ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात विशेष अधिवेशन बोलवा – शिशिर जावळे

भुसावळ- ग्रामपंचायतीपासून तर महानगरपालिकांपर्यंतच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, व्हिजे एनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने काढलेत. यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील समस्या वाढणार असून, राज्य सरकारने यासंदर्भात त्वरीत अधिवेशन बोलविण्याची मागणी भाजपाचे शिशिर जावळे यांनी केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी म्हणजेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मध्ये दिलेले 27 टक्के आरक्षण हे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच, देण्यात आल्याचे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवत गेल्या आठवड्यात ते रद्द ठरविले. यामुळे ओबीसींच्या हक्कावर गदा आली असून, स्थानिक स्वराज्य निवडणूकीत ओबीसी उमेदवारांना आरक्षण लागू राहणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, ओबीसी समाजाच्या हितासाठी, आरक्षण रद्द होण्यास जबाबदार असणार्‍या महाराष्ट्र राज्य सरकारने त्वरित विशेष अधिवेशन बोलवावे. अशी मागणी ओबीसी समाजाचे युवा नेते तथा भाजपाचे शिशिर जावळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली असल्याचं शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

Copy