‘पिंजर्‍यातील पोपट’ला प्रतिष्ठा मिळवून देणार का?

जनशक्तीचे निवासी संपादक डॉ युवराज परदेशी यांचा विशेष लेख

 

सीबीआयच्या संचालकपदी केंद्र सरकारने सुबोधकुमार जयस्वाल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर याची चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर जास्त रंगली आहे. या निवडीमुळे ठाकरे सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सातत्याने काँग्रेसला डावलणार्‍या शिवसेना व राष्ट्रवादीचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करण्यासाठी काँग्रेसने भाजपाच्या मदतीने खेळलेली ही खेळी असल्याचेही बोलले जात आहे. सीबीआय संचालकपदावरुन महाराष्ट्रात उडालेल्या या राजकीय धुराळ्याला अनेक कारणे व पैलू आहेत. महाराष्ट्रात 2019मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले त्यावेळी सुबोधकुमार जयस्वाल यांच्याकडे राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदाची जबाबदारी होती. मात्र पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदलीवरुन राज्यकर्त्यांसोबत खटके उडाल्यानंतर जयस्वाल प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात गेले. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुखांशीही जयस्वाल यांचे कधी पटले नव्हते. अभिनेता सुशांतसिंग मृत्यू प्रकरणासह राज्य सरकारची डोकंदुखी ठरणार्‍या काही प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे आहे. योगायोग म्हणजे 100 कोटी रुपयांची वसूलीचा आरोप असलेले अनिल देशमुखांचीही चौकशी सीबीआय करत आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय स्थितीची आणि नेते मंडळींनाही जयस्वाल जाणून आहेत. यामुळे ठाकरे सरकार आणि सीबीआय असा ‘सामना’ रंगला नाही तर नवलच!

1985च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जयस्वाल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे प्रमुख होते. जयस्वाल हे महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि राज्याचे पोलीस महासंचालकदेखील होते. यासोबतच सुबोध कुमार जयस्वाल यांनी महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी विभागातही काम केलेले आहे. मालेगावमध्ये सप्टेंबर 2006 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाची चौकशीही जयस्वाल यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील 20 हजार कोटींच्या बनावट स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याप्रकरणी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचे सुबोध कुमार जयस्वाल हे प्रमुख होते. यामुळे त्यांना महाराष्ट्रातील पोलीस खात्याची इंत्यभूत माहिती आहे. उस्मानाबादचे पोलीस अधीक्षक म्हणून काम करतांना जयस्वाल यांचे तत्कालीन गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यात खटके उडाल्यानंतर जयस्वाल यांची बदली थेट गडचिरोलीला करण्यात आली. राज्याच्या राजकारणाला कंटाळून जयस्वाल केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेले. तेथे ते थेट पंतप्रधानांसह महत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या विशेष सुरक्षा पथकात गेले. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सुरक्षापथकात त्यांनी काम पाहिले. जयस्वाल यांनी रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग (रॉ) मध्येही काम केले असल्याने त्यांचे नेटवर्क मजबूत आहे. महाराष्ट्राचे महासंचालक पद स्विकारल्यानंतर जयस्वाल यांनी घेतलेल्या एका निर्णयाची चर्चा अजूनही होते. लाच प्रकरणात पोलीस कर्मचारी, अधिकारी सापडला की त्याला थेट बडतर्फ करण्याचा आदेश त्यांनी दिला होता. त्यामुळे चुकीचे काम करणार्‍याला पाठीशी न घालणारे म्हणून त्यांची ओळख महाराष्ट्रात आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार 2019 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर जयस्वाल यांचे पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांवरून राज्यकर्त्यांशी खटके उडू लागले. काही प्रकरणांत डोक्यांवरून पाणी जाते आहे, हे लक्षात आल्यानंतर मी माझ्या पदाचा राजीनामा देईन पण चुकीचे काम करणार नाही, असे अधिकार्‍यांच्या बैठकीत जाहीरपणे सांगितले. काही अधिकार्‍यांच्या नावांना त्यांचा तीव्र विरोध होता. तरीही या नावांना एकदम क्रिम पोस्टिंग मिळण्याचे सत्र सुरूच राहिले. मुख्यमंत्री व सरकारच्या इतर बड्या नेत्यांकडेही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पण त्याचा काही विशेष परिणाम दिसून आला नाही. प्रकरण इतक वाढल की राज्याचे डीजीपी हे पद सोडून ते केंद्रात परत गेले. या वेळीही त्यांचे गृहमंत्र्यांशी म्हणजे अनिल देशमुखांशी पटले नाही. महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालकपद सोडल्यानंतर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे महासंचालक म्हणून काम केल्यानंतर त्यांना सीबीआयच्या संचालकपदी नेमण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मु्ंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोप प्रकरणी आणि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास सध्या सीबीआयकडे आहे. अशा परिस्थितीत सुबोधकुमार जयस्वाल यांना सीबीआय पदावर नियुक्त करणे हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो आणि याचे परिणाम राज्याच्या राजकरणात ही होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. जयस्वाल यांची सीबीआय संचालकपदी निवड होण्यामागेही काही योगायोग देखील आहेत. संचालकपदासाठी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे महासंचालक सुबोधकुमार जायस्वाल यांच्यासह सीमा सुरक्षा दल आणि अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे महासंचालक राकेश अस्थाना आणि राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात एनआयएचे महासंचालक डॉ. वाय. सी. मोदी, भारत-तिबेट सीमा पोलिस दलाचे प्रमुख एस.एस. देस्वाल, उत्तरप्रदेशचे पोलिस महासंचालक एच. सी.अवस्थी, केरळचे पोलिस महासंचालक लोकनाथ बेहरा आणि गुजरातच्या भ‘ष्टाचारविरोधी विभागाचे (एसीबी) प्रमुख केशवकुमार हे देखील स्पर्धेत होते. यात अस्थाना किंवा डॉ.मोदी यांची नावे आघडीवर होती मात्र जयस्वाल यांची निवड झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना आणि विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या समितीने जयस्वाल यांची सीबीआय संचालकपदी नियुक्ती केली. काँग्रेस नेते रंजन चौधरी यांचीही पसंती जयस्वालच होते, याला योगायोग म्हणता येणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसची होणारी कोंडी फोडण्यासाठी काँग्रेसने खेळलेली ही चतूर खेळी तर नाही ना? अशी चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे. काहीही असले तरी देशातील नामांकित आणि सर्वोच्च तपास संस्था म्हणून सीबीआयचा लौकीक आहे. असे असले तरी पिंजर्‍यातील पोपट म्हणूनही या संस्थेवर टीका केली जाते. जयस्वाल हे स्वतः पिंजर्‍यात राहणारे नाहीत. ते संस्थेला पिंजर्‍यातून बाहेर काढण्यात यशस्वी होतात की नाही, याचे उत्तर येत्या दोन वर्षात मिळेलच!

Copy