दहावीच्या 16 लाख विद्यार्थ्यांची घालमेल

जनशक्तीचे निवासी संपादक डॉ युवराज परदेशी यांचा विशेष लेख

 

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मुल्यमापनाच्या आधारे निकाल दिला जाणार म्हणून विद्यार्थी-पालक निर्धास्त झाले. आता दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिक दाखल झाल्यानंतर दहावीची परीक्षा रद्द केल्याच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीएसई, एसएससी बोर्ड आणि राज्य सरकारला फटकारले आहे. बारावीची परीक्षा होऊ शकते तर दहावीची का नाही? असा सवाल न्यायालयाने बोर्डाला आणि राज्य सरकारला केला. यामुळे आता परीक्षा होणार की नाही, याबाबत विद्यार्थी-पालकांच्या मनात असंख्य प्रश्न उपस्थित होत असून ते संभ्रमात पडले आहेत. दहावीच्या परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम असले तरी दहावीच्या लाखो विद्यार्थ्यांचे निकाल कसे जाहीर होणार? आणि अकरावीचे प्रवेश कसे करणार? याबाबत मात्र राज्य सरकारने अद्याप अंतिम धोरण ठरवले नाही. यामुळे हा सर्व गोंधळ निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणारी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 20 एप्रिल रोजी जाहीर केला. त्याचवेळी विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करून निकाल दिला जाईल, असे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर हे अंतर्गत मूल्यमापन कसे करायचे, कोणती पद्धत ग्राह्य धरायची हे ठरविण्यासाठी विचार विनिमय सुरू झाला. मूल्यमापनाबाबत मार्गदर्शक सूचना काही दिवसांतच येणे अपेक्षित होते. परंतु परीक्षा रद्द झाल्याचा निर्णय घेऊन एक महिना उलटला तरी त्याबाबत कोणतेही निर्णय जाहीर झालेला नाही. दरम्यान दहावीची परीक्षा रद्द करणे हा निर्णय अशैक्षणिक असल्याची भूमिका घेत धनंजय कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत बोर्डाच्या परीक्षांना अत्यंत महत्त्व आहे. बोर्डाच्या निकालाच्या आधारे विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचा मार्ग मोकळा होतो. कोरोना आरोग्य संकटात अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये परीक्षा होणार नसली तरी त्याला ठोस पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे काम शिक्षण विभागाचे नव्हते का? हा मुळ प्रश्‍न आहे. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतानाच मूल्यांकन पद्धती आणि पुढील प्रवेशांचा विचार केला गेला पाहिजे होता. कारण अंतर्गत परीक्षा चोख असत्या तर लेखी परीक्षांची गरजच भासली नसती. पर्यायांची पूर्व तयारी आणि संभ्याव्य गोष्टींचा विचार हा निर्णय घेतानाच करायला हवा होता, मात्र तसे न झाल्याने राज्यातील सुमारे 16 लाख दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला आले. दीड महिना झाला आम्हाला सांगून की परीक्षा रद्द केली आहे. पण पुढे काय? अकरावीचे प्रवेश कसे होणार? याबाबतही ठोस धोरण नसल्याने विद्यार्थी व पालक चिंतेत पडले आहेत. अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत प्रवेश परीक्षेद्वारेच प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे प्रत्यक्ष परीक्षेपेक्षा मूल्यांकनाची अन्य पद्धत वापरता येईल, अशी भूमिका तज्ज्ञ मांडत आहेत. दुसरीकडे कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचा परिणाम लहान मुलांवर होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष परीक्षा न घेता अन्य पर्यायांचा विचार करायला हवा, अशी भूमिका राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतली आहे. राजकीय पातळीवर अशा प्रकारचा गोंधळ नवा नाही मात्र प्रशासकीय पातळीवर शिक्षणतज्ञांच्या अपयशाचे प्रतिक म्हणून या गोंधळाकडे पहावे लागेल. साप निघून गेल्यानंतर काठी मारण्याचा प्रकार आता दिसून येत आहे. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आता यावर चर्चा सुरु झाली आहे. भारतीय शिक्षण पध्दतीत अमुलाग्र बदल करण्याविषयी गत काही वर्षांपासून चर्चा सुरु आहे आता कोरोनाच्या निमित्ताने ही संधी आयती चालून आली होती. मात्र यात युजीसी, शिक्षण विभागासह संबंधीत सर्वच ‘नापास’ ठरले आहेत. मात्र अजूनही वेळ गेलेली नाही. परीक्षा घ्यायच्या का नाहीत? या गोंधळापेक्षा विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक शिक्षण कसे देता येईल? याचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. या गोंधळात युजीसीला उशिरा का होईना पण आता जाग आली आहे. युजीसीने शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने तज्ज्ञ समितीद्वारे सामायिक शिक्षण अध्यापन पद्धतीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आराखडा तयार केला आहे. यात उच्च शिक्षण संस्थांना सामायिक किंवा मिश्र शिक्षण पद्धती (ऑनलाइन आणि ऑफलाइन) अवलंबण्याची शिफारस केली आहे. सामायिक शिक्षण पद्धत म्हणजे केवळ ऑनलाइन शिक्षण आणि प्रत्यक्ष शिक्षण यांचे मिश्रण नाही, तर या दोन्ही पद्धतींचा नियोजनपूर्वक मिलाफ, अर्थपूर्ण कृती असल्याचे युजीसीला अपेक्षित आहे. सामायिक शिक्षण पद्धतीसाठी ईप्सित हे प्रारूप प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या प्रारुपामध्ये शिक्षणासाठीचे स्रोत शोधून विद्यार्थिकेंद्रित उपक्रम, विद्यार्थ्यांना स्रोत उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांना आवश्यक मदत करणे, अध्ययन अध्यापनातील त्रुटी ओळखून त्या दूर करणे आणि चाचणी घेणे यांचा समावेश आहे. 21 व्या शतकातील आवश्यक कौशल्ये शिकण्यासाठी मिश्र शिक्षण पद्धती महत्त्वाची असून, त्याची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षणाच्या सर्व स्तरांतील अध्ययन-अध्यापनामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असल्याची शिफारस नव्या शिक्षण धोरणात आहे. त्यासाठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाला विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी प्रोत्साहन द्यावे. ओपन बुक एक्झाम, समूह परीक्षा, तोंडी परीक्षा, मागणीनुसार परीक्षा, ऑनलाइन प्रश्नमंजूषा अशा पद्धती वापरता येऊ शकतात. करोना काळात ऑनलाइन परीक्षेदरम्यान कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे परीक्षार्थ्यांवर देखरेख (प्रॉक्टरिंग) करण्यासारख्या पद्धती विकसित झाल्या. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विद्यार्थ्यांची एकाग्रता, शिक्षणाचा वेग आणि स्तर यासाठीही करणे शक्य असल्याचे मसुद्यात नमूद केले आहे. याची अमंलबजावणी कशी होते? यावरच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अवलंबून असेल!

Copy