धर्म आणि जातीवर आधारित राजकारण लोकशाहीस घातक

0

डॉ. युवराज परदेशी

सीएए आणि एनआरसीच्या मुद्यावरुन संपुर्ण देशभरात मोर्चे, आंदोलने सुरु आहेत. त्यात सर्वाधिक प्रमाण हे मुस्लिम समाज आणि मुस्लिम संघटनांचे आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण विषय हिंदू-मुस्लिम असाच झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे धार्मिक तेढ निर्माण करून मुस्लिम समाजाला आकर्षित करण्यासाठी काही वाचाळवीर नेते आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहे. ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम)चे वादग्रस्त नेते माजी आमदार वारीस पठाण यांनी ही धार्मिक भावना भडकवणारे आणि चिथावणीखोर वक्तव्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. ‘आम्ही 15 कोटी असलो तरी 100 कोटींना भारी आहोत, आतापर्यंत महिला बाहेर आल्यात तर तुम्हाला घाम फुटला आहे आम्ही आलो तर काय होईल समजून घ्या’, अशा शब्दात यांनी गरळ ओकली आहे. एमआयएमचे नेते असोउद्दीन ओवेसी आणि त्यांचे बंधू अकबरुद्दीन ओवेसी अशी वक्तव्य करण्यात माहीर असून, यापूर्वी अकबरउद्दीन औवेसी यांनी हैद्राबादमध्ये ‘15 मिनिटे पोलीस हटवा, मग बघा’ असे भाषण केले होते. जात, धर्म, प्रांतांच्या आधारावरील राजकारण हे निकोप समाज व्यवस्थेसाठी घातक असल्याचे या आधी अनेकदा सिद्ध झालेले आहेत. मात्र स्वार्थी राजकारण्यांना याच्याशी काही एक घेणे देणे नसते, असा आजवरचा अनुभव आहे.

130 कोटींपेक्षा जास्त भारतीय जेथे राहतात त्या देशाने धर्माच्या आधारावर एक फाळणी सोसली आहे. त्यावेळी दोन्ही धर्माच्या लोकांना त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. यामुळे आता त्यांना दुसर्‍या फाळणीची धग सोसायची नाही. धार्मिक कट्टरतावादाला महत्व देणार्‍या देशाची अवस्था काय होते, याचे मोठे उदाहरण शेजारचा पाकिस्तान आहे. भारत व पाकिस्तान दोन्ही देश एकाच वेळी स्वतंत्र झाले होते मात्र आज भारताने सर्वच क्षेत्रात मोठी मजल मारली आहे. सर्व धर्माचे, जातीचे लोक या देशात गुण्या गोविंदाने राहतात. हा देश लाखो-कोट्यवधी श्रमिकांच्या, कष्टकरांच्या, शेतकर्‍यांच्या, उद्योजकांच्या श्रमातून उभा राहिला आहे. लोकशाही हा याचा मुळ गाभा आहे. मात्र या लोकशाहीच्या मुळावरच घावघालण्याचे प्रयत्न अधून मधून होत असतात. 2019 मध्ये मोदी सरकार दुसर्‍यांदा केंद्रात बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने सत्तेची सूत्रे हाती घेताच संसदेत जम्मू व काश्मीरचा विशेष दर्जा असलेले 370 कलम रद्द केला. त्याआधी ट्रिपल तलाकवर बंदी घातली. त्यानंतर रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटला न्यायालयाच्या मार्गाने मार्गी लागला. यानंतर मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यावर राजकारण झाले नसते तर नवलच! पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-बांगलादेश या देशातील हिंदू-शीख-पारशी-ख्रिश्चन-बौद्ध-जैन समुदायाच्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे स्वागत केले, त्याला विरोध केला नाही पण केवळ मुस्लिम समाजाला या कायद्यातून जाणीवपूर्क वगळले म्हणून मुस्लिम समाज मोदी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरला. भारताच्या कानाकोपर्‍यातून लाखोंच्या मोर्चे निघाले. हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. आजही देशभर सर्वत्र आंदोलने सुरू आहेत. तसे पाहिले तर सीएए व एनआरसीबाबत भारतिय मुस्लिमांना कोणतीही भीती बाळगण्याचे काम नाही मात्र त्याचा बागूलबुवा उभा करत ओवेसी सारखी काही नेते गरळ ओकणारी भाषणे करुन अत्यंत आक्रस्ताळपणे मुस्लीम तरुणांच्या भावनांना हात घालत त्यांच्या मनाचा ठाव घेऊन हिंदूंविषयी त्यांच्या मनात कमालीची विष पेरणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुस्लिमांच्या कळवळ्यासाठीच आपण आलेलो आहोत, हे सांगत असताना मुस्लिम तरुणांचे राहणीमान कसे सुधारेल, मुस्लीम तरुणांची शैक्षणिक, आर्थिक प्रगती कशी होईल, याचा विचार कोणत्याही नेत्याने मांडल्याचे कुठेही पाहायला मिळाले नाही. केवळ द्वेष, फुटिरता आणि समाजामध्ये दरी निर्माण होईल, अशी भाषणे करून मुस्लीम तरुणांना हिंदूंच्या विरोधात भडकावण्याचे काम केले जाते. हिंदुस्थानातील लोकांकडून आपल्यावर कसा अन्याय होत आहे, अशी ओरड करून मुस्लीम तरुणांना भयभीत करून आपल्या मागे फरफटत येण्यास भाग पाडायचे, असा डाव त्यांचा आहे. वारीस पठाण हे त्याच मार्गाचा अवलंब करतांना दिसत आहे. या राजकारणाचा गाभाच फुटिरता असतो. आपल्या धर्मावर कसे संकट कोसळले आहे, इतर लोक आपला धर्म बुडवायला निघाले आहेत आणि त्यांना विशिष्ट राज्यकर्ते पोषक वातावरण निर्माण करत आहेत, असा आभास निर्माण करून मग धर्मरक्षणासाठी सर्वानी एकत्र येण्याची साद घातली जाते. ज्या राज्यकर्त्यांच्या आधाराने आपला धर्म धोक्यात आलेला आहे, ती राजवट उलथून टाकण्याचे मग आवाहन केले जाते. आज भाजपातील काही नेते हिंदुत्वाच्या मुद्यावर राजकारण करीत आहेत, तर ओवेसी बंधू मुस्लिम व्होट बँकेवर डोळा ठेवून मुस्लीम तरुणांची माथी भडकवत आहेत. सध्याचे राजकारण पाहता धर्माधिष्ठित राजकारण करू पाहणारे दोन धर्माचे लोक स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी समाजाला भयभीत करीत आहेत. हिंदू- मुस्लिम, सवर्ण-दलित असा भेद निर्माण करून समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत आहे. आधी दिल्लीतील जेएनयुमध्ये देशविरोधी घोषणा, तुकडे-तुकडे गँगची चर्चा सातत्याने होतांना दिसते मात्र गुरुवारी बंगळुरूमध्ये सीएए आणि एनआरसी विरोधात सुरू असलेल्या रॅलीदरम्यान अमूल्या लियोना नावाच्या एका तरुणीने चक्क व्यासपीठावर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या. ही धोक्याची घंटा आहे. या देशात ब्रिटिशांनी 150 वर्ष सत्ता केली. पण देशातील ऐक्याला त्यामुळे फरक पडला नाही. मुस्लीम बांधव देशात एकतेच्या भावनेने सामावले गेले आहेत. असे असतांना 15 मिनिटे पोलीस हटवा किंवा आम्ही 15 कोटी असलो तरी 100 कोटींना भारी आहोत, अशी वादग्रस्त विधाने करणारे हिंदू-मुस्लिमांमध्ये भांडणे लावून त्यावर राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करणारी आहेत. आपल्या महाराष्ट्रात संत ज्ञानेश्वर, तुकारामांपासून इतके धर्मसुधारक आणि फुले, आंबेडकरांपासून इतके समाजसुधारक होऊन गेले तरी त्यांच्यापासून आपण काहीच शिकलो नाही? कोठून आला हा जात्यभिमान आणि धर्माभिमान? याचा प्रामाणिकपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय लोकशाही ही सहिष्णुता व धर्मनिरपेक्ष या मूलभूत मूल्यांवर उभी आहे, त्याची जाणीव राजकारण्यांना सतत करून द्यावी लागणार आहे.

Copy