त्रैमासिक, सहामाही बैठका तर वर्षातून एकदा प्रधान सचिव घेणार अहवाल

0
मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचा-यांच्या तक्रारींची घेणार नोंद
आता विभागप्रमुख करणार निराकरण
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या तक्रारींचे निराकरण, प्रश्‍नांची सोडवणूक, शंका-कुशंकाचे निरसन आता विभागप्रमुखांच्या स्तरावरच केले जाणार आहे. त्यांच्या तक्रारींची शहानिशा करणे, तक्रारीतील सत्यता पडताळून पाहणे, सुनावणी घेणे, तक्रार कायदेशीर आहे अथवा नाही, याबाबतचे समुपदेशन विभागप्रमुखांना करावे लागणार आहे. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आदेश पारित केला आहे. याबाबतचा अहवाल वर्षातून एकदा राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव घेणार आहेत. महापालिकेतील मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवाशर्ती, भरती, पदोन्नती, बदल्या, गोपनीय अहवाल व अन्य स्वरुपाच्या तक्रारी, प्रश्‍न यांची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रश्‍नांची सोडवणूक करणे, तक्रारींचे निवारण स्थानिक पातळीवरच होईल. या दृष्टीने स्थानिक पातळीवरच समस्या मार्गी लावण्यात याव्यात असे निर्देश राज्य सरकराने 3 मार्च 2018 रोजी महापालिकेला दिले आहेत.
कर्मचार्‍यांचे समुपदेशन करणे
यासंदर्भत केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा वर्षातून एकदा सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या मार्फत घेतला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेत नुकत्याच आलेल्या अनुसूचित कल्याण जाती कल्याण समितीने मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या तक्रारी स्थानिक पातळीवरच निकाली काढण्याबाबत मौखिक सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार सरकार आणि समितीच्या निर्देशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या तक्रारींचे निवारण, प्रश्‍नांची सोडवणूक आणि शंका-कुशंकांचे निरसन स्थानिक पातळीवर होण्यासाठी विभागप्रमुखांनी त्यांच्या अखत्यारीतील अशा स्वरुपांचे तक्रारींचे निवारण करावे. तक्रारी निकाली काढाव्यात.
मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या आलेल्या तक्रारींची शहानिशा करणे, तक्रारीतील सत्यता पडताळून पाहणे, तक्रारी व विषयांचे अनुषंगाने तक्रारदारास पाचारण करुन सुनावणी आयोजित करणे, तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून घेणे, तक्रार कायदेशीर आहे अथवा नाही, याबाबत समुपदेशन करणे, तक्रारदाराचा प्रशासनाच्या कामकाजाविषयी असलेला संभ्रम दूर करणे, प्रशासनाची भूमिका योग्य, न्यायाची, सकारात्मक असल्याचे पटवून देणे. तक्रारीमधील सत्यता पडताळून विषयांचे अनुषंगाने यथोचित कार्यवाही करावी. आवश्यकता असल्यास निर्णयास्तव आयुक्तांना अहवाल सादर करुन निर्णय घेणे.
आयुक्तांनी दिले आदेश
विभाग स्तरावर एखाद्या तक्रारीवर कार्यवाही करणे अथवा निर्णय घेणे सुलभ होत नसेल. अडचणीचे ठरत असेल तर अशा तक्रारी विभाग प्रमुखांच्या शिफारशीसह पुढील कार्यवाहीकरिता प्रशासन विभागाकडे सादर कराव्यात. विभाग स्तरावर केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा, अहवाल दर तीन महिन्यांनी प्रशासन विभागाकडे सादर करावा लागणार आहे. प्रशासन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी दर सहा महिन्यांनी विभाग स्तरावरील त्रैमासिक आढावा, अहवाल संकलित करावा. सरकारला आवश्यक ती माहिती अपलब्ध करुन द्यावी. तक्रारींच्या निवारणार्थ योग्य ती उपाययोजना करणे, कार्यवाही करणे, आवश्यक त्या सूचना करुन स्थानिक पातळीवरच तक्रारी निकाली काढण्याबाबत ठोस कार्यवाही करण्याचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले आहेत.
कार्यवाहीचा अहवाल लागणार
विभागस्तरावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तर तीन महिन्यांनी नियमित सादर करावा लागणार आहे. त्यामध्ये तक्रार प्राप्तीची तारीख, तक्रारीचा विषय, केलेल्या कार्यवाहीचा घटनाक्रम, तक्रारीच्या अनुषंगाने घेतलेला निर्णय, तक्रार निकाली काढल्याची तारीख, तक्रारदाराचे समाधान झाले आहे किंवा कसे, शेरा असे प्रमाणपत्र भरुन माहिती द्यावी लागणार आहे.
Copy