‘एक देश एक बाजार’

0

डॉ.युवराज परेदशी:

पिकवायचे कसे हे यापेक्षा विकायचे कसे? हा प्रश्‍न बहुसंख्य शेतकर्‍यांना सतावतो. महत्तप्रयासाने दर्जेदार शेतमाल पिकवला तरी त्याला चांगला बाजारभाव मिळत नाही. शेतात किंवा शेतकर्‍याच्या घरात जोपर्यंत शेतमाल असतो तोपर्यंत बाजारभाव अत्यंत कमी असतो व एकदा कि शेतकर्‍याने व्यापार्‍याला माल विकताच त्याच्या किंमती अचानक वाढतात, असा शेतकर्‍यांना नेहमीचा अनुभव असतो. शेतमालाच्या बाजाराइतकी अनिश्चितता अन्य उत्पादनांमध्ये नाही. मुळात, शेती निसर्गावर अवलंबून असते मात्र कधी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे तर कधी शासन, व्यापारी, आडते यांच्या लहरीपणामुळे बळीराजा अडचणीत येत असतो. यातही शेतकर्‍यांची सर्वाधिक अडवणूक होते ती, बाजार समितीत! ही अडवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व शेतमालाच्या संपूर्ण नियमन मुक्तीच्या अंमलबजावणीचा आदेश काढला आहे. या आदेशामुळे ‘एक देश एक बाजार’ योजना राज्यात लागू झाली आहे. आता त्यामुळे बाजार समितीच्या आवारा-बाहेर होणार्‍या शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर कोणतेही बाजार शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच मोठ्या कंपन्या थेट शेतकर्‍यांकडून अन्न धान्य खरेदी करू शकतील किंवा शेतकरी स्वत: देशात कुठेही विकू शकेल. केंद्र सरकारने जून महिन्यातच अध्यादेश काढून या प्रकारच्या निर्णयाची घोषणा केली होती.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जीएसटी कायदा लागू करून ‘एक देश एक कर’ ही संकल्पना अमलात आणली होती. त्यानंतर ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ आणली आता ‘एक देश एक बाजार’ ही शेतीमाला संदर्भातील संकल्पना त्या पुढील पाऊल म्हणावे लागेल. केंद्र सरकारने 5 जून 2020च्या अध्यादेशानुसार ‘एक देश, एक बाजार’ ही संकल्पना मांडून देशातील सर्वप्रकारचा शेतीमाल नियमनमुक्त केला होता. केंद्राने सर्व राज्यांना या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या होत्या. राज्य सरकारने अभ्यास करून याबाबत निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानुसार 7 ऑगस्टला पणन विभागाने केंद्र सरकारच्या शेतकर्‍यांच्या संदर्भातील उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार अध्यादेशानुसार राज्यात तातडीने नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले. सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना देशात कोठेही सर्व प्रकारच्या शेतीमालाची विक्री करणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी कोणतेही बाजार शुल्क किंवा कर आकारले जाणार नाही. शेतकर्‍यांच्या बांधावर ही शेतमालाची थेट खरेदी करणे या निर्णयामुळे शक्य होणार आहे. मात्र हे करत असताना बाजार समित्यांचे आस्तित्व कायम ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व व्यवहाराच्या व्यासपीठावर शेतकरी उत्पादनाचा व्यापार केला तरीही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या नव्या निर्णयामुळे व्यापारी आणि दलाल यांचे महत्त्व कमी होणार आहे. यातील त्रृटींवर बोट ठेवून ते प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बाजार समित्यां या स्थानिक पातळीवरिल राजकारणाचा अड्डा मानल्या जातात.

आजमितीस राज्यात सुमारे 300 बाजार समित्या कार्यरत आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना हा पणन व्यवस्थेच्या इतिहासातील मैलाचा दगड आहे. बाजार समित्या स्थापन होण्यापूर्वी मुख्यत: खेडा खरेदी पद्धती होती. त्यात व्यापारी शेतकर्‍यांकडून खेड्यांमधून शेतमालाची खरेदी करत असत. यात शेतमालाची किंमत लिलाव न करता ठरत असे. अशा खरेदीत होणारी फसवणूक टाळून शेतकर्‍यांना संरक्षण मिळावे व योग्य बाजारभावाने शेतमालाची खरेदी व्हावी यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना झाली. कालांतराने यात व्यापारी व आडत्यांची मक्तदारी निर्माण झाली. अडते, व्यापारी, हमाल, तोलाईदार आदी घटकांवर नियंत्रण ठेवणे सरकारला शक्य होत नसल्याने शेतकर्‍यांची पिळवणूक सुरु झाली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मूळ संकल्पना खूपच आदर्श आणि शेतकर्‍यांच्या हिताची होती. पण बाजार समित्यांमध्ये जेव्हा व्यापारी आणि दलाल यांचा सुळसुळाट वाढला तेव्हा शेतकर्‍यांचे हित बाजूला पडले. बाजार समित्यांनी वेळीच या गोष्टीकडे लक्ष दिले असते तर सरकारला अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा लागला नसता.

कोणताही बाजार नफा कमविण्यासाठी असतो. तिथले भाव, मागणी आणि पुरवठा या तत्वावर अवलंबून असतात. इथे मोठा मासा छोट्या माशाला खातो. बाजार हा व्यापार्‍यांशिवाय होऊ शकत नाही. तिथे केवळ उत्पादक असून चालत नाही तर उत्पादित माल ग्राहकांपर्यंत पोहचवणारी एक मूल्यसाखळी लागते. उत्पादक ते थेट ग्राहक ही संकल्पना चांगली आहे पण ही गोंडस कल्पना संपूर्ण बाजार चालवू शकत नाही, बाजारावर नियंत्रण पाहिजे पण त्याला मर्यादा आहेत. या बाबी सर्वच उत्पादनांच्या बाजाराला लागू आहेत. मग त्याला कृषिमालाचा बाजार अपवाद कसा असेल? खरा प्रश्न आहे तो अन्य उत्पादकांपेक्षा भारतीय शेतकरी हा या व्यवस्थेत सर्वाधिक भरडला जाणारा अतिशय संवेदनशील असा घटक आहे. आता सरकारने ‘एक देश एक बाजार’ ही अभिनव संकल्पना लागू केली असली तरी याची अंमलबजावणी कशी होते यावर शेतकर्‍यांचे हित अवलंबून आहे. या निर्णयाची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी झाली तर शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास निश्‍चितच मदत होणार आहे. कारण आतापर्यंत अस्तित्वात असलेली शेतमाल विक्रीची साखळी पाहता प्रत्यक्ष उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍याच्या हातात काहीच लागत नाही, हाच अनुभव आहे.

शेतकर्‍याला कवडीमोलाने आपला शेतीमाल बाजार समितीतील दलालांना आणि व्यापार्‍यांना विकावा लागतो, हे दलाल आणि व्यापारी भरमसाठ नफा घेऊन हा शेतीमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतात. या साखळीला आता काही प्रमाणात ब्रेक लागणार आहे. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी ग्रामीण भागात वाहतुकीच्या सोयी सक्षम करणे आवश्यक आहे. कारण शेतकरी प्रत्यक्ष ज्या ग्रामीण भागामध्ये शेतीमाल पिकवतो त्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती अद्यापही शंभर टक्के सुधारली नसल्याने प्रत्यक्ष शेतापासून बाजारापर्यंत माल पोहोचवण्यात अडचणी येणार आहेत, त्याचाही विचार सरकारला करावा लागेल. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक शेतकर्‍यांनी आपला माल थेट बाजारात जावून विकला त्यातून त्यांना चांगलाच फायदा झाल्याने त्यांनाही याचे महत्व कळाले आहे. आता फक्त गरज आहे ती जनजागृती करण्याची!

Copy