कायद्याच्या चौकटीत राहून जयंती, महोत्सव साजरे करणार – महापौर राहुल जाधव 

0
महोत्सव साजरा करण्यास अडचण; त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पार पडली गटनेत्यांची बैठक
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे महापुरुषांच्या जयंत्या, विविध महोत्सव, दिंडीप्रमुखांना भेट वस्तू, गणेश फेस्टिवल, गणेश स्पर्धेचे बक्षीस वितरण यामध्ये खंड पडू दिला जाणार नाही. महोत्सव, जयंत्यांवर खर्च करु नये या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत कायद्याच्या चौकटीत राहून महोत्सव साजरे केले जाणार असल्याचे महापौर राहुल जाधव यांनी सांगितले. जयंती, महोत्सव यावर महापालिकांनी खर्च करु नये असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे महोत्सव साजरा करण्यास अडचण निर्माण झाली होती. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी गटनेत्यांची आयुक्त दालनात बैठक झाली. स्थायी समिती अध्यक्षा ममता गायकवाड, सभागृह नेते एकनाथ पवार, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे, नगरसेवक श्याम लांडे, तुषार कामठे, नगरसेविका सुलक्षणा धर, सीमा चौघुले, उषा मुंढे, बैठकीला उपस्थित होते. तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. त्या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना महापौर जाधव बोलत होते.
मार्गदर्शनपर व्याख्याने ठेवणार
महापौर जाधव पुढे म्हणाले की, जयंती, महोत्सवामध्ये प्रबोधनात्मक कार्यक्रम घेतले जातील. मार्गदर्शनपर व्याख्याने ठेवण्यात येतील. शहरातून जाणार्‍या पालखीच्या दिंडीप्रमुखांना देखील भेट वस्तू दिली जाईल. गणेश उत्सवात प्रबोधनात्मक, पर्यावरणपूरक देखावे करणार्‍या मंडळांना बक्षीस दिले जाईल. यामध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाचा कुठेही अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. त्याचबरोबर गणेशोत्सवानिमित्त घेतला जाणारा पिंपरी-चिंचवड गणेश फेस्टिवल देखील आगामी काळात घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रायोजकत्व घेतले जाईल. आगामी वर्षभरात कोणते महोत्सव साजरे करायचे, त्याचा कालावधी किती दिवसांचा असला पाहिजे, त्याचे नियोजन करण्यासाठी येत्या सोमवारी (दि.1) गटनेत्यांची बैठक घेऊन त्यामध्ये नियोजन करण्यात येणार आहे.
प्रबोधनात्मक कार्यक्रम राबवावेत
सभागृह नेते एकनाथ पवार म्हणाले की, गणेशोत्सव स्पर्धेच्या बक्षीस वितरणात खंड पडू दिला जाणार नाही. शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले की, करमणुकीच्या कार्यक्रमांऐवजी प्रबोधनात्मक कार्यक्रम घेण्यात यावेत. तसेच पालिका स्वागत कक्ष नव्हे तर मदत कक्ष उभारु शकते, असा न्यायालयाचा निर्णय आहे. पालिकेने उगाच न्यायालयाच्या निर्णयाचा बाऊ करु नये.
Copy