नारद घोटाळ्याचे भूत

जनशक्तीचे निवासी संपादक डॉ युवराज परदेशी यांचा विशेष लेख

 

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांआधीपासून केंद्र सरकार आणि ममत बॅनर्जींमध्ये पेटलेला वाद आणि संघर्ष शमण्याची चिन्हे नाहीत. निकालानंतर उसळलेला हिंसाचार शमत नाही तोच आता नारद घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने ममता बॅनर्जी यांच्या दोन मंत्र्यांना आणि एका आमदाराला चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याने पश्‍चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. ममतांचे सरकार स्थापन होताच, त्यांच्या मंत्र्यांविरोधात नारद घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी सुरु झाली आहे. या घोटाळ्यातील आरोपी आणि ममतांचे कॅबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी आणि आमदार मदन मित्रांसह भाजपाचे माजी नेते सोवन चटर्जी यांच्या घरावर सीबीआयने छापेमारी करत त्यांना चौकशी करण्यासाठी ताब्यात घेतल्याचे समजताच ममता देखील त्यांच्यामागोमाग सीबीआय कार्यालयात गेल्या होत्या. तिथे त्यांनी मलाही अटक करा अशी मागणी करत धरणे आंदोलन केले होते. तर बाहेर कार्यकर्ते संतप्त झाले होते. सीबीआय चौकशीनंतर या नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. यावर त्यांना जामीनही मिळाला होता. मात्र, कोलकाता उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द केला होता. यामुळे त्यांना रात्रभर तुरुंगात रहावे लागले. यानंतर मदन मित्रा आणि सोवन चॅटर्जी यांची तब्येत बिघडली. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करत नाही तोच आता सुब्रत मुखर्जी यांचीदेखील तब्येत बिघडल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले.

केंद्र सरकार विशेषत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यातील राजकीय वितुष्ट अवघ्या देशाला माहित आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर या कारवाईला राजकीय चष्म्यातून पाहिले जात आहे. कारण बंगाल विधानसभा निवडणूक आटोपल्यानंतर आता हा जुना वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. एकीकडे भाजपा सुडाचे राजकारण करत असल्याची टीका होत आहे तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जीही निवडणूक काळातील आक्रमकतेतून बाहेर आलेल्या दिसत नाहीत. यामुळे पश्‍चिम बंगाल अजूनही अशांत आहे. आता भाजपने आपल्या हातातील केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून पाच वर्षांमागील नारद घोटाळ्याचे भुत पुन्हा उकरून काढत, ममतांच्या मंत्रिमंडळातील दोघांसह एका आमदाराला अटक केल्यामुळे वादाची ठिणगी पडली आहे. मात्र नारद घोटाळा आहे तरी काय? हे आधी जाणून घ्यावे लागेल. सध्या पुन्हा देशभरात चर्चेत आलेले नारद स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण २०१६ मधील आहे. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये एका कथित उद्योजकाला फायदा मिळवण्याच्या हेतूने नेते आणि अधिकारी पैसे घेताना दाखवण्यात आले होते. नारद न्यूजचेे सीईओ मैथ्यू सैमुएल यांनी एक स्टिंग व्हिडीओ करुन तो अनेक न्यूज चॅनेल्सना पाठवला होता. यामुळे पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ उडाली होती. या व्हिडीओमध्ये स्वत: मैथ्यू सैमुएल हे एका कॉर्पोरेट कंपनीचे प्रतिनिधी म्हणून तृणमूल काँगे्रसचे सात खासदार, तीन मंत्री व कोलकता महानगर पालिकेचे महापौर शोभन चॅटर्जी यांनी मोठी रक्कम लाच म्हणून देतांना दिसत होते. यानंतर तृणमूलचे तत्कालीन राज्यसभा सदस्य मुकूल रॉय, लोकसभा सदस्य सौगत रॉय, सुलतान अहमद, माजी आमदार मदन मित्रा, कोलकाताचे महापौर सोवन चटर्जी यांच्यासह इक्बाल अहमद, काकोली घोष, प्रसून बॅनर्जी, सुवेंदू अधिकारी, सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकीम, अपरूपा पोद्दार आणि आयपीएस अधिकारी सय्यद मोहम्मद हुसेन मिर्झा अशा १३ जणांविरोधात कथित गुन्हेगारी कट आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली गुन्हे दाखल झाले. मुकूल रॉय व सुवेंदू अधिकारी सध्या भाजपात गेले आहेत. उच्च न्यायालयाने १६ एप्रिल २०१७ रोजीच स्टिंग ऑपरेशनच्या चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले होते. सीबीआयने हे चारही नेते आणि आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्झा यांच्या विरोधात आरोप-पत्र दाखल केले होते. सध्या मिर्झा जामिनावर आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नारद घोटाळ्याचा मुद्दा बाजूला पडला होता. कारण यात संशयित असलेले ममतादीदींचे एकेकाळचे निकटवर्तीय सुवेंदू अधिकारी यांना भाजपाने आपल्या तंबूत घेत त्यांचा उपयोग दीदींच्या विरोधात केला. आता निवडणूक पार पडल्यानंतर हाकिम तसेच मुखर्जी या दोघांच्या अटकेस तातडीने थेट राज्यपाल धनकार यांनी परवानगी दिली. या सगळ्या घडामोडींमधून भाजपच्या पक्षपाती कूटनीतीवरच झगझगीत प्रकाश पडला आहे. पश्‍चिम बंगालमधील आणखी एका घटनेचा यासंदर्भात उल्लेख करावा लागेल. ती म्हणजे बंगालमधील भाजप आमदारांना आता थेट केंद्र सरकारकडून सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याचा झालेला निर्णय. वास्तविक आमदारांची सुरक्षा ही पूर्णपणे राज्य सरकारांची जबाबदारी असते. ती पाळण्यात संबंधित राज्य सरकार कुचराई करीत असेल तर त्याबद्दल तक्रार नोंदवणे वेगळे आणि थेट केंद्राची सुरक्षा पुरवणे वेगळे. फक्त भाजप आमदारांना केंद्राच्या गृह मंत्रालयाकडून केंद्रीय दलाची सुरक्षितता पुरवण्याचे पाऊल देशाच्या संघराज्यात्मक तत्त्वांना छेद देणारे आहे. या कोलाहोलात केंद्रीय यंत्रणांना हाताशी धरून भाजपने सुरू केलेले हे सूडबुद्धीचे राजकारण जितके निषेधार्ह आहे, तितकीच निषेधार्ह ममतादीदींची सीबीआय कार्यालयातील ड्रामेबाजीदेखील आहे. भ्रष्टाचाराचे हे आरोप बनावट असतील तर ते सिद्ध करून दाखवण्याचे आव्हान ममतादीदींनी सीबीआयला द्यायला हवे होते. त्याऐवजी केलेल्या आपल्याच अटकेच्या मागणीमुळे त्यांचेही हसू होऊ शकते. याआधी असेच हसू दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अनेकवेळा करुन घेतला आहे. आता ममतादीदी या मुख्यमंत्री आहेत यामुळे त्यांना सर्वसामान्य नेत्यांसारखी चमकोगिरी न शोभणारी आहे. त्यांनी त्यांच्यातील आक्रमकतेला आता आळा घालणे आवश्यक आहे. याबाबतीत त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा आदर्श घ्यायला हवा. शिवसेना व भाजपामध्येही अशाच प्रकारचे टोकाचे मतभेद आहेत. दोन्ही पक्ष एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाही मात्र मोदी व ठाकरे यांनी आपआपल्या पदाची प्रतिष्ठा सांभाळून ठेवत राजकारण केले आहे. तशा प्रकारे ममतादीदींना अशा प्रकारची ड्रामेबाजी न करता केंद्र सरकारच्या सुडबुध्दीला न्यायालयीन मार्गाने उत्तर द्यायला हवे.

Copy