Private Advt

औरंगाबाद शहरातील मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाच्या दिव्याखाली अंधार : लाखोंच्या घोटाळ्याने खळबळ

औरंगाबाद : दस्तावेज करताना चलनात खाडाखोड करून एकाचे चलन दुसर्‍याला वापरल्याने सरकारचा महसूल बुडाल्याचे बाब उघड झाली असून या माध्यमातून शहरातील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात दस्तावेज नोंदणी करताना तब्बल 86 लाख 88 हजार 380 रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या आरोपामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील दोषींवर शासन आता काय कारवाई करणार? याकडे आता लक्ष लागले आहे. दरम्यान, टेंडरनामा या पोर्टलनेदेखील औरंगाबाद मुद्रांक व शुल्क विभागातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याने अधिकार्‍यांच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे.

दोषी अधिकार्‍यांची व्हावी चौकशी : सात अधिकार्‍यांना अभय
दुसरीकडे दोषी अधिकार्‍यांच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात अद्याप तक्रार करण्यात आलेली नाही किंवा त्यांची विभागीय चौकशी देखील करण्यात आलेली नाही मात्र तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघण केल्याचा ठपका ठेवत त्यानंतर घोटाळ्याला जबाबदार असलेल्या एका सहाय्यक दुय्यम निबंधकाला तातडीने निलंबित करण्यात आले पण याच विभागातील इतर सात अधिकार्‍यांना अभय मिळत असल्याचा आरोप तक्रारदार व निलंबित सहाय्यक दुय्यम निबंधकांनी केला आहे.

अनधिकृत चलनाद्वारे शासनाला 87 लाखांचा चुना
औरंगाबाद जिल्ह्यात नोंदणी कार्यालयाअंतर्गत 13 सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयात संगणक आणि डाटा एन्ट्री ऑपरेटरच्या 26 जागा एमटू इन्फोटेक इंटरनॅशनल एजन्सी मार्फत भरण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील प्रत्येक कार्यालयात दोन कर्मचारी कंपनीमार्फत पुरवठा करण्यात आले आहेत. परंतु या कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून काही वरिष्ठ लिपिक आणि सहाय्यक दुय्यम निबंधकांनी संगणकात फेरफार करून बेकायदेशिर व बनावट व अनधिकृत चलनाचा सर्रासपणे वापर करून दस्तावेज केल्याने शासनाला तब्बल 86 लाख 88 हजार 380 रुपयांचा चुना लावल्याचा आरोप आहे.

एमटू कंपनीवर कारवाई का नाही ?
अनेक दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये बनावट चलनाद्वारे नोंदणीकृत केलेले अनेक दस्त आढळुन आले आहे. परंतु नोंदणी महानिरीक्षकांनी कंत्राटदार एमटू इन्फोटेक इंटरनॅशनल प्रा.लि. या कंपनीवर कुठलीही कायदेशीर कार्यवाही केली नाही.

दोषी अधिकारी मात्र मोकाट
दुसरीकडे या प्रकरणात दोषी असलेले सहाय्यक दुय्यम निबंधक व वरिष्ठ लिपिक देखील मोकाट आहेत. कदम यांच्या तक्रारीनंतर हा प्रकार चव्हाट्यावर येताच शहरातील संदीप वायसळ पाटील यांनी देखील या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून संबंधित अधिकार्‍यांना तातडीने निलंबित करण्याची मागणी केली तसेच त्यांची विभागीय चौकशी करून नोंदणी महानिरीक्षकांच्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे, अशी मागणीही वायसळ यांनी मुख्यमंत्री आणि नोंदणी महानिरीक्षकांकडे केली आहे.

सरकारलाच लावला चुना
गेल्या आठ वर्षांपासून एमटू इन्फोटेक इंटरनॅशनल कंपनीला नोंदणी कार्यालयात संगणक ऑपरेटर व डेटा एंट्री ऑपरेटरचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट मिळाले आहे. सदर कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून वरिष्ठ लिपीक आणि सहाय्यक दुय्यम निबंधकांनी खरेदी – विक्रीच्या दस्तावेजांची नोंद करताना संगणकात फेरफार करून काढलेले कमी किमतीचे चलन दुसर्‍याच्या खरेदीखताशी जोडून सरकारला चुना लावला. यात संबंधित अधिकार्‍यांचाच हात असल्याने त्यांनी सदर चलनाची शहानिशा न करता मुद्रांक शुल्क आकारणी करत दस्तनोंदणी केली.

सहाय्यक दुय्यम निबंधकांनी केली तक्रार
याप्रकरणी औरंगाबाद नोंदणी कार्यालयातील सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांच्या संदर्भात नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यामुळे त्यांची चौकशी सुरू होती. याप्रकरणात आपले निलंबन अटळ असल्याचा सुगावा लागताच त्यांनी 11 ऑगस्ट 2021 रोजी सर्व औरंगाबाद कार्यालयासह जिल्हयातील सर्व सहाय्यक दुय्यम निबंधकांची तक्रार केली होती. यात त्यांनी बनावट चलनाद्वारे व बेकायदेशीर दस्त नोंदणी करणार्‍या दुय्यम निबंधकांचे पुरावे देखील जोडले होते. कदम यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रारीतील बाबी तपासण्यासाठी शासन स्तरावर एक चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यात पथक प्रमुख म्हणून सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षक एस. एस. मिसाळ, आर. टी. नाईक व कनिष्ठ लिपिक विशाल मडके यांचा समावेश होता. त्यांनी 590 दस्तांची तपासणी केली होती. यामध्ये मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी, तसेच मालमत्तेचे मुल्यांकन कमी आकारल्याचे निदर्शनास आले होते. त्या अनुषंगाने त्यांनी चौकशी अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडे 24 एप्रिल 2022 रोजी सादर केला होता.

एकाही अधिकार्‍याचा काढला नाही पदभार
अहवाल प्राप्त होताच यावर पुढील ठोस कारवाई करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांनी सर्व दुय्यम निबंधकांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी कैलास दवंगे यांची मेहरबानी म्हणून की काय, अद्याप एकाही दुय्यम निबंधकांचा पदभार काढण्यात आलेला नाही. विभागीय चौकशीचे आदेश प्राप्त झाल्यास कलम 11 (अ) नुसार संबंधित अधिकार्‍याचा तत्काळ पदभार काढून इतरत्र हलवणे गरजेचे असते. मात्र दवंगे यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे दिसून येते. यावरून या अधिकार्‍यांची दोषी अधिकार्‍यांना मूक संमती असल्याचा आरोप कदम यांनी केला आहे.

या अधिकार्‍यांनी बुडवला महसूल

सैय्यद रसूल, वरिष्ठ लिपिक : 65 लाख 84 हजार 445 रुपये

एम. व्ही. क्षीरसागर, वरिष्ठ लिपिक : 5 लाख 13 हजार 805 रुपये

के. एच. शिमरे, सहाय्यक दुय्यम निबंधक : 14 लाख 37 हजार 800 रुपये

आर. पी. राठोड, सहाय्यक दुय्यम निबंधक : 7 हजार 40 रुपये

एस. डी. कुलकर्णी, सहाय्यक दुय्यम निबंधक : 11 हजार 330 रुपये

अक्षय सुगंधी, कनिष्ठ लिपिक : 9 हजार 300 रुपये

वंदना भूमकर, सहाय्यक दुय्यम निबंधक : 1700 रुपये

कर्तव्यासाठी पर्यायी कर्मचारी नाही ः कैलास दवंगे
वरीष्ठ अधिकार्‍यांकडून नव्याने नियुक्त्या मिळाल्यानंतर आम्हाला पुरेसे मनुष्यबळ मिळेल त्यानंतर आम्ही त्या कर्मचार्‍याचा कार्यभार काढू. सध्या आमच्याकडे शहर व जिल्ह्यातील इतर सह दुय्यम निबंधक कार्यालयांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी पर्यायी कर्मचारी नाहीत, असा दावा प्रभारी जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी कैलास दवंगे यांनी केला.