अर्थसंकल्प LIVE : शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दीष्ट

0

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प मांडालयला सुरुवात केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा वेगळा असून यावेळी कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय टॅबच्या सहाय्यानं हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. २०२१ या वर्षांचं देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या काही कालावधीत आणि लॉकडाऊन दरम्यान सरकारने केलेल्या कामगिरीची माहिती दिली.

तीन आठवड्यांच्या पूर्ण लॉकडाऊनदरम्यान पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी गरीब कल्याण योजना सुरू केली. याचा फायदा देशातील ८० कोटी लोकांना झाला. आठ कोटी लोकांना मोफत गॅस सिलिंडर मिळालं. या कालावधीत मोठ्या संख्येत लोकं आपापल्या घरात होती. असं असलं तर आरोग्य सेवक, बँक कर्मचारी, वीज कर्मचारी, आपले अन्नदाते आणि जवान कार्यरत होते, असं सीतारामन म्हणाल्या. या कालावधीत सदनातील सर्व सदस्यांनी ज्याप्रकारे साथ दिली त्यांचे मी आभार मानते. विधानसभा सदस्य आणि लोकसभेचे सदस्य यांनी आपलं वेतनही या महासाथीदरम्यान दिलं. या कालावधीत सरकारनं आत्मनिर्भर पॅकेज जाहीर केलं. यावेळी सरकारनं एकूण २७.१ लाख कोटी रूपये दिली जे देशाच्या जीडीपीच्या १३ टक्के आहेत, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. ज्या प्रकारे यावेळी अर्थसंकल्प तयार केला तसा यापूर्वी कधीही करण्यात आला नाही. हे एक आव्हान होतं. गेल्या वेळी जेव्हा आम्ही अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेला जाणार हे आम्हाला माहित नव्हतं. कोणालाच ही कल्पनादेखील नव्हती की आपण एका मोठ्या महासाथीच्या दिशेने जात आहोत, असंही सीतारामन यांनी नमूद केले.

अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

परवडणाऱ्या घरांना ३१ मार्च २२ पर्यंत कर सवलत – अर्थमंत्री

टॅक्स ऑडिट मर्यादा आता ५ कोटींवरुन १० कोटींवर – अर्थमंत्री

७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठी सवलत, त्यांना इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची गरज नाही – अर्थमंत्री

करोना संकटापूर्वीच आपण कॉर्पोरेट करात कपात केली, कराचा बोजा कमी केला, परिणामी २०२० या वर्षात आयटी रिटर्नमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली – अर्थमंत्री

देशाची आगामी जनगणना ही डिजिटल स्वरुपात होईल. पहिल्यांदाच भारताची जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. यासाठी तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय गगनयान मोहीम डिसेंबर महिन्यात सुरु होणार – अर्थमंत्री

आत्मनिर्भर स्वास्थ योजनेंतर्गत चार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजींची (एनआयव्ही) स्थापना करण्यात येणार. देशात सध्या पुणे शहरात एकमेव एनआयव्ही अस्तित्वात आहे.

सरकारकडून 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची योजना लॉन्च केली जाणार आहे, जी देशात विजेशी संबंधित पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचं काम करेल. सरकारकडून हायड्रोजन प्लांट बनवण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. ऊर्जा क्षेत्रात PPP मॉडेल अंतर्गत अनेक प्रकल्प पूर्ण केले जातील. भारतात मर्चंट शिप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी काम केलं जाईल. सुरुवातीला यासाठी 1624 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय गुजरातमधील प्लांटद्वारे शिप रिसायकल करण्यावर काम केलं जाईल. – अर्थमंत्री

“स्वामित्व योजना आता देशभरात लागू केली जाणार आहे. कृषी क्षेत्रातील क्रेडिट टार्गेट 16 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.” सीतारमण यांनी ऑपरेशन ग्रीन स्कीमची घोषणा केली. यात अनेक पिकांचा समावेश केला जाईल, परिणामी शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. पाच फिशिंग हार्बर हब म्हणून तयार केले जाणार आहेत. तामिळनाडूमध्ये फिश लॅण्डिंग सेंटर विकसित केलं जाईल. – अर्थमंत्री

उज्ज्वला योजना १ कोटी अजून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणार. गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये पुढील तीन वर्षात अजून १०० जिल्हे जोडणार आहोत. जम्मू काश्मीरमध्ये गॅस पाइपलाइन प्रोजेक्ट सुरु केला जाईल – अर्थमंत्री

१०० नव्या सैनिक स्कूल उभारणार. लेहमध्ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनवली जाईल. याशिवाय अनुसूचित जातीच्या 4 कोटी विद्यार्थ्यांसाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याच क्षेत्रात संयुक्त अरब अमिरातसह मिळून स्किल ट्रेनिंगवर काम केलं जाईल, ज्यात लोकांना रोजगार मिळू शकेल. यामध्ये भारत आणि जपान यांचा संयुक्त प्रकल्प सुरु आहे. – अर्थमंत्री

किमान वेतन कायदा सर्व क्षेत्रांमध्ये लागू करण्यात येणार. असंघटित मजुरांसाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करणार – अर्थमंत्री

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत १५ हजार शाळांमध्ये गुणात्मक सुधारणार होणार – अर्थमंत्री

डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १५०० कोटी रुपये. वापरकर्त्यांना काही सवलती मिळणार – अर्थमंत्री

आमचं सरकार शेतकरी हितासाठी वचनबद्ध आहे. शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दीष्ट आहे. २०१२ मध्ये शेतकऱ्यांना किमान हमीभावापोटी ३३ हजार कोटी रुपये दिले होते, २०१५ मध्ये शेतकऱ्यांना ५२ हजार कोटी रुपये दिले तर २०२०-२१ मध्ये हा आकडा ७५ हजार कोटी वाढला. गव्हाचं उत्पादन घेणाऱ्या ४३ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला – अर्थमंत्री

ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठीचा निधी ३० हजार कोटींवर ४० हजार कोटींवर

२०१२ मध्ये शेतकऱ्यांना किमान हमीभावापोटी ३३ हजार कोटी रुपये दिले होते, २०१५ मध्ये शेतकऱ्यांना ५२ हजार कोटी रुपये दिले तर २०२०-२१ मध्ये हा आकडा ७५ हजार कोटी वाढला. गव्हाचं उत्पादन घेणाऱ्या ४३ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झालाय – अर्थमंत्री

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांचा उल्लेख करताच विरोधकांनी गदारोळ घालण्यास सुरुवात केली. यावेळी घोषणाबाजीदेखील करण्यात आली.  २०१४ च्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये शेतकऱ्यांनी किती मदत मिळाली या माहितीचं संसदेत सादरीकरण.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला भरभरुन देण्यात आलं आहे. आरोग्य खात्याच्या अर्थसंकल्पात तब्बल 137 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात 35 हजार कोटी रुपये कोरोना लसीकरणासाठी देण्यात आले असून गरज भासल्यास आणखी निधी देण्यात येईल, असे निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं. यंदा आरोग्य खात्यासाठी तब्बल 2 लाख 32 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. गेल्या वर्षीचा आरोग्य खात्याचा अर्थसंकल्प हा 92 हजार कोटी रुपयांचा होता. म्हणजेच, यंदाच्या बजेटमध्ये तब्बल 137 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

यावर्षी एलआयसी कंपनीचा आयपीओ बाजारात येणार – अर्थमंत्री

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बजेटचं वाचन करत असताना शेअर बाजाराकडून बजेटचं स्वागत केलं जात असल्याचं चित्र आहे. सकाळी बाजार उघडताच ४०१ अंकांनी वधारलेला सेन्सेक्स आता ८०० अंकांनी वधारला आहे.

निर्गुंतवणूक करण्यासाठी आराखडा तयार, मोजक्या सरकारी कंपन्या सरकार ठेवणार, बाकी कंपन्या आणि महामंडळांमध्ये हिस्सा विक्री – अर्थमंत्री

सरकारी बँका सक्षम करण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या भांडवलाची तरतूद – अर्थमंत्री

आजार रोखणं हे सरकारसमोरचं सर्वात मोठं लक्ष्य आहे. देशात 15 आरोग्य आपत्कालीन केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे. सरकारने कोरोना लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा अर्थसंकल्प संकटातील संधीप्रमाणे आहे – अर्थमंत्री

देशात 7 टेक्स्टाईल पार्क बनवले जातील, जेणेकरुन या क्षेत्रात भारत निर्यातदार देश बनेल. हे पार्क तीन वर्षात पूर्ण केली जातील. डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट (DFI) अतंर्गत तीन वर्षांच्या आत 5 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प असतील. रेल्वे, NHAI, एअरपोर्ट ऑथॉरिटीकडे आता अनेक प्रकल्प आपल्या स्तरावर मंजूर करण्याचे अधिकार असतील. – अर्थमंत्री

सार्वजनिक वाहतुकीमधील बसची सुधारणा करण्यासाठी 18 हजार कोटी रुपये, नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी तर नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार 92 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून वाढवून ७२ टक्के करणार – अर्थमंत्री

कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एक लाख ७८ हजार कोटींचा निधी – अर्थमंत्री

रस्ते वाहतुकीसाठी 1 लाख 18 हजार कोटी रुपये . रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांसाठी रेल्वे प्लॅन 2030 विचाराधीन. – अर्थमंत्री

दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टिअरच्या शहरांमध्ये गॅस पाईपलाईनचा विस्तार करणार – अर्थमंत्री

17 नवीन पब्लिक हेल्थ युनिट सुरु केले जाणार. 32 विमानतळांवरही असणार. 9 बायोलॅब, चार नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी बांधणार. – अर्थमंत्री

जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्यासाठी व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी लवकरच लागू करणार – अर्थमंत्री

आतापर्यंत कधीही नव्हती, अशा परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प तयार झाला आहे. करोना संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात आहे – अर्थमंत्री

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेमुळे कोट्यवधी नागरिकांना फायदा झाला, घरी असलेल्या नागरिकांनाही जीवनावश्यक वस्तू मिळाल्या – अर्थमंत्री

करोना संकटाच्या काळातही अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांनी अविरत काम केलं – अर्थमंत्री

आपण परिस्थितीवर लक्ष ठेवलं आणि त्यानुसार नियोजन केलं. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना, ३ आत्मनिर्भर पॅकेज हे एक मिनी बजेट आहे – अर्थमंत्री

करोनाविरुद्धचा लढा २०२१ मध्येही सुरुच राहिल, करोनानंतरचा काळ बदलत आहे, या काळात भारत हा एक आशेचा किरण बनला आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे – अर्थमंत्री

जागतिक आरोग्य संघटनेने नेहमीच स्वच्छ पाणी पुरवठ्यावर भर दिला आहे, यासाठी जलजीवन मिशन लाँच केलं जाईल – अर्थमंत्री

 

Copy