आधी लस; नंतर शाळा!

0

डॉ.युवराज परदेशी:
कोरोना व्हायरसचा फटका जवळपास सर्वच क्षेत्रांना बसला आहे, अर्थात यास शिक्षणक्षेत्रही अपवाद नाही. 23 मार्चपासून देशातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांना टाळे लागले आहे. दोन-चार अपवाद वगळता कोणत्याही परीक्षा झालेल्या नाहीत. शाळा-महाविद्यालये बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होत आहे, यात कुणाचेही दुमत नाही. मागील काही महिन्यांपासून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय अनेक शाळांनी स्वीकारला आहे. मात्र ही व्यवस्था शहरांमधील मोठ्या शाळांपुरती मर्यादित आहे. ग्रामीण भागात सर्वत्र इंटरनेट उपलब्ध नसल्याने शालेय शिक्षण रखडले आहे. हे देखील तितकेच सत्य आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षणविभागाला अद्यापपर्यंत एकही ठोस निर्णय घेता आला नाही, हे आता कुणापासूनही लपून राहिलेले नाही. आताही तारखा आणि सुचनांचे परिपत्रक काढून शाळा सुरू करण्याचा निर्णयही स्थानिक प्रशासनावर सोपवून सरकारने हात वर केले आहेत.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात आठ महिन्यांनंतर कोरोनाच्या छायेत राज्यात पुणे (पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्र वगळून), कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, औरंगाबाद (ग्रामीण), बीड, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, नागपूर (ग्रामीण), यवतमाळ, गोंदिया, भंडारा, अकोला, गडचिरोली, वर्धा, अमरावती, अहमदनगर, रायगड, रत्नागिरी, नंदुरबार या 22 जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये सोमवारी पहिल्यांदाच नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग भरले. जळगाव, नाशिकसह अनेक जिल्ह्यांनी 7 डिसेंबरपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेताला. मुंबई, ठाणे 31 डिसेंबर तर पुणे व नागपूर महापालिका क्षेत्रातील शाळा 13 डिसेंबरपर्यंत सुरू होणार नाहीत. अन्य काही जिल्ह्यांत टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू होणार आहेत. आज पहिल्या दिवशी शाळेची घंटा वाजली मात्र पाचशेवर शिक्षकांना कोरोनाची झालेली बाधा व दुसर्‍या लाटेची भीती यापार्श्वभूमीवर अनेक पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवलेच नाही. जवळपास 90 टक्के पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्यास तयार नाहीत. आधी लस, नंतरच शाळा, असे पालकांना वाटते. शिक्षक संघटनाही शाळा सुरू करण्याच्या विरोधात आहेत. कारण कोरोना संसर्गजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव अद्यापही कमी झालेला नाही.

किंबहूना तो आता वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे मुलांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. शाळांमध्ये एकाच वर्गात साधारणत: 60 ते 70 विद्यार्थी असतात. अशा वेळी विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षित वावर कसा पाळला जाईल, दुपारच्या जेवणाच्या वेळी सर्व मुले एकत्र जेवण करतात, अनेक शाळेत पाणी पिण्यासाठी एकच ठिकाण आहे, शहरांमध्ये विद्यार्थी वाहतूकीसाठी स्कूलबस किंवा रिक्षाचा वापर केला जातो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शाळेमध्ये बसने प्रवास करतात. याचा विचार सरकारने केलेला नाही. वर्गात मुलांच्या बॅचेस करणे, दिवसाआड एक बॅचला सुट्टी आणि दुसरा बॅचला शाळेत बोलवणे, मास्क वापरणे हे प्रत्यक्षात थोडेसे कठीणच आहे. बहुतांश शाळांमध्ये पटसंख्येनुसार हात धुवायला वॉश बेसीन सुद्धा नसतात. शाळांची पटसंख्या हजाराच्या आसपास असली तरी वॉश बेसीन जेमतेम 10-15 असताता. तीच गत स्वच्छता गृहांचीही असते. शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील. केवळ निर्जंतुकीकरण केले म्हणजे शाळा सुरू करता येतील असे अजिबात नाही. तर सुरक्षित अंतराचा नियम पाळण्यासाठी वर्ग वाढवावे लागतील. त्यासाठी शाळा दोन सत्रांत भरवाव्या लागतील. शिक्षकांची संख्या वाढवावी लागेल. म्हणजे खर्च वाढेल. त्याची तरतूद शाळा कशी करणार, हा मोठा प्रश्‍न आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याचे शिक्षणखाते किती कमकुवत आहे, याचे खरे प्रगतीपुस्तक विद्यार्थी व पालकांच्या समोर आले आहे. सुरुवातीला ऑगस्टच्या अखेरीस शाळा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या; पण कोणत्याही ठाम निर्णयावर सरकार येऊ शकले नव्हते. त्यावेळी पहिली ते आठवीचे वर्ग ऑनलाईन चालतील, असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. त्याच वेळी नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याचे ठरले. यामुळे गणेशोत्सवानंतर शाळा उघडतील असे चित्र तयार झाले. मात्र, गणेशोत्सवानंतर पुन्हा कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने शाळांची घंटा वाजलीच नाही. हरियाणातही गत आठवड्यात शाळा उघडल्या. मात्र, दुसर्‍या दिवशी 150 विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली, तातडीने शाळा बंद करण्यात आल्या. तिकडे जगाच्या पाठीवर अमेरिकेसह युरोपमधील काही देशांमध्ये अनेक शाळा सुरु झाल्या होत्या. शाळा सुरु केल्यानंतर एक सर्वेक्षण करण्यात आले. यात धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. एका रिपोर्टनुसार, शाळा सुरु होण्याआधीच फक्त 2 आठवड्यात 97 हजार विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे.

अमेरिकेत एकूण 3 लाख 38 हजार मुलांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यापूर्वी इझ्राईललाही शाळा सुरु करण्याचा निर्णय महागात पडला आहे. यामुळे भारतात शाळा सुरु करण्याची घाई केल्यास त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. याची जाणीव सरकारला असायला हवी होती. याबाबतीत युनायडेट नेशन्स चिल्ड्रन्स फंडचा (युनिसेफ) एक धक्कादायक अहवाल समोर आल्याने चिंतेचे सावट अजून गडद झाले आहे. युनिसेफने 140 देशांमध्ये पाहणी केली. कोरोनाच्या जागतिक संसर्गाचा मुलांसाठीचा धोका कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. सध्याच्या पिढीपुढे तीन प्रकारचे धोके उद्भवल्याचे पाहणीतून दिसून आले आहे. त्यात कोरोनाच्या संसर्गाचे शारीरिक व मानसिक परिणाम, आवश्यक सेवांमध्ये पडलेला खंड आणि वाढती गरिबी व वाढती विषमता हे ते धोके असल्याचे युनिसेफचे म्हणणे आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे लशीकरणातही अडथळे येण्याची शक्यता आहे. जर वेळेत लशीकरण आणि आरोग्याशी निगडीत सेवांमध्ये सुधारणा केली नाही, तर जवळपास 20 लाख मुलांचा पुढील 12 महिन्यांमध्ये मृत्यू होण्याचा धोका आहे. तसेच कोरोना संसर्गामुळे युवा पिढीची काम करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते, असा इशाराही युनिसेफने दिला आहे. मुलं घरात बसून कंटाळली आहेत, त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, हे 100 टक्के सत्य असले तरी कोरोनाला कमी लेखण्याची चुक करायला नको. कोरोनाकाळात राज्याचा शिक्षणविभाग पूर्णपणे ‘नापास’ ठरला असला तरी, कोरोनानंतर तरी शालेय शिक्षणात मोठे, चांगले बदल अपेक्षित आहेत.

Copy