आम्हाला त्रास दिल्यास, मंत्रालयात घुसू!

0
बच्चू कडूंच्या आंदोलनामुळे ‘मनोरा’ परिसर दणाणला
अपंगांच्या विविध मागण्यांसाठी दांडी यात्रा आंदोलन 
मुंबई : प्रहार जनशक्ती पक्ष आणि प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाच्या माध्यमातून अपंगांच्या विविध मागण्यांसाठी आझाद मैदान येथे सकाळी ११ वाजता दांडी यात्रा आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मनोरा आमदार निवास आणि बाजूच्या परिसरात एकाच वेळी जमलेल्या अपंग आंदोलनकर्त्यांमुळे पोलीस आणि इतर यंत्रणेची मोठी तारांबळ उडाला. राज्यभरातील शेकडो दिव्यांग, अनाथ, परितक्त्या, अपंग यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यासाठी हे दांडी यात्रा आंदोलन करण्यात आले. त्यातील काही कार्यकर्त्यांनी मनोरा आमदार निवासाच्या समोर असलेल्या हिरवळीवर बसून डफा, टाळ्यांच्या तालावर सुरुवातीला गाणी गायली. त्यानंतर सरकारच्या विरोधात जोरदार हल्लाबोल करत आंदोलन सुरू केले. यावेळी आमदार बच्चू कडू यांच्यासह संघटनेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमदार बच्चू कडू म्हणाले, की आज आम्ही गांधीगिरीने आंदोलन करणार आहोत. त्यामुळे आम्हाला आंदोलन करू द्या. सरकार आमच्या मागण्यांची दखल घेते की नाही ते आम्हाला पाहायचे आहे. तसेच आम्हाला त्रास दिल्यास, आम्ही मंत्रालयात घुसू , असा गंभीर इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. दरम्यान, आझाद मैदानात राज्यभरातून आलेले अपंग, दिव्यांग मोठ्या प्रमाणात जमले होते. यावेळी राज्यातील दिव्यांग बांधवांना देण्यात येणारे संजय गांधी निराधार योजनेचे ६०० रूपयांचे मानधन १५०० रुपये करण्यात यावे, तसेच एकाच कुटुंबातल्या एकापेक्षा अधिक दिव्यांगांना समप्रमाणात मानधन वितरित करावे, पाल्यांची २५ वर्षे वयोमर्यादा रद्द करावी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेची राज्य व जिल्हा कमिटी स्थापना करून त्यामध्ये दिव्यांगाना शासन निर्णयाप्रमाणे सामावून घ्यावे तसेच यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत यांनी शासन निर्णयाप्रमाणे दिव्यांगाचा ५ टक्के निधी तातडीने खर्च करावा, दिव्यांग बांधवांचे नोंदणी करणे, नोकरभरती करणे, १९९५ च्या कायद्याची व आता नव्याने आलेल्या २०१६ कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सेवा हमी कायदा व दप्तर दिरंगाई कायद्यान्वये कारवाई करावे आणि शासन निर्णयाप्रमाणे ५ टक्के निधीचा वापर फक्त दिव्यांगासाठी करावे आणि जर तसे न घडल्यास नगरविकास खात्याने काढलेला शासन निर्णय ११ जानेवारी २०१८ प्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करणे आदी मागण्या करण्यात आल्या.
Copy