नदी प्रदूषणाबाबत पालिकेला दोन आठवड्यांची मुदत

0

16 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत; नदी सुधार योजनेला जायका कंपनीकडून नऊशे कोटींचे अनुदान

पुणे : मुळा-मुठा नदीतील धोकादायक पातळी गाठलेल्या प्रदूषणासंदर्भात नक्की काय उपाययोजना केल्या, याची ठोस माहिती महापालिका प्रशासनाला न्यायालयात देता आली नाही. त्यामुळे म्हणणे मांडण्यासाठी महापालिकेला आणखी दोन आठवड्यांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे.

आयटीआय खरगपूर येथील खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. सु. वि. अनाथपिंडिका, माहिती अधिकार कार्यकर्ते तुषार उदागे, प्रमोद डेंगळे यांनी नदी प्रदूषणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटीस बजावित म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला होता. नदी संवर्धनासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यासही न्यायालयाने सांगितले. त्यानुसार सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी पालिकेला ठोस माहिती देता आली नाही. त्यामुळे पालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला म्हणणे मांडण्यासाठी येत्या 16 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.

नदी सुधारणा योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नदी संवर्धनचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. नदी सुधार योजनेला जपानमधील जायका कंपनीकडून नऊशे कोटींचे अनुदान जाहीर झाले आहे. मात्र या योजनेला अद्यापही गती मिळालेली नाही. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने राडारोड्याबाबत हात झटकले आहेत. तर सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येत असल्याची जुजबी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे. सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी भूसंपादनची प्रक्रिया सुरू झाली असून तीही अपूर्ण आहे. भूसंपादनासाठी पहिल्या टप्प्यात 26 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. नदी स्वच्छतेसंदर्भात कोणताही ठोस व शास्त्रीय आराखडा सादर न केल्यामुळे ही जनहित याचिका दाखल केली होती. अ‍ॅड. अजय घोलप यांनी युक्तिवाद केला. केवळ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी करून नदी स्वच्छ होईल का, अशी विचारणा अ‍ॅड. घोलप यांनी केली.

Copy