Private Advt

अनुदानातून एक रूपयाही कपात होऊ नये

0

प्रलंबित कर्ज प्रकरणांवर 31 डिसेंबरपूर्वी निर्णय घ्या – जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे

जळगाव, दि. 28 – जिल्ह्यात गटशेतीला प्रोत्साहन मिळावे याकरीता बँकांनी कर्ज वितरण करतांना शेतकर्‍यांना प्राधान्य द्यावे. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीपाचा हंगाम वाया गेल्यान शेतकरी अडचणीत आहे. त्यांना मदत म्हणून राज्य शासनाने मदतीची घोषणा केली. या मदतीची रक्कम शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. या रक्कमेतून बँकांनी शेतकर्‍यांचा एकही रुपया कपात होता कामा नये असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ अविनाश ढाकणे यांनी आज बँकर्स सल्लागार समितीच्या बैठकीत दिला.

जिल्हास्तरीय बॅकर्स सल्लागार समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या बैठकीस रिझर्व बँकेचे सहायक महाप्रबंधक प्रवीण सिंदकर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अरुण प्रकाश, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक साहेबराव पाटील, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे ईखारे, सहायक आयुक्त समाजकल्याण योगेश पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सहायक प्रकल्प व्यवस्थापक पी. पी. शिरसाठ यांचेसह विविध बँका व महामंडळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले की, बँकांनी कर्जपुरवठा करतांना केंद्र व राज्य शासनाचे प्लॅगशीप योजनांना प्राधान्य द्यावेत. त्याचबरोबर अशेतकर्‍यांना ही रक्कम मदत म्हणून देण्यात येत आहे. ती तातडीने त्यांच्या खात्यावर जमा होण्यासाठी बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित बँकेच्या प्रतिनिधींना दिले. शेतकर्‍यांची अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ज्या बँका विनाकारण शेतकर्‍यांची अडवणूक करतील त्यांचेवर कारवाई करण्यासाठी रिझर्ब बँकेला अहवाल पाठविण्याचा इशाराही डॉ. ढाकणे यांनी सर्व बँकांच्या अधिकार्‍यांना दिला.

प्रलंबित कर्ज प्रकरणे तात्काळ मंजूर करा

बँकांकडे कर्ज मागणीसाठी अनेक कर्जदारांकडून प्रस्ताव प्राप्त होत असतात. परंतु या प्रस्तावांवर अनेक बँका काहीही कार्यवाही करीत नसल्याचे निदर्शनास आले असून बँका कर्जदारांची अडवणूक करीत असल्याचे जनमाणसात मत निर्माण होत आहे. त्यामुळे यापुढे बँकांनी प्राप्त झालेल्या अर्जांवर कर्जप्रकरण मंजूर होणार असेल तर मंजूर करावे. अथवा काही अडचण असल्यास त्यांना 15 दिवसांच्या आत लेखी उत्तर द्यावे. तसेच आतापर्यंत प्रलंबित अर्जावर येत्या 31 डिसेंबरपूर्वी कार्यवाही करावी. यानंतर कोणत्याही बँकांकडे कर्ज प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच महामंडळामार्फत बँकाकडे कर्ज प्रकरण मंजूरीसाठी पाठवितांना सर्व संबंधित यंत्रणेने सदरचे प्रस्ताव योग्य असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी आज सर्व बँक व महामंडळाच्या अधिकार्‍यांना दिले. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून माहिती देण्यासाठी सर्व बँकांनी प्रत्येक शाखेत एक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही डॉ ढाकणे यांनी दिलेत. बँकांकडे शैक्षणिक कर्जाची मागणी आल्यास त्या विद्यार्थ्यांची कर्जप्रकरणे त्वरीत तपासून मंजूरीची कार्यवाही करावी. जेणेकरुन कोणीही विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पास मदत करण्यात येते. अशा प्रकल्पांना शासन 60 टक्केपर्यंत अनुदान देत असल्यानेअनुदानाची रक्कम शासनाकडून लगेच बँकांना देण्यात येणार असल्याने बँकांनी अशा प्रकल्पांना बँकांनी अशा प्रकल्पांना प्राधान्याने कर्ज मंजूर करावे. तसेच पोकरा योजनेतंर्गतच्या तालुक्यातील शेतकर्‍यांनाही प्राधान्याने कर्ज वितरण करावे. पोकरा योजनेतंर्गतच्या तालुक्यातील शेतकर्‍यांनाही प्राधान्याने कर्ज वितरण करावे अशा सुचना देण्यात आल्या आहे. जिल्ह्याचा सन 2019-20 या वर्षाच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखडा हा 6 हजार 455 कोटी रुपयांचा असून 30 सप्टेंबर पर्यंत पीक कर्ज, कृषि कर्ज, अकृषक क्षेत्र, प्राधान्य क्षेत्र, व अप्राधान्य क्षेत्रातील 2 लाख 63 हजार 593 खातेदारांना 3 हजार 417.15 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती अरुण प्रकाश यांनी बैठकीत दिली.

असे आहे मुद्रा योजनेचे कर्ज वाटप

मुद्रा कर्ज योजनेतंर्गत जिल्ह्यात यावर्षी शिशु गटातील 1 लाख 6 हजार 785 खातेदारांना 299.68 कोटी, किशोर गटातील 7 हजार 464 खातेदारांना 77.27 कोटी रुपये तर तरुण गटातील 3 हजार 388 खातेदारांना 58.66 कोटी असे एकूण 1 लाख 17 हजार 637 खातेदारांना 435.62 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे.