पंतप्रधान आवास योजनेच्या निविदा प्रक्रिया रद्द करा

0
खासदार बारणे यांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी
पिंपरी : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहरातील चर्‍होली, बोर्‍हाडेवाडीसह इतर ठिकाणी राबविण्यात येत असलेल्या सर्वच गृहप्रकल्पांच्या निविदा पदाधिकारी, अधिकारी आणि ठेकेदार यांनी संगनमताने भरल्या आहेत. यामध्ये मोठा गैरव्यहार झाला आहे. त्यामुळे संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करावी आणि नव्याने फेरनिविदा काढण्यात याव्यात, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.  तसेच निविदांमध्ये अफरातफर करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. याबाबत केंद्रीय शहरी विकासमंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची शुक्रवारी  खासदार बारणे यांनी दिल्लीत भेट घेतली. आवास योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराची माहिती देऊन निविदा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली.
निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवर्‍यात
निवेदनात बारणे यांनी म्हटले आहे की, आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महापालिका चर्‍होली, बोर्‍हाडेवाडी, रावेत, आकुर्डी, पिंपरी या ठिकाणी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गृहप्रकल्प राबवणार आहे. या गृहप्रकल्पांच्या निविदा वाढीव दराने मंजूर करण्यात आल्याने या ग्रहप्रकल्पातील वाढीव दराने मंजूर करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत संगनमत करून निविदा भरल्या आहेत. महापालिकेने दफ्तरी दाखल केलेला बोर्‍हाडेवाडी येथील प्रकल्प 134 कोटींऐवजी 122 कोटींमध्ये करण्याची तयारी ठेकेदाराने दर्शविली आहे. तसेच सुधारीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वच गृहप्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.
सर्वांना धनलाभ होणार
निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे. राजकीय पदाधिकारी, महापालिकेचे अधिकारी आणि ठेकेदार यांनी संगनमत करुन निविदा भरल्या आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, ठेकेदार यांना यातून मोठ्या प्रमाणात ‘धनलाभ’ होणार आहे. संगनमत करुन निविदा भरुन आवास योजनेत भ्रष्टाचार केला जात आहे. आवास योजनेच्या सर्व निविदा मध्ये संगनमत झाल्याने कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे निविदा रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्री व  महापालिका आयुक्त यांना निर्देश देण्यात यावेत. पारदर्शकपणे फेरनिविदा काढण्यात याव्यात. तसेच निविदांमध्ये रिंग करणा-यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी निवेदनातून केली आहे.
Copy