अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास अडथळा

0

अवैध बांधकाम नियमितीच्या शासन निर्णयाविरोधात लढा देणार ः ज्ञानेश्‍वर कस्पटे

पिंपरी । अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीच्या महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णय 7 ऑक्टोबर 2017 मधील जाचक अटींमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास अडथळा येत आहे. अशा बांधकामांबाबत महापालिका डी. सी. रूल पान क्र. 148 मधील गावठाणातील व दाट वस्तीबाबत असणारा निर्णय लागू झाल्यास सदर बांधकामे नियमित होण्यास मदत होईल, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्‍वर कस्पटे यांनी सांगितली. तसेच, वेळोवेळी शास्ती दराचे नियम बदलण्यापेक्षा केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीत दिल्ली येथील अनधिकृत कॉलनीला नाममात्र दर आकारून सरसकट सर्व कॉलनींना जो दिलासा दिलेला आहे. त्याप्रमाणे येथील नागरिकांना दिलासा मिळावा, असेही ज्ञानेश्‍वर कस्पटे यांनी नमूद केले.
यावेळी युवा कार्यकर्ते समीर कस्पटे, तानाजी अत्रे, मधुकर कडू, सागर माने आदी यावेळी उपस्थित होते.

दुप्पट शास्तीकराची आकारणी…
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी आदी नियमातील कलम 189 अ नुसार अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्याबाबत तरतूद होती. त्याला अनुसरून मनपा सदर बांधकामांना दुप्पट शास्तीकर आकारत आहेत. परंतु, बांधकामधारकांनी वेळोवेळी आंदोलन केले. त्यामुळे शासनाने दुप्पट शास्ती बसवण्याऐवजी आदेश निश्‍चीत केला. त्यांनी दिलेल्या दराने शास्तीची रक्कम निर्धारणे बाबत 2018 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 53 अन्वये महाराष्ट्र नगर परिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली. परंतु, सदर सुधारणा हि केवळ बिल्डरधार्जिनी व निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आली, असल्याचा आरोप कस्पटे यांनी पिंपरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

परिपत्रकामध्ये तफावत…
27 सप्टेंबर 2018 शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे की, 600 चौरसफुट बांधकामांना शास्ती करण्यात येवू नये. 600 ते 1000 चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के तर 1001 चौरस फुट पुढील बांधकामांना दुप्पट दराने अशी करण्यात आलेली आहे. तर, 8 मार्च 2019 शासन परिपत्रकानुसार 1000 चौरस फुटपर्यंतचे निवासी बांधकाम पूर्णता माफ. 1000 ते 2000 चौरस फुट पर्यंतचे निवासी बांधकाम 50 % तर 2000 चौरस फुट पुढील निवासी बांधकाम दुप्पट दराने अशी करण्यात आलेली आहे. वास्तविक कलम 189 अ मध्ये दुप्पट इतकी शास्ती आकारण्याची अट होती. परंतु, 2018 मध्ये जी दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामध्ये शासन वेळोवेळी दर निश्‍चित करील त्याप्रमाणे अशी सुधारणा झालेली आहे. सुधारणा झालेल्या परिपत्रकामध्ये तफावत दिसते, असा आरोप कस्पटे यांनी केला.

शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती होणे गरजेचे…
ते म्हणाले की, माझ्या माहितीप्रमाणे 189 अ मध्ये 10 ऑगस्ट 2018 रोजी झालेल्या सुधारणेत दुप्पट शास्तीऐवजी शासनाच्या दराने आकारण्यात यावी, अशी सुधारणा झाली आहे. 1000 चौरस फुट पर्यंतचे निवासी बांधकाम पूर्णता माफ. 1000 ते 2000 चौरस फुट पर्यंतचे निवासी बांधकाम 50 % तर 2000 चौरस फुट पुढील निवासी बांधकाम दुप्पट दराने अशी करण्यात आलेली आहे. मग शासन वरीलप्रमाणे शास्ती आकारून सर्वसामान्य नागरिकांबद्दल दुजाभाव करताना दिसत आहे. केंद्राप्रमाणे दिलासा नागरिकांना मिळाला तर सर्वसामान्य नागरिकांकडून मिळणार्‍या मिळकत करापोटी महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. परंतु, 7 ऑक्टोबर 2017 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे.

प्लॉट धारकांना दिलासा द्यावा…
कारण, 189 अ मध्ये उलेख केल्याप्रमाणे सदरची शास्ती अनधिकृत बांधकाम जोपर्यंत नियमित होत नाही तोपर्यंत आकारण्याची अट आहे. त्यामुळे सदर शास्ती दराविषयी ज्या दुरुस्त्या झाल्यात त्यापेक्षाही जास्त जलद गतीने सदर निर्णयावरती दुरुस्ती आजमितीस पिंपरी-चिंचवड शहरात अर्धा गुंठा ते अडीच गुंठापर्यंत अनेक मोकळे भूखंड आहेत. जे लोकांनी स्वकष्टाने घेतलेले आहे. सदर भूखंडावरती भविष्याच्या दृष्टीकोनातून महापालिकेने सदर गावठाण नियमाप्रमाणे सदर प्लॉट धारकांना दिलासा द्यावा. तसेच, शहरात अर्धा गुंठा ते अडीच गुंठा नोंद करून घेणे आवश्यक आहे. अनधिकृत बांधकामधारकांवरती दाखल असणारे गुन्हे मागे घेणेत यावेत, ज्यामुळे सर्व सामान्य माणसाचे व महापालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान थांबेल, असेही कस्पटे यांनी सांगितले आहे.

बांधकामे पाडण्यापेक्षा निर्णयात बदल करण्याची गरज….
अनियमित बांधकामांना नियमित करण्याचा निर्णय 31/12/2015 पर्यंतच्या बांधकामांना लागू न राहता सदर शासन निर्णयात दुरुस्ती दिनांकापर्यंत असणार्‍या बांधकामांना लागू करावा. कारण, 2015 पर्यंतची बांधकामे जाचक अटींमुळे नियमित झालेली नाहीत, व त्यानंतर झालेली बांधकामे हि केवळ प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे व अकार्यक्षम अधिकार्‍यांमुळे झालेली आहेत. त्याचे कारण आता महापालिका प्रशासन झोपेतून जागे होऊन सदर झालेल्या बांधकामांवरती कारवाई करताना दिसत आहे. परंतु, 31/12/2015 पर्यंतची बांधकामे देखील सदर निर्णयातील जाचक अटींमुळे अनधिकृतच आहेत. सदर बांधकामांवरती कारवाई करण्यापेक्षा सदर निर्णयाच्या दुरुस्तीबाबत प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून महापालिका प्रशासनाचे तसेच पोलीस प्रशासनाचे बांधकामावरती कारवाई करण्यासाठी जो खर्च होतोय तो थांबेल, असेही कस्पटे म्हणाले.

मिळकत कर माफीचा निर्णय म्हणजे उत्पन्नावर घाला….

प्रसारमाध्यमातून सप्टेंबर 2019 मध्ये दिलेल्या काही बातम्यांनुसार महापालिकेने कचरा गोळा करण्यासाठी 60 रुपये प्रतीघर जमा करून 40 कोटींपर्यंत महापालिकेला वार्षिक उत्पन्न मिळणार आहे, अशा बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या. त्याबद्दल दुमत नाही, परंतु काल परवा काही प्रसारमाध्यमांमध्ये 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मिळकत कर माफ करण्यासंदर्भात प्रस्ताव आला, तर राज्यशासनाकडे पाठवून त्यानंतर राज्यशासनाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्याबाबत प्रशासन विचाराधीन आहे, असे समजले. परंतु, महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत हा मिळकत करावर असून, जर असा निर्णय घेतला गेला तर महापालिकेला आर्थिक दृष्ट्या अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व नागरिकांना पुरविण्यात येणार्‍या सोयी सुविधांवर होईल. तो निर्णय शहराच्या प्रगतीच्या दृष्टीकोनातून योग्य ठरणार नसल्याचे मतही कस्पटे यांनी यावेळी मांडले.

Copy