कोरोना योद्ध्यांच्या विम्याची पूर्तता जिल्हाधिकारी करणार

डॉ.नितु पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश ; आरोग्य मंत्रालयाने दिले आदेश

भुसावळ : शहिद कोरोना योद्ध्यांच्या वारसांना विमा कवच योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी नाशिक येथे चकरा माराव्या लागत होत्या यामुळे मृत कर्मचार्‍यांच्या वारसांना मनस्ताप सहन करावा लागून अनेक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत त्यामुळे जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा, अशी मागणी भाजप वैद्यकीय आघाडीचे उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक डॉ. नितु पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार आता प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनाच जबाबदारी दिली आहे, असे आदेश आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने काढले आहेत.

मयत योध्यांचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत आणि राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या करोना विमा कवच योजनेची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शासनाने कोरोना रुग्णांची सेवा करताना, कोरोना संक्रमित होऊन उपचारांती मयत झाल्यास त्यांच्या वारसांना 50 लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र जे कोरोना योद्धा पहिल्या लाटेमध्ये आपले कर्तव्य बजावतांना मयत झाले, अजूनही त्यांचे प्रस्ताव मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहेत.

जनहित याचिकेसाठी केला होता पत्रव्यवहार
कोरोना विमा कवच दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडद्वारे मंजूर केले जाते मात्र या कंपनीचा जिल्हास्तरावर प्रतिनिधी नसल्याने मयत कोरोना योद्ध्यांच्या नातेवाईकांना नाशिक येथे चकरा माराव्या लागतात. यात मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून कंपनीद्वारे जिल्हास्तरावर एक विमा प्रतिनिधी नेमावा, त्यानंतरच सदर प्रकरण पुढील कारवाईसाठी पुढे पाठवावे, या जनहित याचिकेसाठी भाजपचे डॉ.नितु पाटील यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे 30 एप्रिल 2021 रोजी पत्रव्यवहार केला होता. डॉ. पाटील यांना उच्च न्यायालयाचे पत्र प्राप्त झाले आहे. यानुसार 20 मे रोजी डॉ. पाटील यांनी पुणे आणि नागपूर येथील दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आणि इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी (आयआरडीए) च्या मुंबई कार्यालयात पत्रव्यवहार केला होता.

फेरतपासणीअंती 48 तासात लाभ मिळणार
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या लक्षात आल्याने त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांना ही जबाबदारी दिली आहे. आता प्रत्येक विमा कवच प्रस्तावाला योग्य ती कागदपत्रे जोडणे, प्रलंबित प्रस्ताव पूर्ण करणे, काही प्रमाणित कागदपत्रे जोडून तसे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी यांना जोडावे लागणार आहे. हा परीपूर्ण प्रस्ताव दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे आल्यावर, फेरतपासणीअंती 48 तासात शहीद करोना योद्ध्यांच्या वारसांना विमा कवच योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

Copy