नवे शैक्षणिक धोरण फायद्याचे की तोट्याचे?

0

डॉ.युवराज परदेशी:

ब्रिटिशांनी त्यांच्या साम्राज्याच्या गरजांसाठी उभारलेल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचा वारसा घेऊन स्वतंत्र झालेल्या भारताचे हे तिसरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तब्बल 34 वर्षांनी तयार करण्यात आले आहे. सन 2022-23 या शक्षैणिक वर्षापासून हे नवे धोरण लागू करण्यात येणार आहे. ब्रिटिशांनी शिक्षणाचा संबंध थेट नोकरीशी जोडल्याने सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेमुळे देशाची अपरिमित हानी झाली यातून केवळ कारकून तयार करणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली, हे कटूसत्य कोणीही नाकारु शकत नाही. यासाठी शैक्षणिक धोरणांमध्ये अमुलाग्र बदल करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षणतज्ञांकडून होत होती. त्यास आता मूर्त स्वरुप प्राप्त झाले आहे. 21 व्या शतकाच्या गरजा आणि भावी पिढ्यांच्या आकाशाला गवसणी घालण्याच्या आकांक्षा यांची पूर्तता करण्यासाठी बालवाडी व अंगणवाडीपासून उच्च तसेच उच्चतर शिक्षणापर्यंत सर्व स्तरांमध्ये धाडसी बदल करत केंद्र सरकारने बुधवारी नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा मसुदा तयार केला असल्याने यात भविष्यातील बदलांची झलक स्पष्टपणे दिसते.

सध्याचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986 मध्ये तयार केले गेले आणि 1992 मध्ये काही बदल करण्यात आले होते. तीन दशकांनंतरही यात कोणतेही मोठे बदल झाले नाहीत. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, सध्या अस्तित्वात असलेली शिक्षण पद्धती जेव्हा बनवली गेली तेव्हा इंटरनेट, माहिती तंत्रज्ञानाचा जन्मही नव्हता. आज माहिती-तंत्रज्ञान जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. या बदलत्या परिमाणांचा वेध घेतला गेला. आज घोषित झालेले शिक्षण धोरण खर्‍या अर्थाने ज्ञान केंद्रित शैक्षणिक धोरण आहे. कौशल्य विकास, संशोधन, प्रयोगशीलता यावर यात भर देण्यात आला आहे. ज्ञानाधारित समाज घडविण्याची प्रक्रिया यातून सुरू होईल. जागतिकीकरणाच्या संक्रमण अवस्थेतून जाताना आणि संपूर्ण जगातच संकल्पनांची पुनर्मांडणी होताना भारतातल्या शिक्षणाची नव-मांडणी करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. केवळ इंग्रजांना अपेक्षित असलेले ‘बाबू’ घडविणार्‍या सध्याच्या शिक्षण पद्धतीच्या जागी नव्या युगाला साजेसे, विविध क्षमतांनी युक्त नागरिक या नव्या धोरणातून घडतील, असे प्रतिबिंब नव्या शैक्षणिक धोरणात स्पष्टपणे दिसत आहे.

शालेय शिक्षणाच्या सध्याच्या 10+2 आकतीबंधाऐवजी 5+3+3+4 असा नवा आकृतीबंध लागू करणे, इयत्ता पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत देणे, शालेय स्तरावरवच व्यवसायशिक्षण देणे, शालेय शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करून शिकण्याच्या वयागटातील 100 टक्के मुलांना शिक्षणाची संधी देणे, मुलांची बौद्धिक क्षमता फक्त घोकंपट्टीवर न ठरविता त्यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या सर्वांगिण विकासाकडे लक्ष देणे, ही या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये मानता येतील. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याला अधिक व्यापक रूप देण्यात येणार आहे. आता 3 वर्षांपासून 18 वर्षांपर्यंतल्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणले जाणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि आवश्यक क्षमतांना विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच यात उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाचे संशोधन आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण यावर जोर देण्यात आला आहे. आता उच्च शिक्षणाच्या जागतिक स्तरावरील संशोधनावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. नवे धोरण भारतीय परंपरा, संस्कृती आणि भाषांची विवधता लक्षात घेऊन वेगाने बदलणार्‍या समाजाच्या गरजांवर आधारित आहे. याव्यतिरिक्त नव्या बदलांद्वारे उच्च गुणवत्तेचे शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच जागतिक व्यासपीठावर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समता आणि पर्यावरणाची काळजी, वैज्ञानिक प्रगती आणि सांस्कृतिक संरक्षणाच्या नेतृत्वास मदत करेल याचाही विचार करण्यात आला आहे.

या नव्या धोरणानुसार उच्च शिक्षणही एका ठराविक विद्याशाखेपुरते मर्यादित न ठेवता त्यात बहुविधता आणणे, विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचा समूह निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणे, पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करून त्यातच प्रमाणपत्र व उच्च पदविका असे टप्पे ठेवून ते टप्पे स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्याचे स्वातंत्र्य देणे, सर्व उच्चशिक्षण संस्थांना बहुआयामी स्वरूप देणे, कॉलेजांची संग्लनता ही संकल्पना मोडीत काढून त्यांना 15 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने स्वायत्तता देणे, असे आमुलाग्र बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. जो भविष्यात मास्टरस्ट्रोक ठरु शकतो. कारण दिवसे दिवस महाविद्द्यालयातून बाहेर पडणार्‍या पदवीधरांची संख्या वाढत आहे. परंतु त्यांनी घेतलेल्या शिक्षणाचा दर्जा वेगाने घसरत आहे. त्यामुळे देशाचे फार मोठे नुकसान होत आहे. आज वाढत्या औद्योगिकिकरणाच्या परिस्थितीत व्यवसायाभिमुख आणि प्रात्यक्षिकावर आधारित शिक्षणाची निकडीची गरज आहे. परंतु ती गरज पूर्ण होत नाही. पुस्तकी शिक्षणावर जास्त भर दिलेला आढळत असल्याने पदवी घेवून बाहेर पडणार्‍या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेकवेळा गोंधळामुळे व आत्मविश्‍वास खचल्यामुळे ही मुले आत्मविश्‍वास हरवून स्पर्धेच्या बाहेर फेकली जातात. आपल्या देशाला तक्षशिला, नालंदासारख्या गौरवशाली विद्यापीठांची परंपरा असताना आज आपण आपल्याकडील शैक्षणिक गुणवत्तेची तुलना ऑक्सफर्ड, हावर्डसारख्या पाश्‍चात्य विद्यापीठांशी करतो, याला दुर्दव्यच म्हणावे लागेल. हे चित्र बदलण्याची संधी नव्या धोरणामुळे मिळाली आहे.

नव्या धोरणामुळे शिक्षणक्षेत्राला नवी दिशा मिळाली आहे. मात्र केवळ नवे धोरण जाहीर करुन पुरेसे नाही, याची अंमलबजावणी कशी होते यावर या नव्या धोरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे. यापूर्वीही राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, 1986 चे शैक्षणिक धोरण या सर्वांमध्ये चांगल्याच बाबी सुचविल्या होत्या. त्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रमाणात न झाल्याने ते हव्या त्या प्रमाणात सफल होऊ शकले नाही. नवीन धोरणाचेही असे होऊ नये म्हणून सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीसाठीची योजना शासनाने तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे, हिच माफक अपेक्षा!

Copy