आसामचा नागरिकता सुधारणा विधेयकाला विरोध का?

0

विनय जोशी

काल राज्यसभेने नागरिकता सुधारणा विधेयक पारित केले आणि आता त्याचा कायदा झाला. कॅब (उळींळूशपीहळि आशपवाशपीं इळश्रश्र ) नावाने प्रसिद्ध असलेले हे विधेयक मोदी सरकारने प्रथम 2016 मध्ये लोकसभेत पारित केले होते पण राज्यसभेत न आणताच ते संपून गेले. या विधेयकामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शीख या धर्मसमुदायातील शरणार्थींना भारतीय नागरिकता मिळेल, परंतु या तीनही देशातून आलेले मुस्लिम घुसखोर म्हणून त्यांना त्या त्या देशात परत पाठवण्याची कारवाई केली जाईल. एकंदरीत हे विधेयक ऐतिहासिक आहे. कारण याला विविध धार्मिक आणि सामाजिक पैलू आहेत. स्वाभाविकपणे यामुळे सर्वत्र प्रचंड चर्चा सुरु आहे. याचे विविध पैलू आपण विचारात घेऊ.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशात 1947 असलेली गैर मुस्लिम समुदायांची लोकसंख्या अत्यंत वेगाने घटली आहे. या तीनही देशांत मुस्लिम कट्टरतावादी राजकीय विचारधारा प्रबळ असल्याने गैर मुस्लिमांच्या अधिकारांचे हनन, धार्मिक अत्याचार, बलपूर्वक धर्मांतर आणि आर्थिक शोषण यामुळे या तीनही देशातून गैर मुस्लिम अल्पसंख्य भारतात येऊन शरण घेण्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. पण त्यांना भारतीय नागरिकता देणारा कोणताही एक ठोस कायदा सध्या अस्तित्वात नव्हता. शिवाय अशी नागरिकात देण्यासाठी अनेक जाचक आणि कठोर अटी घातल्या गेल्या होत्या. त्या सर्व अटी शिथिल करण्यासाठी हा सर्व खटाटोप केला गेला आणि त्यामुळे शरणार्थी दर्जा दिलेल्या गैर मुस्लिम, गैर भारतीय लोकांचा नागरिकात मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला.

मुस्लिम घुसखोर का?
या तीन देशातून येणारे मुस्लिम, भारतात असलेल्या रोजगार संधी पाहून येतात आणि त्यांचा त्या त्या देशात कोणत्याही प्रकारचा धार्मिक छळ होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मग अशा मुस्लिमांना केवळ भारतीय जमिनीवर त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी का राहुन द्यावे? हा मुद्दा आहे. अशा अति मानवतावादी दृष्टिकोनामुळेच आज भारत जगातल्या तमाम लोकांची धर्मशाळा बनला आहे. या आत्मघाती मानसिकतेमुळेच भारतातील आघाडीचे वकील आणि पत्रकार म्यानमारच्या रोहिंग्या घुसखोरांसाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात खटले लढायची हिंमत करू शकतात. या कायद्याने हे सर्व लोक कोणत्याही अडचणींशिवाय भारताच्या बाहेर काढणे सोपे होईल.

संघ- भाजपची यासंबंधीची भूमिका
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ आणि आता भाजपा अशाप्रकारे शरणार्थी आणि घुसखोर, असे वर्गीकरण करून त्यासाठी कायदा करण्याची मागणी सतत करत आले आहेत. संघाने अशाप्रकारचे प्रस्ताव 1964, 1978, 1993, 1994, 2002 आणि 2013 मध्ये केले होते. स्वाभाविकच भाजपची एकट्याची पूर्ण बहुमताची सत्ता 2014 मध्ये आल्यानंतर नागरिकता सुधारणा विधेयक- 2016 (कॅब 2016) सर्वप्रथम आणले गेले. यावेळी भाजपची राज्यसभेतील स्थिती आतापेक्षा नाजूक होती, त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत पारित झाले पण राज्यसभेत न येताच संपून गेले. पण यामुळे याबाबत पूर्वांचलातील राज्यात नेमकी काय प्रतिक्रिया येऊ शकते आणि त्यावर काय उपाय करता येऊ शकतात याचा भाजपच्या नीतिनिर्धारकांना अंदाज आला. याचा फायदा आता विधेयक आणण्याआधी झाला. यावेळी विधेयक आणताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी पूर्वांचलातील अनेक सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटना यांच्याशी दिल्ली येथे चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर या विधेयकातून घटनेच्या 6 व्या परिशिष्ठातील (सिक्थ शेडूल्ड एरिया) भाग असलेल्या स्वायत्त जिल्हा परिषदांचे प्रदेश, म्हणजे आसाममधील बोडो स्वायत्त परिषद, दिमासा स्वायत्त परिषद प्रदेश, शिवाय इनर लाईन परमिट लागु असलेले अरुणाचल, नागालँड, मिझोराम ही राज्ये आणि मणिपूर (आय.एल.पी. लागू करून) ही राज्ये वगळण्यात आली. यामुळे गेल्या वेळी संपूर्ण पूर्वांचलातून या विधेयकाला होणार विरोध यावेळी फक्त त्रिपुरा आणि आसामच्या ब्रह्मपुत्र खोर्‍यापर्यंत सीमित राहिला.

त्रिपुरातील परिवर्तन आणि असमिया-बंगाली हिंदू यांचे संबंध
1947 ला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा त्रिपुरा राज्यात देबबर्मन आणि जमातीया या जनजातींची (ट्रायबल) लोकसंख्या 70% च्या आसपास होती आणि बंगाली हिंदू 30% होते. बांग्लादेशातून सतत आलेल्या हिंदू शरणार्थी लोकांमुळे आज त्रिपुरा 70% हिंदू बंगाली आणि 30% जनजातीय (ट्रायबल) समाज अशी उलटी स्थिती झाली आहे. बाकीच्या सहा राज्यांना घाबरून जायला त्रिपुराचे उदाहरण पुरेसे आहे. याशिवाय आसामचे बराक नदीचे खोरे आज बंगाली बहुल आहे आणि यापुढेही बांगलादेशी बंगाली हिंदू येत राहिले तर असमिया बहुल ब्रह्मपुत्र खोर्‍यात असमिया समाज त्रिपुराप्रमाणे अल्पसंख्य होईल, अशी भीती असमियांना वाटत आहे. पण आसाम भाजपा नेता हिमंत बिश्व सर्मा यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सध्या असमिया प्रभावित मध्य आणि उपरी आसामच्या 17 विधानसभा मतदारसंघात केवळ हिंदू बंगाली मतांमुळेच असमिया आमदार निवडून येऊ शकतो. यामुळे ही भीती अवाजवी आहे. गेल्या वेळेस कॅब बिलाच्या गदारोळात झालेल्या पंचायत निवडणुकामंध्ये भाजपने तीन चतुर्थांश जागा जिंकल्या होत्या, त्यामुळे भाजपला या बिलामुळे फार राजकीय नुकसान होण्याची भीती वाटत नाही. यामुळे सर्व विरोध फेटाळून अमित शहा यांनी हे विधेयक लाऊन धरुन पारित करुन घेतले.

आसाम अकॉर्डचे 6 वे कलम
आसाम आंदोलनाच्या शेवटी 1986 ला तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि आसू यांच्यात झालेल्या आसाम अकॉर्डमधील 6 व्या कलमात असमिया भाषा, साहित्य, संस्कृती आणि असमिया समाजाचे सामाजिक, राजकीय अधिकार यांच्या रक्षणासाठी पावले उचलली जावीत असा उल्लेख आहे. पण आजपर्यंत त्या दृष्टीने कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. त्या दिशेने मोदी सरकारने एक समिती स्थापन करून तिला जानेवारी 2020 पर्यंत आपला अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा अहवाल मिळाल्यानंतर आसाम अकॉर्डचे 6 वे कलम लागू करण्याच्या दृष्टीने कायदे केले जातील आणि कॅबमुळे आसामच्या लोकांच्या मनात उत्पन्न झालेल्या रास्त शंकांना उत्तरे मिळून आसाम शांती आणि विकासाच्या दिशेने अग्रेसर झालेला दिसेल अशी आशा आहे.

बंगाली मानसिकता
बंगाली भाषा, आहार, विहार, सण, उत्सव याचा टोकाचा दुराग्रह आणि स्थानीय समाजात बेमालुमपणे मिसळुन न जाता आपल्या श्रेष्ठत्वाचा पराकोटीचा अभिमान मिरवणे, या मानसिकतेमुळे संपूर्ण पूर्वांचलात बंगाली समाजाबद्दल एक तिरस्काराची भावना आहे आणि ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात कोणाचेच हित नाही. येणार्‍या काळात बंगाली संघटना, नेते आणि संघासारख्या संघटनांना असमिया- बंगाली समाज भावनिक पातळीवर एकत्र आणण्यासाठी खूप मोठे प्रयत्न करावे लागतील. कारण आधीच संघर्ष, भेदभाव, मारामार्‍यांनी त्रस्त पूर्वांचलात भाषिक आधारावर हिंदूंचे दोन गट भांडत राहिलेले हिंदू हिताच्या दृष्टीने अजिबात योग्य नाही.

(‘इन्स्टिट्यूट फॉर कन्फ्लिक्ट रिसर्च अ‍ॅण्ड रिसोल्युशन’वरून साभार)

Copy