… तर रेमडीसिव्हीरची जळगावमधील समस्या सुटू शकते

जळगाव – कोरोनाबाधित रुग्णांवरील उपचारात रेमडीसिव्हीर हे इंजेक्शन महत्त्वाचे ठरत असून, नेमके तेच उपलब्ध होत नसल्याने त्याचा काळा बाजार होण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी प्रशासन आपल्यापरीने कारवाई करत असले, तरी नियोजनात आणखी काही सुधारणा केल्यास रेमडीसिव्हीरचा पुरवठा हा पारदर्शी पद्धतीने होऊ शकतो. त्यामुळे रुग्णांची आर्थिक लूट थांबेल, त्यांच्या नातेवाईकांची फिरफिर होणार नाही, तसेच जिल्हा प्रशासनालाही चांगले काम करून दाखवता येईल. याची जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनच रेमडीसिव्हीर द्या
कोविड रुग्णालयाच्या बाजूलाच असलेल्या मेडिकलमधून रेमडीसिव्हीरचे इंजेक्शन रुग्णांना विकले जाते. त्याऐवजी समाजसेवी संस्था किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, तालुका पातळीवर तहसीलदार कार्यालय या ठिकाणी हे इंजेक्शन योग्य दरात उपलब्ध करून देता येऊ शकते. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय ते देण्यात येऊ नये. हा उपाय योजला तर रुग्णांची आर्थिक लूट प्रशासन थांबवू शकते, असे शिवसेनेचे माजी महानगर प्रमुख गजानन मालपुरे यांनी सूचवले आहे. दरम्यान, आताही काही जणांकडे रेमडीसिव्हीर इंजेक्शन 4 हजार रुपयांपासून ते 10 हजार रुपयांपर्यंत विक्री होत आहेत. त्यांना हे इंजेक्शन कुठून मिळतात याचीही चौकशी झाली पाहिजे आणि प्रशासनाने दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही मालपुरे यांनी केली आहे.

टास्कफोर्स, तज्ज्ञांना सोबत घेऊन प्राधान्यक्रम ठरवा
डॉक्टर, रुग्णांचे नातेवाईक, राजकीय संघटना, सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते आणि प्रशासन या सर्वांनी समन्वय ठेवून रेमडीसिव्हर इंजेक्शनच्या समस्येबाबत मार्ग काढायला हवा. जिल्ह्यात किती इंजेक्शन आले, कोणाला वितरित झाले आणि कोणत्या रुग्णाने घेतले याची इत्यंभूत नोंद ठेवण्याचे काम अन्न व औषध प्रशासन विभागाने करावे. यातून वितरण पद्धतीत पारदर्शीपणा येण्यास मदत होईल. या इंजेक्शनचा पुरवठा कमी होत असल्यास कोणत्या रुग्णांना ते द्यावे याचा प्रशासनाने प्राधान्यक्रम ठरवावा. यासाठी टास्क फोर्स व वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. रेमडीसिव्हीरचा काळा बाजार रोखण्याचे काम हे डॉक्टरांचे नव्हे, तर प्रशासनाचे आहे. त्या दृष्टीने प्रशाससकीय पातळीवर नियोजन व्हायला हवे, असे आयएमएचे सचिव डॉ.  राधेश्याम चौधरी म्हणाले.

Copy