात दावे सुरू असलेले होर्डिंग्ज
वगळता इतर सर्व होर्डिंग्ज जमीनदोस्त केले जाणार आहे. याशिवाय, शहरात नव्याने उभारलेल्या होर्डिंग्जचे पुन्हा सर्वेक्षण केले जाणार असून या होर्डिंग्जवरही कारवाई केली जाणार आहे.

भरमसाट भाड्यामुळे दुर्लक्ष

जुन्या इमारतींवर भलेमोठ्या फलकांचे सांगाडे उभारल्याचे दिसून येतात. मुळात, इमारतींची अवस्था बिकट असताना अशा लोखंडी सांगाड्यांच्या ओझ्यामुळे अपघाताची शक्यता असते. फलक सुरक्षित आहेत, याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. महिन्याकाठी भरमसाट भाडे मिळत असल्याने इमारत मालकही फलक कशा पद्धतीने उभारले आहेत, याचा विचार करत नाहीत. त्यामुळे फलकांचे ऑडिट करण्याची मागणी महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे आणि काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केली.

राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा

बेकायदा जाहिरातदारांना अधिकार्‍यांपाठोपाठ महापालिकेतील पदाधिकारी-नगरसेवकही बळ देतात. आपल्या समर्थकांसाठी कारवाई न करण्याची विनंतीवजा आदेशच राजकीय नेते अधिकार्‍यांना देतात. राजकारणीही अशा व्यवसायात भागीदार असल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे, गुन्हेगारी क्षेत्रातील काहीजण या व्यवसायात आहेत.

गेल्या काही वर्षांत शहरात राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनधिकृत होर्डिंग्जचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. मुख्यसभेतही यावरून अनेकदा चर्चा झाल्या. यावरील जनहित याचिकांमध्ये न्यायालयाने अनेकदा महापालिकेचे कान टोचले आहेत. अशा स्थितीत पालिकेच्या कारवाईला राजकीय इच्छाशक्तीची साथ मिळत नाही. त्यावरून काही अधिकार्‍यांनी पोलिसांत तक्रारीही दिल्या आहेत. असे असतानाच होर्डिंग दुर्घटनेमुळे हा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

Copy