आंतरजातीय विवाहासाठी नवा कायदा

0

पुणे : आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांचे सामाजिक मानहानी कौटुंबिक त्रास आणि ऑनर किलिंगपासून संरक्षण करण्यासाठी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ च्या धर्तीवर ‘आंतरजातीय विवाह कायद्या’ ची निर्मिती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नवीन कायद्याच्या निर्मितीसाठी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.

राज्यात गेल्या काही वर्षात ऑनर किलिंगच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. सध्या मुस्लिम, पारशी आणि ख्रिश्चनांचे विवाहाचे कायदे स्वतंत्र आहेत. या शिवाय अन्य समाजांतील विवाह हिंदू विवाह कायदा 1955 आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदविले जातात. या दोन्ही कायद्यांमध्ये आंतरजातीय विवाह करणार्‍यांच्या संरक्षणासाठी विशेष तरतुदी नाहीत. महिला- मुलींना संरक्षण देणे, आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना सामाजिक बहिष्कार, अवहेलना यापासून पुरेसे संरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र आंतरजातीय विवाह कायद्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे अशा जोडप्यांना, विशेषतः मुलींना पूर्ण संरक्षण देऊन जातीय सलोखा आणि समानता प्रस्थापित करण्यासाठी कायद्याचा आधार घेण्यात येणार आहे.

अशी असेल समिती
सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौदा जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या उपाध्यक्षपदी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार भाई गिरकर, मंगलाप्रभात लोढा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव, विधी, न्याय विभागाचे सचिव, समाजकल्याण आयुक्त, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक, राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे अध्यक्ष, विधी सदस्य, महिला प्रतिनिधी आणि पत्रकार आदींचा त्यात समावेश आहे.

सध्याचा कायदा अपुरा
कोल्हापूर संस्थानमध्ये 1919 च्या दरम्यान आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाला संमती नसल्याने ते बेकायदा ठरवले जात असत. या विवाहांमुळे महिलांची अधिक ससेहोलपट होत होती. छत्रपती शाहू महाराजांनी असे विवाह कायदेशीर ठरविणारा आणि धर्मातील रुढींना फाटा देऊन ज्यांना नोंदणी पद्धतीने विवाह करावयाचा असेल त्यांना, तसे कायदेशीर स्वातंत्र्य देण्याचा कायदा अस्तित्वात आणला. तसेच, आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष विवाह कायदाही कोल्हापूर संस्थांनमध्येच अस्तित्वात आणला. सध्याच्या परिस्थितीत हा विशेष विवाह कायदा परिपूर्ण वाटत नसल्यामुळे त्या कायद्याच्या आधारे नवीन आंतरजातीय विवाह कायदा तयार करावा, अशी सूचना सरकारने केली आहे.

Copy